रेल्वे जमीन विकास प्राधिकरण म्हणजेच आरएलडीएने धारावी पुनर्विकास प्रकल्प प्राधिकरणाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना २० फेब्रुवारी रोजी पत्र लिहून स्पष्ट केले की, अदानी यांच्या नेतृत्वाखालील धारावी एसपीव्ही प्रकल्पासाठी वापरली जाणारी ४७.५ एकर रेल्वे जमीन शेवटच्या वापरकर्त्यांना भाडेतत्त्वावर देऊ शकत नाही. म्हणजे रेल्वेच्या जागेवर बांधलेल्या पुनर्वसन इमारतींना कधीही निरपेक्ष आणि विक्रीयोग्य मालकी मिळणार नाही. म्हणजेच धारावीकरांना या जागेवर पुनर्वसन सदनिका देण्यात आल्या आहेत, त्यांना त्यांच्या फ्लॅटचा पूर्ण मालकी हक्क कधीच मिळणार नाही, असे गायकवाड यांनी ‘एक्स’वरील पोस्टमध्ये म्हटले आहे.
