फलटण: फलटण नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी निखिल मोरे यांच्या मनमानी कारभाराविरोधात चार ठेकेदारांनी फलटण दिवाणी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ठेकेदारांचा दावा आहे की, ठेक्याच्या कालावधीचा मुदत संपलेला नसतानाही मुख्याधिकारी निखिल मोरे यांनी बेकायदेशीरपणे नवीन निविदा प्रक्रिया राबवली आहे.
ठेकेदारांचा आरोप:
संबंधित ठेकेदारांच्या म्हणण्यानुसार, सिटी सर्व्हे नंबर ६४८४ (लक्ष्मीनगर बगीचा), लक्ष्मीनगर नाना-नानी पार्क, महतपुरा पेठेतील श्रीमंत रामराजे नाईक निंबाळकर उद्यान, सिटी सर्व्हे नंबर १९०७ (शनीनगर बगीचा), आणि सर्व्हे नंबर १११ येथील बागांच्या देखभालीचे ठेके यापूर्वी मंजूर झाले होते. ठेकेदारांनी करारनाम्याच्या अटींनुसार काम सुरू केले होते.
मुदत संपण्याआधीच निविदा प्रक्रिया सुरू:
संबंधित ठेकेदारांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लक्ष्मीनगर बगीचा व नाना-नानी पार्कच्या ठेक्याची मुदत ३१ मार्च २०२६ पर्यंत आहे, तर महतपुरा येथील बगीचा आणि शनीनगर बगीच्याची मुदत अनुक्रमे १ फेब्रुवारी २०२७ व ३१ मार्च २०२६ पर्यंत आहे. मात्र, मुख्याधिकारी निखिल मोरे यांनी २० जानेवारी २०२५ रोजी दैनिक पुण्यनगरी व गंधवार्ता या वर्तमानपत्रांमध्ये नवीन वार्षिक निविदा प्रसिद्ध केल्या.
नुकसान व मनमानी कारभाराचा आरोप:
ठेकेदारांनी आरोप केला की, त्यांचा ठेका सुरू असताना नव्या निविदेच्या माध्यमातून आर्थिक नुकसान करण्याचा डाव आखला जात आहे. ठेकेदारांनी याला हुकूमशाही व मनमानी कारभार ठरवले आहे.
कायदेशीर पाऊल व आंदोलनाचा इशारा:
संबंधित चार ठेकेदारांनी फलटण दिवाणी न्यायालयात याचिका दाखल केली असून मुख्याधिकारी मोरे यांना कायदेशीर नोटीस बजावली आहे. तसेच, या मुद्द्यावर महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री व नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे देखील दाद मागणार असल्याचे ठेकेदारांनी जाहीर केले आहे.
ठेकेदारांनी मुख्याधिकारी निखिल मोरे यांना बेकायदेशीररीत्या काढलेल्या निविदा तातडीने मागे घेण्याचे आवाहन केले आहे. तसे न झाल्यास नगरपरिषदेसमोर कुटुंबीयांसह आमरण उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे.
संपूर्ण प्रकरण:
सदर घटनेमुळे फलटण नगरपरिषदेत वादाची ठिणगी पडली आहे. मुख्याधिकारी मोरे यांच्या निर्णयावर अनेक शंका उपस्थित केल्या जात असून संबंधित ठेकेदारांना न्याय मिळणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
