राज्य आहे लोकांचे…: ‘कल्ट पॉलिटिक्स’ आणि नवी सरंजामशाही

जो साम, दाम, दंड, भेद वापरत बाहुबली बनत जातो अशा एखाद्या नेत्याभोवती राजकारण फिरत राहणे म्हणजे ‘कल्ट पॉलिटिक्स’. एखाद्या सर्वसामान्य माणसालाही लोकप्रतिनिधित्वाची संधी देणारी लोकशाही व्यवस्था ही नेत्यांना वलय देऊन असे ‘कल्ट पॉलिटिक्स’ निर्माण करण्यासाठी कधीच नव्हती.

राजकारणाच्या या प्रकारात एखाद्या नेत्याला एवढी टोकाची लोकप्रियता मिळत जाते की त्याने काहीही केले, कसेही वागले तरी लोकांना ते भारीच वाटते आणि ‘साहेबांनी केलं म्हणजे योग्यच असलं पाहिजे,’ अशी मतिभ्रष्ट करणारी सामूहिक मानसिकता बनत जाते. पूर्वी असा बाहुबली नेता बनण्यासाठी चार – पाच वेळा निवडून यावे लागायचे. आता ग्रामपंचायतीवर निवडून आलेल्यालाही आपण खूप विशेष आहोत आणि आपल्याला इतरांपेक्षा वेगळी वागणूक मिळायला हवी, असे वाटते.

लोकप्रतिनिधींना मान दिलाही पाहिजे; पण अतिनम्रता हे जसे भयाचे लक्षण मानले जाते, तसे आता या अतिसन्मानाचे रुपांतर भीती आणि लाचारीत होऊन बसले आहे. परिणामी आपण लोकप्रतिनिधींना प्रश्न विचारण्याचे आणि त्यांना कर्तव्याची जाणीव करुन देण्याचे धैर्य गमावून बसलो आहोत. त्यामुळे लोकशाही सुधारायची असेल आणि लोकप्रतिनिधींनी लोकहिताची कामे करावी, असे वाटत असेल तर आधी त्यांच्या भोवतीचे वलय संपवायला हवे.

आजही आपल्याकडे अशी कित्येक गावे आहेत ज्यांना जोडणारा रस्ता नाही. अनेक गावांत पिण्याच्या पाण्यापासून आरोग्यापर्यंतचे अनेक प्रश्न कायम आहेत. पण, अशा गावात लोकप्रतिनिधी वा कुठलाही नेता येणार असेल, तर त्याच्यावर जेसीबीने फुले उधळली जातात. एखादे विकासकाम झाले, तरी त्याचा असा काही गवगवा किंवा कौतुक केले जाते की, जणू अत्यंत अशक्यप्राय गोष्टच या लोकप्रतिनिधीने साध्य करून अवघ्या गावावर उपकार केले आहेत. वास्तविक अशी कामे त्यांनी करणे अपेक्षितच आहे, त्यात अजिबात वेगळे काही नाही.

स्वखुशीने लोकसेवेचे क्षेत्र निवडल्यावर त्यासाठी रोज सत्कार होणे आणि सदैव विशेष व्यक्ती म्हणून खास वागणूक मिळणे अपेक्षित नसते. पण, आपणच नेत्यांविषयीची साहेबी धारणा सोडायला तयार नाही. त्यामुळेच अभिनंदनाचे फ्लेक्स, वाढदिवस शुभेच्छांच्या होर्डिंगनी गावे आणि शहरे बकाल बनत चालली आहेत. ‘फोमो’ म्हणजे फिअर ऑफ मिसिंग आउट ही मानसिकता सर्वसामान्य लोकांनी समजून घेतली पाहिजे.

आपण नेत्यांचे गुणगान केले नाही तर आपले काही खरे नाही, या ‘फोमो’तून बाहेर येत लोकप्रतिनिधी नेमके कशासाठी असतात, या गोष्टीला आपण प्राधान्य दिले तर त्यांना वाढदिवसाला पुष्पगुच्छ देण्याच्या धन्यतेतून आपली सुटका होईल. आपल्याकडे ‘पॉलिटिकल नार्सिसिझम’च्या (राजकीय आत्मप्रौढी) प्रभावाने इतका नीचांक गाठला आहे की, अनेक लोक आपल्या वाढदिवशी स्वत:च पुष्पगुच्छ, केक आणून नेत्यांना स्वतःला शुभेच्छा देण्यास भाग पाडू लागले आहेत!

या आधीही राजकारणातील ‘व्हीआयपी’ संस्कृती संपवण्याचे अनेक प्रयत्न झाले. मंत्री आणि पालकमंत्र्यांना सलामी देण्यासाठी पोलिस तासन् तास ताटकळत उभे राहायचे. कायदा आणि सुव्यवस्थेचे अनेक प्रश्न असताना पोलिस यंत्रणा ‘व्हीआयपीं’च्या सुरक्षेत गुंतून राहायची. अर्थात, काही खरोखर अतिमहत्त्वाच्या असलेल्या नेत्यांना सुरक्षा आवश्यक असते, यात शंकाच नाही. पण, अनेकदा नेत्यांच्या निकटवर्तीयांना उगाचच राज्यमंत्रिपदाचा वगैरे दर्जा देऊन त्यांना सुरक्षा प्रदान करत या व्हीआयपी संस्कृतीला खतपाणी घातले जाते. लोकांनाही अशा कडेकोट बंदोबस्तातील नेता आपल्या घरीदारी येण्याचे कोण कौतुक वाटते! पण, त्यामुळे आपली पावले पुन्हा उलट दिशेने सरंजामशाहीकडे निघाली आहेत, याचे कुणालाही भान राहत नाही.

स्वातंत्र्यानंतर देशात लोकशाहीचे पर्व सुरू झाले. आपण राज्यघटना स्वीकारली त्या घटनेला पंचाहत्तर वर्षे होऊनही लोक मात्र राजेशाहीतील मानसिकतेतून बाहेर यायला तयार नाहीत. त्यामुळे पूर्वी सुभेदार – सामंतांना जशी वतने होती तशी विधानसभा, लोकसभेची नवी वतने निर्माण झाली. नेत्यांनी, लोकप्रतिनिधींनी कर्तव्ये बाजूला ठेवत स्वतःच्या आणि कुटुंबकबिल्याच्या भल्याकडे लक्ष दिले. काहींनी त्यात थोडा बदल केला.

बारशापासून ते बाराव्यापर्यंतच्या कार्यक्रमांना हजेरी लावणे, लोकांच्या व्यक्तिगत गरजा भागवणे, आर्थिक मदत देणे असे निवडणुका जिंकण्याचे नवे प्रारूप त्यांनी विकसित केले. ते यशस्वी होत गेले तसे विकासाचे मूळ मुद्दे बाजूला पडले आणि नेत्यांचे वलय मात्र वाढत गेले. आता किमान भविष्यात तरी राजकीय नेते, लोकप्रतिनिधींच्या भोवती निर्माण केलेले मोठेपणाचे हे अनावश्यक वलय बाजूला सारुन त्यांना खऱ्या कर्तव्यांची जाणीव करून दिली पाहिजे. तसे झाले तरच नव्या सरंजामशाहीकडे निघालेला आपला देश आणि समाज पुन्हा खऱ्या ‘लोक’शाहीकडे वळेल.

(संपर्कः dramolaannadate@gmail.com)