सर्वोच्च न्यायालयाने जम्मू आणि काश्मीरच्या अनुच्छेद ३७० बाबत दिलेल्या निर्णयानंतर पाकिस्तानने नाराजी व्यक्त केली आहे. संसदेने ऑगस्ट २०१९ साली अनुच्छेद ३७० काढून टाकले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय कायम राखला.
International law doesn’t recognize India’s unilateral and illegal actions of 5 August 2019. The judicial endorsement by the Indian Supreme Court has no legal value. Kashmiris have an inalienable right to self determination in accordance with the relevant UN SC resolutions.
— Jalil Abbas Jilani (@JalilJilani) December 11, 2023
