[ad_1]
महाराष्ट्र राज्य सरकारने १ मे रोजी एक राज्य, एक नोंदणी योजना सुरू केली आहे. या योजनेमुळे नागरिकांना राज्यातील कोणत्याही सब-रजिस्ट्रार कार्यालयात मालमत्ता कागदपत्रांची नोंदणी करण्याची परवानगी मिळणार आहे. विशेष म्हणजे ती मालमत्ता कुठेही असली तरी त्याची नोंदणी एकदाच होणार आहे. मालमत्ता नोंदणी प्रक्रिया ही नागरिकांसाठी अधिक अनुकूल आणि सोईस्कर बनविण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. या योजनेचा मालमत्तेच्या किमती आणि कर दरांवर परिणाम होणार नाही. मात्र, मालमत्तेची खरेदी-विक्री अधिक सुरळीत आणि सुरक्षित होऊ शकते.
काय आहे हे धोरण?
आधीच्या नियमांनुसार, खरेदीदारांना मालमत्ता असलेल्या परिसरातील सब-रजिस्ट्रार कार्यालयात त्यांच्या कागदपत्रांची नोंदणी करणे आवश्यक होते. म्हणजेच जर तुम्ही पुण्यात घर खरेदी केलं असेल, तर तुम्ही संबंधित सब-रजिस्ट्रार कार्यालयातच व्यवहाराची नोंदणी करू शकता. त्यामुळे कार्यालयांतील वेळखाऊ गर्दी, प्रक्रियेत विलंब व लॉजिस्टिक या सगळ्याचीच गैरसोय होत असे.
नवीन धोरणामुळे ठिकाणासंदर्भातील तसेच इतर अडचणीही दूर होतील. यापुढे तुम्ही पुणे, नागपूर किंवा नाशिकमध्ये मालमत्ता खरेदी करीत असलात तरी तुम्ही तुमच्या सोईनुसार महाराष्ट्रातील कोणत्याही सब-रजिस्ट्रार कार्यालयात मालमत्तेच्या कागदपत्रांची नोंदणी करू शकता. हा बदल सुरुवातीला मुंबईत करण्यात आला. त्यानंतर १ एप्रिलपासून त्याची पुणे आणि ठाण्यात अंमलबजावणी करण्यात आली. एकंदर पुण्यातील ४९ आणि ठाण्यातील २७ कार्यालये आधीपासून या प्रणालींतर्गत कार्यरत आहेत. महाराष्ट्र सरकारने १ मेपर्यंत सर्व ५१९ सब-रजिस्ट्रार कार्यालयांना समाविष्ट करून टप्प्याटप्प्याने राज्यव्यापी अंमलबजावणीची योजना तयार केली आहे. हे धोरण प्रामुख्याने मुंबई, पुणे व ठाणे यांसारख्या हजारो रिअल इस्टेट व्यवहार होणाऱ्या या शहरांमध्ये लक्षणीयरीत्या सोईस्कर ठरेल. राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबत बोलताना सांगितले, “या धोरणामुळे नोंदणी प्रक्रिया अधिक सुरळीत आणि सुलभ होईल. त्यामुळे वेळ वाचेल आणि लोकांसाठी कागदपत्रांचा त्रास कमी होईल”.
हे धोरण प्रामुख्याने अनिवासी भारतीय आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी उपयुक्त आहे. त्याशिवाय कायदेशीर क्षेत्रात काम करणारे व्यावसायिक आणि रिअल इस्टेट एजंट्सनाही याचा पुरेपूर फायदा होणार आहे. ते अधिक कार्यक्षमतेने व्यवहार करू शकतात.
नोंदणीच्या खर्चावर काय परिणाम होईल?
नव्या धोरणामुळे नोंदणी प्रक्रियेत बदल झाला असला तरी त्याचा परिणाम नोंदणी शुल्क किंवा मुद्रांक शुल्कावर होणार नाही. हे शुल्क मालमत्तेचा बाजारभाव आणि ती कुठे आहे यावर अवलंबून असल्याने शुल्कात कोणतीही वाढ किंवा घट होणार नाही. मात्र, प्रवासाचा खर्च, कुरिअरमार्फत कागदपत्रे पाठविणे, असंख्य फेऱ्या किंवा कायदेशीर पाठपुराव्यात विलंब अशा खर्चाची तसेच वेळेचीही बचत होणार आहे.
तंत्रज्ञान किंवा कागदपत्रांमधील बदल
नव्या धोरणामुळे मुलभूत कायदेशीर औपचारिकतेत बदल होणार नाहीत. खरेदीदार आणि विक्रेत्यांना आताही विक्री करार, भेट करार, भाडेपट्टा करार, ७/१२ उतारे, उत्परिवर्तन नोंदी, कर पावत्या, पॅन व आधार कार्डसारखे ओळखपत्र, पासपोर्ट आकाराचे छायाचित्र आणि मालमत्तेवर कोणतीही कायदेशीर देय बाब नाही याची खात्री करण्यासाठी एक प्रमाणपत्र यांसारखी मानक कागदपत्रे प्रदान करणे आवश्यक आहेच.
इतर संबंधित प्रक्रियांसाठी तंत्रज्ञानामध्येही राज्य सरकार गुंतवणूक करत आहे. सरकारचे राष्ट्रीय माहिती विज्ञान केंद्र (एनआयसी) सॉफ्टवेअर प्रणालींचे आधुनिकीकरण करीत आहे. त्यामध्ये भौगोलिक माहिती, ड्रोन मॅपिंग यांसारख्या तंत्रज्ञानात्मक बाबींचा समावेश आहे. त्यामुळे अधिक अचूक कागदपत्रे उपलब्ध होतील, कामाचा वेग वाढेल आणि फसवणुकीला आळा बसू शकतो.
रिअल इस्टेट क्षेत्राला फायदा
महाराष्ट्राने २०२३ मध्ये मुद्रांक शुल्कातून ४० कोटींपेक्षा जास्त उत्पन्न मिळवले. नोंदणी प्रक्रिया अधिक सोपी करून राज्यात रिअल इस्टेट क्षेत्राला चालना आणि गुंतवणूक वाढण्याची आशा राज्य सरकारला आहे. या धोरणाचे दीर्घकालीन फायदे आहेत, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. “रिअल इस्टेट व्यवहारांचे लोकशाहीकरण आणि डिजिटलायजेशन करण्याच्या दिशेने हे एक मोठे पाऊल आहे. त्यामुळे अधिकाधिक लोक बाजारात प्रवेश करतील आणि मोठी गुंतवणूक होईल”, असे मुंबईतील एका मालमत्ता सल्लागाराने सांगितले आहे.
[ad_2]
Source link
