Supreme Court decision on bulldozer action : बुलडोझर कारवाईबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. कुणाचे घर पाडणे ही असंवैधानिक कृत्य असल्याचं कोर्टानं म्हटलं आहे. तसेच मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केल्याशिवाय घर पाडण्याची कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही, असा महत्वाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. कुणाचेची घर पडण्यापूर्वी संबंधित व्यक्तीला १५ दिवसांची नोटीस द्यावी लागणार आहे. कार्यकारी अधिकारी न्यायाधीश होऊ शकत नाहीत, आरोपीला दोषी ठरवू शकत नाहीत किंवा त्याचे घर पाडू शकत नाहीत, असे हा निकाल देतांना सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. केवळ आरोपी किंवा दोषी म्हणून लोकांची घरे पाडली जात असतील तर ती ही कारवाई घटनाबाह्य ठरेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
