मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले?
जून २०१९ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायम ठेवले. परंतु, शिक्षणात आरक्षण १६ टक्केवरून १२ टक्के आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १३ टक्के केले. राज्यातील एकूण आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या ५० टक्क्यांच्या मर्यादेपेक्षा जास्त नसावे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. मे २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण घटनाबाह्य ठरवत रद्द केले. कायद्यातील तरतुदींनुसार, मराठा समाजाचे सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास म्हणून वर्गीकरण करता येणार नाही आणि आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा ओलांडणे योग्य ठरेल अशी अपवादात्मक परिस्थिती राज्य सरकारने दाखवली नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
