फलटण : फलटण कृषी उत्पन्न बाजार समितीने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी अनेक उपक्रम राबवत उत्कृष्ट कामगिरी बजावली आहे. “शासनाकडून एक रुपयाचाही अनुदान न मिळालेल्या स्थितीतही आमची समिती शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त लाभ मिळवून देण्यासाठी झटत आहे,” असे स्पष्ट करत संचालक श्रीमंत रघुनाथराजे यांनी काही गाळेधारकांकडून केले जात असलेल्या असहकाराचे आणि षडयंत्रांचे निर्भीडपणे भांडाफोड केली.
ते म्हणाले की, सुधारित भाडेवाढ आणि वाडी डिपॉझिटबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ठरविलेल्या दरानुसार अंमलबजावणी व्हावी. ज्या गाळेधारकांचे करार संपले आहेत किंवा अजून नोंदणी झालेली नाही, त्यांच्यावर नवीन दर लागू करावेत. मात्र, ज्यांचे करार अद्याप प्रचलित आहेत, त्यांच्याकडे करारातील अटींनुसारच कार्यवाही व्हावी. पोटभाडे प्रकरणातही कायद्यानुसार योग्य ती कारवाई होणे आवश्यक आहे.
त्याचबरोबर पणन संचालनालयाने नवीन गाळ्यांसाठी मासिक भाडे रुपये २८३३ आणि जुन्या गाळ्यांसाठी १५३३ (कर आणि जीएसटी वगळून) निश्चित केले आहे.
श्रीमंत राजेंनी यावेळी काही गाळेधारकांवर गंभीर आरोप करत सांगितले की, काहीजण गाळे स्वतः वापरत नाहीत, तर ते पोटभाड्याने देऊन जास्तीचे भाडे वसूल करतात आणि बाजार समितीकडे कमी भाडे दाखवतात. काही मंडळी तर संघटितपणे बाजार समितीच्या प्रतिमेला आणि शेतकरी हिताला धक्का पोचवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. सोशल मीडियावर चुकीची माहिती पसरवून सोशल ब्लॅकमेलिंग सुरू आहे.
त्यांनी नमूद केले की, महाराष्ट्रातील स्मार्ट रँकिंगमध्ये फलटण कृषी उत्पन्न बाजार समिती १९व्या क्रमांकावर असून, कोल्हापूर विभागात प्रथम क्रमांकावर आहे. अशा स्थितीतही ही समिती सलग तीन वर्षे पुरस्कार मिळवून देणारी एक आदर्श संस्था ठरली आहे.
“सदर सुपरमार्केटमधील गाळ्यांसंदर्भात यापेक्षा कमी भाडे आकारणे हे कायदेशीरदृष्ट्या समितीला आर्थिक नुकसान पोचवणारे ठरेल. मात्र शासनाने जर भाडे कमी करण्याबाबत स्पष्ट आदेश दिले, तर आम्ही ते स्वीकारण्यास तयार आहोत,” असे श्रीमंत रघुनाथराजे यांनी स्पष्ट केले.
