मुंबई : ‘जायका’, ‘आयबीआरडी’, ‘एडीबी’ अशा विविध आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेण्यासाठी राज्य शासनाने नियमावली जाहीर केली आहे. यानुसार शासकीय विभागांना परस्पर या संस्थांकडे कर्जासाठी प्रस्ताव सादर करता येणार नाही. तसेच कर्ज घेताना वित्तीय तुटीच्या प्रमाणात कर्ज घेण्याचे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
बाह्य कर्जासाठी सध्या कोणत्याही मार्गदर्शक सूचना अस्तित्वात नव्हत्या. यामुळे काही विभाग थेट आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांशी व्यवहार करीत असत. यापुढे शासकीय विभागांना थेट आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांकडे मदतीसाठी प्रस्ताव सादर करता येणार नाही. कोणत्याही विभागाला आर्थिक सहाय्य पाहिजे असल्यास प्राथमिक प्रकल्प अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर करून त्यांची मान्यता घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच प्राथमिक प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी ‘मित्रा’ या शासकीय संस्थेचे सहाय्य घेण्याची सूचना करण्यात आली आहे. तसेच प्रत्येक पातळीवर या संस्थेला माहिती अवगत करावे लागणार आहे.
आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थेच्या मदतीसाठी केंद्र सरकारच्या संबंधित विभागांकडे प्रस्ताव सादर करावा लागेल. केंद्राने मान्यता दिल्यावर सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर करून तो केंद्र सरकारला सादर करायचा आहे.
