LIC To Gave Rs 33000 Crore To Adani Group : एलआयसीने 30 कोटी पॉलिसीधारकांचे पैसे अदानी समूहाला फायदा देण्यासाठी वापरले असा आरोप काँग्रेसने शनिवारी केला. अदानी समूहाबाबत मोदी सरकारवरचे आरोप अधिक तीव्र करत काँग्रेसने दावा केला की एलआयसीने पॉलिसीधारकांचे सुमारे 33,000 कोटी रुपये गुंतवून अदानी समूहाला फायदा करून दिला. अदानी समूहात एलआयसीचा सहभाग असल्याचा आरोप करणाऱ्या वॉशिंग्टन पोस्टच्या वृत्ताचे भारतीय जीवन विमा महामंडळाने (एलआयसी) खंडन केले आहे. अहवालात असा आरोप करण्यात आला आहे की सरकारी अधिकाऱ्यांनी मे महिन्यात विमा कंपनीला अदानी समूहाच्या कंपन्यांमध्ये 33,000 कोटी गुंतवणूक करण्यास भाग पाडण्यासाठी एक योजना आखली होती.
एलआयसीने एका निवेदनात म्हटले आहे की, त्यांचे गुंतवणूक निर्णय बाह्य घटकांमुळे प्रभावित होतात हा दावा “खोटा, निराधार आणि सत्यापासून दूर आहे.” एलआयसीने म्हटले आहे की विमा कंपनीने कधीही असा कोणताही प्रस्ताव किंवा कागदपत्र तयार केले नाही. एलआयसीने पुढे म्हटले आहे की गुंतवणूकीचे निर्णय स्वतंत्रपणे घेतले जातात, बोर्डाने मंजूर केल्यानुसार आणि नियमांनुसार. अशा निर्णयांमध्ये अर्थ मंत्रालय किंवा इतर कोणत्याही संस्थेची कोणतीही भूमिका नाही.
अदानींबाबत एलआयसीवर कोणते आरोप होते?
वॉशिंग्टन पोस्टने वृत्त दिले आहे की, बंदरांपासून ते ऊर्जेपर्यंत व्यवसाय करणाऱ्या अदानी समूहावर कर्जाचा डोंगर कोसळला होता आणि अमेरिकेत चौकशी सुरू होती, अशा वेळी अर्थ मंत्रालयाने मे महिन्यात एलआयसीच्या अदानी समूहात अंदाजे 3.9 अब्ज गुंतवणूक करण्याच्या प्रस्तावाला त्वरित मान्यता दिली. पोस्टने वृत्त दिले आहे की मे 2025 मध्ये, अदानी पोर्ट्स अँड सेझने 15 वर्षांच्या नॉन-कन्व्हर्टेबल डिबेंचर (एनसीडी) द्वारे 7.75% कूपन दराने 5,000 कोटी रुपये उभारले, ज्याचे पूर्णपणे एलआयसीने सदस्यत्व घेतले होते. एपीएसईझेडने गुंतवणूकदारांच्या विश्वासाचे स्रोत म्हणून त्यांची “मजबूत आर्थिक स्थिती” आणि “एएए/स्थिर देशांतर्गत रेटिंग” उद्धृत करून या समस्येचे समर्थन केले.
विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी या अहवालाचा हवाला देत सरकारवर या गटाला प्राधान्य देत असल्याचा आरोप केला. जून 2025 मध्ये एका सोशल मीडिया पोस्टमध्ये त्यांनी व्यवस्थेवर टीका करत म्हटले होते की, “पैसे, पॉलिसी, प्रीमियम तुमचे आहेत. सुरक्षा, सुविधा, नफा हे अदानीचे आहेत!” या घटनेने कॉर्पोरेट-सरकारी संबंधांवर आणि मोठ्या व्यावसायिक घराण्यांबद्दल कथित पक्षपातीपणावर वाद निर्माण झाला.
एलआयसीने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, त्यांनी योग्य काळजी घेण्याचे सर्वोच्च मानक सुनिश्चित केले आहेत आणि त्यांचे सर्व गुंतवणूक निर्णय विद्यमान धोरणे, कायद्यातील तरतुदी आणि नियामक मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आहेत आणि सर्व भागधारकांच्या हितासाठी घेतले आहेत. देशातील सर्वात मोठ्या विमा कंपनीने म्हटले आहे की अहवालात केलेले आरोप एलआयसीच्या सुस्थापित निर्णय प्रक्रियेला हानी पोहोचवण्यासाठी आणि भारतातील आर्थिक क्षेत्राचा मजबूत पाया असलेल्या तिची प्रतिष्ठा आणि प्रतिमा खराब करण्यासाठी आहेत.
