Banks 5 Day Working: बँक कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्वाची अपडेट समोर आली आहे. बॅंकेत काम करणाऱ्यांना 5 दिवसांचा आठवडा म्हणजेच आठवड्यातील फक्त 5 दिवस काम असे वृत्त समोर आले होते. याला आरबीआयची संमती मिळाल्याचेही म्हटले होते. बॅंकेमध्ये फक्त 5 दिवस काम करण्याची परवानगी असावी अशी मागणी बँक कर्मचारी आणि त्यांच्या संघटना बऱ्याच काळापासून करतायत. याबाबत बँक संघटना वेगवेगळ्या मार्गांनी सरकारपर्यंत त्यांच्या मागण्या सातत्याने पोहोचवतायत. यासाठी 24-25 मार्च रोजी देशव्यापी संपाची घोषणाही करण्यात आली आहे. 1 एप्रिलपासून बँकांमध्ये 5 दिवसांचे कामकाज मंजूर करण्यात आल्याचे काही माध्यमांनी म्हटले. त्यानंतर दर शनिवार आणि रविवारी बँका बंद राहतील, असा दावा करण्यात आलाय. या दाव्यात किती तथ्य आहे? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
काय आहे नेमकं प्रकरण?
A news report by Lokmat Times claims that starting from April, banks across the country would operate 5 days a week, following a new regulation issued by @RBI #PIBFactCheck
This claim is #Fake
For official information related with Reserve Bank of India, visit :… pic.twitter.com/MrZHhMQ0dK
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) March 20, 2025
‘आरबीआयने 1 एप्रिलपासून 5 दिवस काम करण्यास मान्यता दिली’ या बातम्या समोर आल्या. यानंतर सरकारच्या फॅक्ट चेक संस्थेने या दाव्यांची चौकशी केली. सरकार किंवा आरबीआयने असा कोणताही आदेश दिलेला नसल्याचे पीआयबी फॅक्ट चेकने म्हटलंय.याआधीही युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स (UFBU) ने बँकांमध्ये 5 दिवसांचे काम आणि त्यांच्या इतर मागण्यांबाबत 24 आणि 25 मार्च 2025 रोजी देशव्यापी 2 दिवसांच्या बँक संपाची घोषणा केली आहे. त्यामुळे 22 मार्च ते 25 मार्च दरम्यान बँकांमध्ये कोणतेही काम होणार नाही. कारण शनिवार आणि रविवार आधीच साप्ताहिक सुट्ट्या आहेत.
संघटनेची मागणी काय?
सर्व कॅडरमध्ये पुरेशी कर्मचारी भरती करावी, तात्पुरत्या कर्मचाऱ्यांना नियमित करावे आणि बँकिंग क्षेत्रात 5 दिवसांचा कामकाजाचा आठवडा लागू करणे यासारख्या प्रमुख मागण्यांसाठी यूएफबीयू हा संप करत आहे. यूएफबीयूमध्ये 9 प्रमुख बँक संघटनांचा समावेश आहे. ज्या सार्वजनिक क्षेत्र, खासगी क्षेत्र, परदेशी बँका, सहकारी बँका आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँकांच्या 8 लाखांहून अधिक कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करतात. ग्राहकांना चांगली सेवा मिळावी आणि सध्याच्या कर्मचाऱ्यांवर जास्त ताण येऊ नये म्हणून सर्व शाखांमध्ये पुरेसे कर्मचारी नियुक्त करावेत अशी बँक संघटनांची मागणी आहे. याशिवाय टेंपररी कर्मचाऱ्यांना नियमित करणे, पाच दिवसांचा कामकाजाचा आठवडा लागू करणे आणि सरकारने अलीकडेच जारी केलेली कामगिरी पुनरावलोकन आणि उत्पादकता लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह (पीएलआय) योजना मागे घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या धोरणांमुळे नोकरीची सुरक्षितता धोक्यात येते, कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांमध्ये भेदभाव निर्माण होतो आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या स्वायत्ततेला धक्का पोहोचतो, असे युनियनचे म्हणणे आहे. बँक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा सुनिश्चित करणे, कामगार आणि अधिकारी संचालकांची पदे भरणे, इंडियन बँक्स असोसिएशन (IBA) सोबत प्रलंबित समस्या सोडवणे आणि ग्रॅच्युइटी कायद्यात सुधारणा करून कमाल मर्यादा 25 लाख रुपये करणे या मागण्यांचा समावेश आहे. कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या कर्मचारी कल्याणकारी लाभांवर आयकर आकारला जाऊ नये आणि तो बँक व्यवस्थापनाने सहन करावा, अशी मागणीदेखील युनियनने केली आहे.
