बिहारमध्ये संयुक्त जनता दल आणि भाजपच्या सर्वोच्च नेतृत्वानं आपले शब्द फिरवल्यानंतर नवं सरकार अस्तित्वात आलं आहे. सर्व काही बदललं; पण गेल्या अनेक वर्षांपासून बिहारमध्ये दोन गोष्टी कायम आहेत. राज्याचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार राहिले आणि बिहारच्या जनतेची लाचारीही तशीच आहे. ना नितीश स्वत:ला मुख्यमंत्रिपदावरून हटवू शकले आहेत, ना बिहारच्या जनतेची गेल्या काही वर्षांत झालेली दुर्दशा दूर झाली. मूक प्रेक्षक राहणं हे बिहारच्या जनतेचं नशीब आहे.
बिहारमध्ये नवं सरकार आलं आहे. गेल्या आठवडाभरापासून सुरू असलेलं राजकीय नाट्य संपलं आहे. संयुक्त जनता दल आणि भाजपनं एकमेकांशी हातमिळवणी केली. त्यामुळं राज्यातील जनतेला नवं सरकार मिळालं. राज्याला सम्राट चौधरी आणि विजय सिन्हा यांच्या रूपानं दोन उपमुख्यमंत्रीही मिळाले. राज्याचं राजकीय समीकरण पूर्णपणे बदललं. येत्या दोन महिन्यांत आणखी राजकीय उलथापालथ झाली नाही, तर २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये युतीच्या दृष्टीनं बिहारचं राजकीय समीकरण काहीसं असं होईल. बिहारमध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडींतर्गत आता नितीशकुमार यांचा संयुक्त जनता दल, पशुपती पारस यांचा राष्ट्रीय लोक जनशक्ती पक्ष, चिराग पासवान यांचा लोक जनशक्ती पक्ष, जीतन राम मांझी यांचा ‘हिंदुस्थान अवाम मोर्चा’ आणि उपेंद्र कुशवाह यांचा राष्ट्रीय लोक जनता दल भाजपसोबत एकाच गटात राहणार आहे. या आघाडीविरोधात तेजस्वी यादव यांचा राष्ट्रीय जनता दल, काँग्रेस आणि डावे पक्ष यांचा ‘इंडिया’ आघाडीत समावेश आहे. या राजकीय समीकरणांवरून बिहारमधील आगामी लोकसभा निवडणुकीत कोणत्या गटाचा फायदा होणार किंवा कोणत्या पक्षाचं नुकसान होणार, हे निवडणुकीच्या निकालानंतरच कळेल; मात्र राज्यातील सर्वसामान्यांना हे सर्व समजणार नाही, हे निश्चित. राजकीय आकडेमोड आणि सरकार बदलाचा सगळा भाग किंवा राजकीय नाटक म्हणावं तर फारसा फायदा होणार नाही. भूतकाळातील बिहारमधील विविध राजकीय पक्षांच्या आणि सरकारांच्या मनोवृत्तीच्या आधारे हे बहुधा दिसून येतं. पुन्हा पुन्हा नवीन सरकार; पण तरीही जनता हतबल आहे. गेल्या आठवडाभरापासून सुरू असलेल्या राजकीय रस्सीखेचीत एकाही पैलूची जितकी चर्चा व्हायला हवी होती, तितकी झाली नाही. हा पैलू बिहारच्या सामान्य जनतेशी आणि इथल्या मतदारांशी संबंधित आहे. त्याचा संबंध राज्यातील जनतेच्या महत्त्वाशी आहे. जनमताशी संबंधित आहे. या संपूर्ण प्रकरणावर राज्यातील जनतेचं काय मत होतं, ही चर्चा प्रसारमाध्यमांच्या सर्व प्रमुख व्यासपीठांवर झालीच नाही. बिहारमध्ये नितीशकुमार यांनी राष्ट्रीय जनता दलाशी संबंध तोडून नवीन सरकार स्थापन करण्यासाठी भाजपशी हातमिळवणी केली आणि पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री राहण्यात ते यशस्वी झाले. नितीशकुमार यांनी नवव्यांदा मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २००५ पासून बिहारमध्ये चार वेळा विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या, म्हणजे चार विधानसभेच्या कार्यकाळात नितीशकुमार यांनी आठ वेळा मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. दरम्यान, जीतनराम मांझीही जवळपास नऊ महिने मुख्यमंत्री राहिले आहेत. नितीशकुमार यांच्या इच्छेनुसारच त्यांना ही जबाबदारी देण्यात आली. अशाप्रकारे गेल्या चार विधानसभेच्या कार्यकाळात बिहारमध्ये नऊ वेळा नवं सरकार स्थापन झालं. या चारपैकी शेवटच्या विधानसभांचा कार्यकाळ अजून दीड वर्षांपेक्षा जास्त शिल्लक आहे. सध्याच्या विधानसभेच्या कार्यकाळात, नितीशकुमार यांनी तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. राजकीय शुद्धता आणि जबाबदारी धोक्यात आल्यामुळं एकाच विधानसभेच्या कार्यकाळात नवीन सरकारचा शपथविधी सोहळा किती वेळा घेता येईल आणि एकच व्यक्ती किती वेळा मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेऊ शकेल, यावर घटनेत कोणतंही बंधन नाही; पण जनतेच्या पैशातून आयोजित केलेल्या अशा कार्यक्रमांबाबत स्वत: नेते आणि राजकीय पक्षांची जबाबदारी नाही का, हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे.
बिहारसारख्या गरीब आणि मागासलेल्या राज्यातही हा मुद्दा अधिक महत्त्वाचा ठरतो. राजकीय स्वार्थ हेच वास्तव आहे. बिहारमध्ये गेल्या दशकभरात अशा प्रकारचं राजकीय नाट्य दर दीड ते दोन वर्षांनी घडत आहे. त्यातही गंमत अशी, की जो आधीच मुख्यमंत्री आहे, तोच पुन्हा मुख्यमंत्री होण्यासाठी राजीनामा देतो आणि त्याला पुन्हा मुख्यमंत्री बनवण्यासाठी शपथविधी सोहळा आयोजित केला जातो. सध्या यात घटनात्मकदृष्ट्या काहीही चुकीचं नाही; पण ज्या प्रकारे जनतेच्या पैशाचा केवळ स्वत:चा राजकीय स्वार्थ पूर्ण करण्यासाठी दुरुपयोग केला जात आहे, तो अत्यंत चिंताजनक आहे. एकप्रकारे हा बिहारच्या सामान्य जनतेचा आणि जनमताचा पूर्ण राजकीय विश्वासघात आहे. बिहारमधील सर्वसामान्य जनतेची फसवणूक झाल्याचं वास्तव आहे. नितीशकुमार यांच्या राजकीय प्रथेमुळं घटनात्मकदृष्ट्याही नव्या चर्चेला जन्म मिळाला पाहिजे. एकाच विधानसभेच्या कार्यकाळात नवीन सरकार किती वेळा स्थापन होऊ शकतं, त्याच विधानसभेच्या कार्यकाळात एकच व्यक्ती किती वेळा मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेऊ शकते आणि तसं केल्यास त्याचा गैरवापर कसा होऊ शकतो, हे समजून घेऊन संविधान दुरुस्तीची गरज आहे का? या चर्चेचा प्रसार माध्यमांच्या विविध व्यासपीठांवरही व्हायला हवा. कदाचित यामुळे राजकीय पक्ष आणि नेत्यांवर व्यवहारात राजकीय योग्यता स्वीकारण्यासाठी दबाव आणण्यास मदत होऊ शकते. नितीशकुमार यांची भूमिका पाहता, गेल्या आठवडाभरापासून त्यांना सर्व बाजूंनी उलथापालथ करणारा नेता म्हणून बढती दिली जात आहे; मात्र यातील दुसरी बाजू अशी आहे, की बिहारमध्ये नितीशकुमार किंवा संयुक्त जनता दल हे एकमेव नेते किंवा पक्ष नाहीत. बिहारमधील सर्वच राजकीय पक्ष यामध्ये नेहमीच पुढं राहिले आहेत. नितीशकुमार यांच्यासह भाजपच्या सर्वोच्च नेतृत्वात येणारे सर्व नेतेही पराभूत मानावे लागतील. यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि बिहार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष सम्राट चौधरी यांचा समावेश आहे. या सर्व नेत्यांनीही आपली भूमिका बदलली आहे. त्यानंतरच नितीशकुमार यांनी सत्ता उलथवून बिहारमध्ये नवं सरकार स्थापन झालं आहे. लालूप्रसाद यादव असो वा तेजस्वी यादव; प्रत्येकजण यापूर्वी नितीशकुमार यांच्यांशी कधीही युती न करण्याबाबत विधानं करीत होता. भाजपनंही तेच केलं. असं असतानाही २०१५ आणि ऑगस्ट २०२२ मध्ये संयुक्त जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल आणि काँग्रेस या तिन्ही पक्षांनी मिळून चुका केल्या.
