सत्ताधाऱ्यांना बाबासाहेब ‘आदरणीय’ वाटू लागण्याआधी जागे व्हा…

या सगळ्या उत्सवामध्ये एक मोठा धोका आहे. आंबेडकरांचे प्रचंड उदात्तीकरण आता पूर्ण झाले आहे. आता स्वातंत्र्योत्तर भारतात गांधींसारखेच आंबेडकरांच्या वारशाच्या वाट्याला येऊ शकते ! बाबासाहेबांचा वारसाही पोकळ प्रतिमेसारखा वापरला जाऊ शकतो. एखादा रिकामा लिफाफा असावा तसा. या लिफाफ्यात कोणी काहीही घुसवू शकते. सत्ताधाऱ्यांना बाबासाहेब ‘आदरणीय’ वाटू लागण्याआधी बाबासाहेबांच्या ध्येयवादाशी जोडलेल्या लोकांवर मोठी जबाबदारी आहे. बाबासाहेबांचा मूलगामी विचार पुनुरुज्जीवित केला पाहिजे जेणेकरून त्यांचा असा गैरवापर करता येणार नाही. आयुष्यभर बाबासाहेब एक मूलगामी मांडणी करत राहिले. ही मूलगामी मांडणी दूषित करता कामा नये.

यासाठीच अशा प्रकारच्या विशेष लक्षवेधी प्रयत्नाची सुरुवात सूरज येंगडे आणि आनंद तेलतुंबडे यांनी जगभरातल्या विविध संशोधकांच्या लेखांचे संकलन आणि संपादन करुन प्रकाशित केलेल्या ‘द रॅडिकल इन आंबेडकरः क्रिटिकल रिफ्लेक्शन्स’ या पुस्तकातून केली आहे. या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेतच आंबेडकरांच्या बहुआयामी संशोधकीय विद्वत्तेच्या वर्णनातील त्रुटी सांगितली आहे. आंबेडकरांची चुकीची प्रतिमानिर्मिती केली जातेः अस्पृश्यांचे मसीहा, संविधान निर्माते, बोधिसत्त्व, नवउदारमतवादी मुक्त बाजाराचे समर्थक, मुद्रावादी असे त्यांना म्हटले जाते तर जातीयवादी, ब्रिटिशांचा पित्तू, कम्युनिस्ट द्वेषी अशीही त्यांची हेटाळणी केली जाते. मात्र या पुस्तकामध्ये पारंपरिक डाव्यांनुसार किंवा कम्युनिस्टांच्या मांडणीनुसार आंबेडकरांमधील मूलगामी काय आहे, याविषयी भाष्य आहे.

आणखी एक महत्वाचा निबंध लिहिला आहे डी. नागराज यांनी. ‘फ्लेमिंग फीट अँड अदर एसेज’ या पुस्तकात ‘सेल्फ प्युरिफिकेशन व्हर्सेस सेल्फ रिस्पेक्टः ऑन द रूट्स ऑफ द दलित मूव्हमेंट’ असा महत्वाचा निबंध लिहून त्यांनी गांधी आणि आंबेडकर यांनी एकमेकांमध्ये कसे परिवर्तन घडवले, याविषयी एक नवा दृष्टिकोन मांडला आहे. या प्रकारचा राजकीय दृष्टिकोन मांडला देवनुरु महादेव यांनी आणि अकादमिक प्रकारे त्याचा विस्तार ‘गांधी अगेन्स्ट कास्ट’ या पुस्तकात निशिकांत कोलगे यांनी केला आहे. या मांडणीचा प्रभाव अजून निर्माण व्हायचा आहे. या मांडणीविषयी काम करण्याची जबाबदारी आंबेडकर स्टडीजच्या अभिजन अकादमिक विद्वानांवर सोपवता कामा नये. काही सन्माननीय अपवाद वगळता, गांधींविषयक अभ्यासक्षेत्रातील विद्वानांनी मुख्य आणि महत्वाच्या मुद्द्यांना हात घातला नाही. मूलगामी आंबेडकर शोधणे हा काही केवळ अकादमिक प्रकल्प नाही. हा आजच्या काळातला सर्वांत महत्वाचा आणि मूलभूत बौद्धिक आणि अकादमिक प्रकल्प आहे. संवैधानिक लोकशाही वाचवणे आणि मुख्य म्हणजे गणराज्यला वाचवणे या प्रकल्पाशी तो जोडलेला आहे.

आंबेडकरांच्या केवळ जातविषयक चिकित्सेवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी लोकशाहीचे सिद्धांतक या अर्थाने त्यांच्या वारशावर भर देण्यापासून या प्रकल्पाची सुरुवात करता येईल. स्कॉट स्ट्राऊड यांनी ‘द इवॉल्यूशन ऑफ प्रॅगमॅटिझम इन इंडिया’ या निबंधात नोंदवल्याप्रमाणे बाबासाहेबांचे लोकशाहीविषयक चिंतन हे त्यांचे शिक्षक ज़ॉन ड्युई यांच्या लोकशाहीला जीवनशैली मानणाऱ्या विचारांमधून प्रभावित झालेले होते. बाबासाहेबांनी त्या विचारांमध्ये बदल केला आणि तळातून लोकशाहीकडे पाहणारी दृष्टी विकसित केली. आंबेडकर हे कदाचित  विसाव्या शतकातील भारतातील लोकशाहीचे एकमेव सिद्धांतक होते. जयप्रकाश नारायण आणि एम. एन. रॉय यांनी पक्षीय राजकारणाच्या आधारे उभ्या राहिलेल्या प्रातिनिधिक लोकशाहीची चिकित्सा केली; मात्र आंबेडकरांच्या एकूण विचाराच्या केंद्रभागी लोकशाहीविषयक चिंतन होते.  प्रातिनिधिक लोकशाहीच्या राजकीय रचनेचे संवेदनशील पेच आणि संस्थात्मक रचनेचे सामाजिक, राजकीय परिणाम अशा काही मुद्द्यांच्या आधारे त्यांनी लोकशाहीविषयक मांडणी केली.
औपचारिक लोकशाहीकडून मौलिक लोकशाहीकडे जाण्याची वाट सांगताना बाबासाहेबांनी उदारमतवादी लोकशाही धारणा अधिक मूलगामी करत नेली. कायदेशीर संवैधानिक उपाय सांगताना लोकांच्या कल्याणाचा मार्ग त्यांनी सांगितला. त्यांनी १९५२ साली ‘कंडिशन्स प्रिसिडंट फॉर द सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ डेमॉक्रसी’ नावाच्या निबंधात लोकशाहीची एक नवी व्याख्या दिलीः लोकांच्या आर्थिक आणि सामाजिक जीवनात कोणत्याही रक्तपाताशिवाय क्रांतिकारी बदल घडवून आणण्यासाठीची शासन व्यवस्था आणि तिचे रूप म्हणजे लोकशाही होय ! या सिद्धांतनामुळे बाबासाहेब हे त्यांच्या समकालीन भारतीय आणि पाश्चात्य विचारवंतांहून वेगळे ठरतात. ड्युईंप्रमाणे बाबासाहेब केवळ ‘सामाजिक लोकशाही’ची मांडणी करत नाहीत तर ते लोकशाहीच्या मूलगामी गणराज्यवादाची कल्पना मांडतात.

आंबेडकरांचे लोकशाहीचे समर्थन हे उदारमतवाद्यांच्या दृष्टीने असलेल्या स्वातंत्र्यावर आधारित नाही. त्यांच्यासाठी लोकशाहीसाठी पायाभूत बाब ही बंधुता आहे. बंधुतेतूनच स्वातंत्र्य आणि समता ही दोन्ही मूल्ये आकाराला येऊ शकतात. सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार असावा यासाठी आंबेडकर अधिक सखोल युक्तिवाद करतात. अगदी निरक्षर व्यक्तींनाही मताधिकार असावा, यासाठी बाबासाहेब आग्रही मांडणी करतात. सवर्ण हिंदू हे दलितांचे प्रतिनिधित्व करू शकत नाहीत, यासाठीचा बाबासाहेबांचा युक्तिवाद हा नंतरच्या काळात स्त्रीवादी विचारवंतांनीही ‘उपस्थितीचे राजकारण’ मांडताना केला.

‘लोकशाही हे असे रोप नाही की जे प्रत्येक ठिकाणी आपोआप उगवेल’, याची आठवण आंबेडकरांनी करून दिली. प्रत्येक व्यक्तीला सरकारकडून, प्रशासनाकडून समान प्रकारची वागणूक दिली गेली पाहिजे, संवैधानिक नैतिकतेला सर्वांचा पाठिंबा असला पाहिजे आणि ही नैतिक व्यवस्था असणे ही लोकशाहीसाठीची पहिली आणि मूलभूत अट आहे, असे बाबासाहेब मानत. विरोधकांच्या अस्तित्वाशिवाय आणि त्यांना आदर असल्याशिवाय लोकशाही असू शकत नाही. बहुसंख्यांकांची जुलूमशाही ही लोकशाहीच्या विरोधी असते.

या प्रकारच्या मांडणीतून बाबासाहेबांचा वारसा जिवंत राहील. त्यांचा जयजयकार करतानाही अनेकदा त्यांना एका चौकटीपुरतेच मर्यादित केले जाते. त्यांना केवळ दलितांचे नेते केले गेले आहे. खरे तर त्यांच्याकडे सामाजिक न्यायाचे प्रणेते म्हणून पाहिले गेले पाहिजे. भारतातल्या आणि जगभरातल्या अन्याय झालेल्या समाजघटकांसाठी बाबासाहेब हे प्रेरणास्थान आहेत. जातीय अन्यायाच्या चष्म्यातून पाहतानाच बाबासाहेबांनी आजच्या अनेक बाबींविषयी मूलभूत मांडणी केली. आजच्या वितंडवादी राजकारणात ब्रिटिश वासाहतिक साम्राज्य आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वातील स्वातंत्र्य चळवळ यांच्या तत्कालीन राजकारणात बाबासाहेबांना अडकवले जाते. मूलगामी बाबासाहेबांचा शोध घेण्यासाठी त्यांनी कोणत्या तत्त्वांचा आधार घेतला आणि त्या तत्त्वांचा आजच्या समकालीन राजकीय संदर्भात कसा अवलंब केला जाऊ शकतो, याचा विचार केला पाहिजे. आंबेडकर हे त्यांच्या काळाच्या कितीतरी पुढे होते. दुर्दैवाने त्यांच्या नावावर केले जाणारे राजकारण हे त्यांच्या काळाच्या कितीतरी मागे आहे. आपल्याला आंबेडकरवादाचे दुसरे पर्व हवे आहे.

अनुवादः श्रीरंजन आवटे
राष्ट्रीय संयोजन भारत जोडो अभियान
yyadav@gmail.com