मुंबई: महाराष्ट्रातील कोयना धरण प्रकल्पासाठी विस्थापित झालेल्या नागरिकांना अजूनही संपूर्ण पुनर्वसन मिळालेले नाही. हा दीर्घकाळ प्रलंबित असलेला प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंत्रालयात महत्त्वाची बैठक घेतली. या बैठकीत त्यांनी पुणे, सातारा, सांगली, आणि सोलापूर जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश दिले की, प्रकल्पग्रस्तांचे प्रस्ताव तातडीने तपासून महिनाअखेरीस विभागीय आयुक्तांकडे सादर करावेत.
जुनच्या पहिल्या पंधरवड्यात धरणग्रस्त संघटनांसोबत बैठक घेऊन पात्र लाभार्थ्यांना जमीन वाटपाची कार्यवाही पूर्ण केली जाईल, असेही पवार यांनी स्पष्ट केले. सातारा जिल्ह्यात 310 आणि सांगली जिल्ह्यात 215 पात्र प्रकल्पग्रस्तांची यादी तयार झाली आहे.
या बैठकीस मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील, श्रमिक मुक्ती दलाचे अध्यक्ष डॉ. भारत पाटणकर, चैतन्य दळवी, तसेच विविध जिल्ह्यांचे अधिकारी आणि प्रकल्पग्रस्त प्रतिनिधी उपस्थित होते.
कोयना धरणाचा इतिहास:
1956 साली सुरू झालेले कोयना धरणाचे बांधकाम 1963 मध्ये पूर्ण झाले. हे धरण महाराष्ट्राच्या जलविद्युत उत्पादनात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते. निसर्गरम्य परिसरात वसलेले हे धरण अभियांत्रिकी कौशल्याचे प्रतीक असून, आजही राज्यासाठी ऊर्जा आणि सिंचनाचा प्रमुख स्त्रोत आहे.
राज्य सरकारने आता पुनर्वसन प्रक्रियेला गती दिली असून, प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
