‘मराठा समाज मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या अध्यक्षपदी विखे पाटील’ ही बातमी (लोकसत्ता- २३ ऑगस्ट) वाचली. मनोज जरांगे यांच्या २९ ऑगस्टच्या आंदोलनापूर्वी सरकाने हे पाऊल उचलले आहे. सरकारने यापूर्वीसुद्धा अशा प्रकारची उपसमिती चंद्रकांत पाटील, नारायण राणे, अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केलेली होती. फक्त उपसमितीची स्थापना करून काय साध्य होणार? जोपर्यंत सरकार मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास सिद्ध करणार नाही, तोपर्यंत मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण मिळणार नाही .
राज्य मागासवर्ग आयोगाने शिफारस करताना मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला आहे म्हणून त्यांना आरक्षण देण्यात यावे अशी शिफारस केलेली होती. मग महाराष्ट्र सरकारने ‘एसईबीसी’ म्हणजेच ‘सामाजिक व आर्थिक मागास प्रवर्ग’ (सोशली अॅण्ड इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड क्लास) म्हणून मराठा समाजाला आरक्षण जाहीर केले. एखाद्या वर्गाला आर्थिक मागासलेपणावर आरक्षण देण्याची तरतूद राज्य घटनेत कोठेही आढळून येत नाही. आर्थिक निकषांच्या आधारावर आरक्षण हे भारतीय राज्यघटनेच्या कसोटीवर टिकणे खूप अवघड आहे. मुळात राज्यघटनेमध्ये केवळ सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेल्या वर्गासाठीच आरक्षणाची तरतूद केलेली आहे .
अर्थात, राज्यघटनेतील अनुच्छेद १६ (४) असे सांगतो की, राज्यसंस्था आपल्या सेवांमध्ये कोणत्याही मागास वर्गासाठी त्या मागास वर्गाचे पर्याप्त प्रतिनिधित्व त्या सेवांमध्ये नसतील तर यामध्ये राज्य आरक्षणाची तरतूद करू शकते. यासाठी मराठा समाजाचे नोकरीमध्ये पुरेसे आणि पर्याप्त प्रतिनिधित्व नाही, हे सरकारला न्यायालयात सिद्ध करावे लागेल.
तेव्हा सरकारने मराठा समाजाची दिशाभूल करणे आता तरी थांबवावे आणि मराठा समाजाला घटनात्मकदृष्ट्या टिकणारे आरक्षण कसे देता येईल यासाठी प्रयत्न करावेत.
● अॅड. संतोष स. वाघमारे, नांदेड</p>
संशोधन केंद्रांचे गुणवत्ता अंकेक्षण हवेच
‘शिष्यवृत्तीवादाचं रंगरूप आणि मूळ’ हा प्रा. डॉ. सुधाकर शेलार यांचा लेख ( रविवार विशेष-२४ ऑगस्ट) वाचला. त्यात शिष्यवृत्ती प्रदान करणाऱ्या संस्था आणि संशोधन केंद्र यांच्यातील समन्वयाच्या अभावाने आणि परस्परविरोधी नियम प्रणालींमुळे संशोधन प्रक्रियेवर विपरीत परिणाम होत असल्याचा मुद्दा या वस्तुनिष्ठ आणि परखड लिखाणातून अधोरेखित झाला आहे. बहुतांश पीएच.डी.चे संशोधक विद्यार्थी आणि त्यांचे मार्गदर्शक ‘यूजीसी’च्या नियमांचे पालन करणारे असतात; पण उर्वरित काही नियमांना बगल देणारेही असतात. त्यासाठी असे गैरप्रकार विद्यापीठाच्या ‘अनफेअर-मीन्स कमिटी’समोर यायला हवेत. विद्यार्थी किंवा मार्गदर्शक दोषी आढळल्यास त्यांची नोंदणी ‘रद्द’ करण्यात यावी. तसेच विद्यापीठात संशोधन प्रकल्पाला मंजुरी देणारी ‘रीसर्च-अँड-रेकग्निशन कमिटी’ (आरआरसी) असते. तिथे मंजुरीचे निकष आखून दिले पाहिजेत. दर सहा महिन्यांनी संशोधक विद्यार्थी मार्गदर्शकाच्या स्वाक्षरीसह ‘प्रगती अहवाल’ विद्यापीठाला सादर करत असतो. ‘तो अहवाल विद्यापीठाच्या ‘पीएच.डी.पोर्टल’वर ‘अपलोड’ होतो. त्यापूर्वी त्याची पडताळणी करणे आवश्यक आहे. तसेच प्रतीवर्षी मान्यसेताप्राप्त संशोधन केंद्रांचे गुणवत्ता अंकेक्षण (क्वालिटी ऑडिट) बंधनकारक करावे. म्हणजे ‘एसओपी’ चे पालन होत आहे की नाही ? याची पडताळणी करणे शक्य होईल. आपल्याला ‘क्वालिटी पीएच.डी.’ हवेत; ‘चॅरिटी पीएच.डी.’ नकोत… आणि हे शक्य आहे!
● डॉ. विकास इनामदार, पुणे</p>
सत्ता टिकवण्यासाठी एआय
‘वादळ माणसाळेल?’ हे संपादकीय (२३ ऑगस्ट) वाचून श्री. म. माटे यांनी लिहिलेल्या ‘शोध बिचारे उदासीनच’ या प्रसिद्ध लेखाची आठवण झाली. संशोधकदेखील प्रथम केवळ ज्ञानलालसेने अज्ञातात शिरतात. नंतर कदाचित पेटंट, अर्थप्राप्ती इत्यादी हेतूंचा प्रवेश होतो. जेव्हा सामान्य माणसाच्या हातात या संशोधनाचे फलित असलेल्या संगणक, मोबाइल इ.उपयोजित गोष्टी पडतात तेव्हा ‘वॉशिंग्टनच्या र्कु़हाडी’सारखा त्यांचा अनिर्बंध , चिंताजनक उपयोग सुरू होतो. पण सध्याच्या काळात, ‘आपली सत्ता टिकवण्यासाठी एआय हे तंत्रज्ञान अतिशय उपयुक्त ठरणारे आहे’ हे सत्ताधाऱ्यांच्या लक्षात आलेले आहे! ‘माकडाच्या हातात कोलीत’ या उदाहरणाच्या कितीतरी पटीने मोठा धोका यामुळे लोकशाहीला निर्माण होऊ घातलेला आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
● गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर पश्चिम (मुंबई)
सरकारचा नेमका प्राधान्यक्रम काय?
‘मानखुर्दमध्ये दहा वर्षांपासून लोकांनी मागणी करूनही पालिकेची एकमेव शाळा’ आणि ‘राज्यातील १८०० भजनी मंडळांना प्रत्येकी २५ हजारांचे अनुदान’ या दोन्ही बातम्या (लोकसत्ता- २३ ऑगस्ट) वाचल्या. वरवर बघता या बातम्या शासनाच्या दोन वेगवेगळ्या विभागांशी ( अनुक्रमे बृहन्मुंबई महानगरपालिका आणि राज्य सरकारचे सांस्कृतिक खाते) संबंधित असल्या तरी धोरण एकाच राज्य सरकारचे असते आणि त्यामुळेच सरकारचा नेमका प्राधान्यक्रम काय आहे असा प्रश्न पडला. मुंबईच्या मानखुर्द-गोवंडी या भागात राहणारे असंख्य लोक हे आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या अतिशय मागास आहेत आणि त्यामुळेच सरकारी शिक्षणावर अवलंबून आहेत. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार हे शिक्षण पुरवणे राज्य सरकारची आणि पर्यायाने पालिकेची सांविधानिक जबाबदारी ठरते. याउलट कोणतेही भजनी मंडळ हे सर्वस्वी खासगी मंडळ असते. लोक आपल्या आवडीने भजन करतात; त्यासाठी कोणत्याही मंडळाने सरकारकडे अनुदानाची मागणी केलेली ऐकिवात नाही. तरीही तब्बल साडेचार कोटी रुपये भजनावर खर्च केले जाणार आहेत. असे तर नाही ना, की बहुजनांची मुले शिक्षणापासून वंचित राहिली तर पालखीला, मिरवणुकीला- पर्यायाने धार्मिक उन्मादी राजकारणाला उपयोगी पडतात असा व्यावहारिक विचार यामागे आहे काय? निव्वळ आपल्या राजकारणाची मतपेटी मजबूत करण्यासाठी जनतेच्या पैशाचा असा अपव्यय निषेधार्ह आहे. हा निर्णय ताबडतोब मागे घ्यावा.
● डॉ. स्वाती लावंड, मुंबई</p>
‘परंपरे’चा लोकांना त्रास होऊ नये…
‘जिथे देवनागरी संपते..!’ हा सुहास सरदेशमुख यांचा लेख (लोकलौकिक- २२ ऑगस्ट) वाचला. या लेखातील ‘.. ढोल हे वाद्या उत्तरेतलं …पण आता ढोल महाराष्ट्राचा होऊ लागला आहे’ हा विचार दुखऱ्या नसेवर बोट लावून गेला.
गणपती उत्सवाच्या महिनाभर आधीपासून पुण्यात आमच्या घराजवळील एका मैदानात ढोल-ताशा पथकाचा सराव सुरू झाला आहे. संध्याकाळी सव्वासात ते साडेनऊ दररोज! आमच्या घरात आवाज मोजला असता (यासाठी फोन उपयोजन मिळते) तो ६५ डेसिबल पर्यंत जात होता. ही त्रासदायक पातळीच आहे. आम्ही पोलिसांना फोन करून विचारले तर ‘त्यांनी परवानगी घेतली आहे’ असे म्हणून असमर्थता दर्शवली. अधिक विचारता ‘आपल्या पारंपरिक वाद्यांना परवानगी द्यायलाच हवी’ असे काहीसे समर्थनही केले. त्यांनी ‘जिथे देवनागरी संपते..!’ हा लेख वाचायला हवा असे वाटले. थोडक्यात कुठलाही छंद जोपासताना, कुठलीही परंपरा पाळताना इतर लोकांना त्रास होणार नाही याचा विचार करायला हवा. या स्पर्धेच्या युगात आपला बहुमूल्य वेळ आपण वाया तर घालवत नाही ना याचाही विचार व्हायला हवा.
● अभिराम रानडे, पुणे
चीनला लाल डोळे दाखवून ‘टिकटॉक’!
‘म्हणून चीनची भाषा बदलली..’ हे पत्र (लोकमानस – २३ ऑगस्ट) वाचले आणि माझे डोळेच उघडले. इंदिरा गांधी यांनी अमेरिकेच्या सातव्या आरमाराला न जुमानता पाकिस्तानचे दोन तुकडे करून बांगलादेश निर्माण केला, ही त्यांची कृती भारताने पाकिस्तानविरुद्ध सुरू केलेले ऑपरेशन सिंदूर अमेरिकेचे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी परस्पर बंद करण्याच्या आणि त्याबद्दल भारताच्या बलाढ्य नेतृत्वाने चकार शब्द न काढण्याच्या कृतीसमोर अगदीच चिल्लर, लेचीपेची, अगतिक आणि हतबल होती, हे नवे ज्ञान त्यातून मिळाले. हे नवे नेतृत्व आता रक्तातून वाहणारा गरम सिंदूर फ्रीजमध्ये थंड करायला ठेवून पाकिस्तानबरोबर क्रिकेटचे सामनेही खेळणार आहे आणि चीनला लाल डोळे दाखवून टिकटॉक सुरू करायला लावणार आहे, हे वाचल्यानंतर तर अभिमानाने ऊर भरून आला. वस्तुस्थितीचे असे दर्शन घडवणारे या पत्रलेखकासारखेच दिव्यचक्षू सर्वांना लाभोत, हीच गणरायाचरणी प्रार्थना!
● विक्रम समर्थ, दादर
