शिवाय, याचिकाकर्त्याने बीएमसीच्या ताज्या नोटीसला आव्हान देण्यासाठी त्यांच्या याचिकेत सुधारणा केली नाही, याकडेही खंडपीठाने लक्ष वेधले. तशी दुरुस्ती न करता अंतरिम दिलासा मिळावा, यासाठी दबाव टाकणे अयोग्य मानले गेले. दरम्यान, अखिल भारत कृषी गोसेवा संघाने दाखल केलेली अशीच जनहित याचिका मुख्य न्यायमूर्ती डी. के. उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर प्रलंबित आहे.
