सातारा – चालू आर्थिक वर्षात सातारा जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी जिल्हा नियोजन समितीमार्फत तब्बल ७४४ कोटी ८ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात आज पार पडलेल्या आढावा बैठकीत ही माहिती देण्यात आली.
या बैठकीस पालकमंत्री शंभूराजे देसाई, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री श्रीमंत छत्रपती शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील, आमदार डॉ. अतुल भोसले, मनोज घोरपडे, सचिन पाटील, माजी आमदार शशिकांत शिंदे, जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, पोलीस अधीक्षक समीर शेख, उपवनसंरक्षक आदिती भारद्वाज यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
पालकमंत्री देसाई यांनी जिल्हा नियोजनांतर्गत हाती घेण्यात येणाऱ्या कामांची गुणवत्ता आणि वेळेत पूर्णता यावर भर देण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले. “गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार” यासारख्या महत्त्वाकांक्षी योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महसूल विभागाने सक्रिय भूमिका घ्यावी, असेही ते म्हणाले.
जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी सांगितले की, आमदारांच्या मागणीनुसार साकव पूल, स्मार्ट आरोग्य केंद्रे, ‘माझी शाळा-आदर्श शाळा’ उपक्रमांसाठी अतिरिक्त निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
जिल्हा नियोजन अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जिल्हा वार्षिक योजना – ६४७ कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजना – ९५ कोटी, आदिवासी उपयोजना – २.८ कोटी अशा एकूण ७४४.८ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. मागील वर्षी मंजूर ६७१ कोटी ६४ लाख रुपयांचा १००% निधी खर्च करण्यात आला आहे.
तसेच, मौजे तळदेव, कळंबे, आंधळी, आणि कवठे येथील प्रमुख देवस्थानांना ‘क’ वर्ग तीर्थक्षेत्र दर्जा मिळावा यासाठी दिलेल्या प्रस्तावांना बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
बैठकीत विविध आमदारांनी आपल्या भागातील विकासकामांबाबत सूचना केल्या असून, त्या बाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले.
