[ad_1]
कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन आणि इतर अनेक तंत्रज्ञानाधारीत क्षेत्रे ही आज जगातील वाढत्या उद्योगांपैकी एक आहेत. ही क्षेत्रे त्यांच्या वाढीसह अनेक प्रस्थापित व्यवसायांना ध्वस्त आणि अस्तित्वहीन बनवत चालली आहेत. तरीही बँकिंग आणि आरोग्यसेवा ही अशी क्षेत्रे आहेत, जी जग कितीही बदलले तरी उत्क्रांत राहतील पण त्यांची गरज उरणारच. भारताचे बँकिंग क्षेत्रही झपाट्याने बदलत आहे. यात बँकिंग व्यवस्थेच्या उतरंडीत तळच्या स्थानी असलेल्या आणि सर्वाधिक दुर्लक्षित म्हणजेच प्रादेशिक ग्रामीण बँका. या मागे राहिलेल्या क्षेत्राला आवश्यक उभारी द्यावेसे केंद्राला सरकारला वाटले हे स्वागतार्हच. ‘एक राज्य, एक ग्रामीण बँक’ हे धोरण राबविण्यात येणार आहे. येत्या महाराष्ट्रदिनी, १ मेला देशातील ११ राज्यांमध्ये सध्या असलेल्या २६ ग्रामीण बँकांचे ११ ग्रामीण बँकांमध्ये एकत्रीकरण होणार आहे. या निर्णयानंतर देशातील ग्रामीण बँकांची संख्या ४३ वरून २७ होईल. गोव्यात आजवर ग्रामीण बँक अस्तित्वात नव्हती, ती आता स्थापली जाणार असल्याने ही संख्या २८ वर जाईल. दशकांपासून सुरू असलेल्या Financial Inclusion अर्थात आर्थिक समावेशनाच्या प्रयत्नांतील हे एक सर्वात प्रभावी आणि दूरगामी पाऊल निश्चितच आहे.
आर्थिक समावेशन म्हणजे काय? तर सरकारी व्याख्येनुसार, देशातील वंचित व अल्प उत्पन्न गटातील जनतेला औपचारिक बँकिंग सेवेच्या परिघात आणणे आणि कमी खर्चात त्यांना बँकिग सेवा उपलब्ध करून देणे. आर्थिक समावेशनाची गरज काय? तर देशांत गरीब-संपन्न दरी मोठी आहे, आर्थिक साक्षरतेतील दरी तर त्याहून मोठी आहे. ग्रामीण भागात उपजीविकेची साधने मर्यादित आणि तीही हवामान व तत्सम नियंत्रण नसलेल्या घटकांवर अवलंबून आहेत. अशात नाडलेल्या आणि वंचित घटकांना सावकारी विळखा आणि चिटफंडांचे मोहमयी सापळ्यांपासून वाचविण्यासाठी बँकांनी सक्रिय भूमिका निभावणे गरजेचेच आहे.
मूळात प्रादेशिक ग्रामीण बँका या १९७५ सालच्या कायद्यानुसार सरकारकडून स्थापित व संचालित बँकांच आहेत. त्यांची रचना अशी की, केंद्राचा त्यात ५० टक्के वाटा आहे, प्रायोजक बँकांची ३५ टक्के आणि ज्या राज्यात ही बँक आहे तेथील राज्य सरकारची भागीदारी ही उर्वरित १५ टक्के त्यात आहे. अर्थात त्या त्या राज्याच्या प्रादेशिक वैशिष्ट्यानुरूप, स्थानिक ग्रामस्थांशी जवळीक असलेल्या स्थानिक कर्मचाऱ्यांना सामावून घेऊन, लोकांना नियमित बचतीच्या सवयी आणि गरजेप्रसंगी कर्ज मिळवून देण्यासही मदत करणे हे या बँकांचे काम आहे.
बँका पोहोचण्याच्या आधी सावकाराकडून कर्ज हाच बहुतांश ग्रामीण जनतेपुढे असलेला पर्याय होता. मात्र बँकेकडून सावकारापेक्षा कमी दरात व सुलभपणे कर्ज मिळू शकते हे लोकांसाठी नवलाईचेच ठरले. वर्तमानातील हलाखी आणि भविष्याबाबत अंधार समोर दिसत असताना, चिटफंडांच्या आमिषाच्या खाईत उडी टाकण्याचे आजही सुरू असलेले धाडस टाळायचे, तर बँकांच्या योजनांचा पर्याय त्यांच्यापर्यंत पोहचायलाच हवा.
या ग्रामीण बँकांच्या एकत्रीकरणाची गरज का? सध्या अस्तित्वात असलेल्या ४२ ग्रामीण बँकांचा एकूण व्यवसाय (ठेवी, पतपुरवठा मिळून) सुमारे ११ लाख कोटी रुपयांचा आहे. या बँकांत सुमारे २००,००० कर्मचारी काम करतात. प्रति कर्मचारी व्यवसाय हा अन्य बँकांच्या तुलनेत निश्चितच कमी आहे. परंतु ४२ पैकी केवळ पाचच बँका तोट्यात आहेत, हेही ध्यानात घ्यावे. अकार्यक्षमता हा आपल्या व्यवस्थेलाच जडलेला रोग आहे, तो या बँकांतही आहे. तो दूर करण्यासह, तंत्रज्ञानाधारीत अद्ययावतीकरण, प्रायोजक बँकेशी सुसूत्रीकरण आणि खर्चाच्या व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने हे एकत्रीकरण फायद्याचे ठरेल.
महाराष्ट्राचेच उदाहरण द्यायचे तर राज्यात ‘महाराष्ट्र ग्रामीण बँक’ व ‘विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक’ या दोन बँका सध्या कार्यरत आहेत. १ मेपासून विदर्भ कोकण ग्रामीण बँकेचे १७ जिल्ह्यातील सेवा क्षेत्र, शाखा, कार्यालये, मालमत्ता, कर्ज व खातेदार यांचा व्यवसायाच्या दृष्टीने मोठ्या असलेल्या महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेत समावेश होणार आहे. एकत्रीकरणानंतर महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेचा एकूण व्यवसाय जवळपास ४२,७७५ कोटी रुपये होईल. दोन्ही बँकांच्या मिळून एकत्रित ७४८ शाखा व १३ विभागीय कार्यालये आणि अधिकारी, कर्मचारी संख्या ३,००० वर जाईल. एकत्रीकरण झालेल्या महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेचे मुख्यालय छत्रपती संभाजीनगर हे राहणार असून, ‘बँक ऑफ महाराष्ट्र’ हीच तिची प्रायोजक बँक राहणार आहे.
निष्कारण अनर्थाची भीती घालणारे शंकासूरही आहेत. त्यांच्या मते ग्रामीण बँका हव्यातच कशाला? याच मंडळींपैकी काहीजण नागरी सहकारी बँकांही आता कालबाह्य ठरल्याचे निःशंकपणे सांगत असतात. आजवर ग्रामीण बँका आणि नागरी बँकांतील काही कमजोरांनी धापा टाकल्या आहेत हे मान्य. एकतर स्थानिक स्तरावर कार्यरत असलेल्या या बँकांना त्या त्या ठिकाणच्या राजकारणी, बड्या नेते मंडळींची मर्जी व लुडबूड सतत झेलावी लागते. डिजिटल जगाची आव्हाने, तंत्रज्ञानातील बदलांशी जुळवून घेतानाही त्यांची दमछाक होते. अर्थात अद्यापही दुर्बल आणि अकार्यक्षम असलेल्यांचे काय करायचे तेही ठरविले गेले पाहिजे. ‘एक राज्य, एक ग्रामीण बँक’ या धर्तीवरच मग ‘एक जिल्हा, एक सक्षम नागरी बँक’ या पूर्वनिर्धारीत ध्येयाच्या दिशेने सरकारने आता प्रयत्न सुरू करावेत.
[ad_2]
Source link
