[ad_1]
Nirmala Sitharaman parliament Speech : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी 2024-25 चा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पाकडे देशातील सर्व घटकांचं लक्ष लागलं होतं.तर राज्याला काय मिळणार याचीही उत्सुकता लागली होती. मात्र या बजेटमध्ये महाराष्ट्राच्या वाट्याला फार काही मिळालं नसल्याचा आरोप विरोधी पक्षाने केलाय. तर दुसरीकडे बिहार आणि आंध्र प्रदेशवर पैशांचा पाऊस पाडलाय. पण महाराष्ट्राला रुपया पण मिळाला नाही, असा आरोप करण्यात आला आहे. त्यावर आता अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी संसदेत उत्तर दिलं.
काय म्हणाल्या निर्मला सितारमण?
मी अर्थसंकल्पीय भाषणांवर लक्ष ठेवत आहे, त्यानुसार 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 या काळातली भाषणं मी पाहिली. युपीए सरकार असताना 2004-2005 च्या अर्थसंकल्पात 17 राज्यांचं नाव घेतलं नाही. मला विचारायचं आहे. त्यावेळी यूपीए सरकारच्या सदस्यांनी 17 राज्यांना पैसे देणं बंद केलं होतं का? असा खडा सवाल निर्मला सितारमण यांनी विचारला. त्यावेळी सभागृहात उपस्थित असलेल्या विरोधी पक्षातील खासदारांनी राडा घातला.
आम्ही जम्मू आणि काश्मीरच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात यावर्षी 17,000 कोटी रुपयांची भरीव आर्थिक मदत दिली आहे. त्यात जम्मू आणि काश्मीर पोलिसांच्या खर्चासाठी 12,000 कोटी रुपयांचा समावेश आहे. हाच भार आम्हाला आमच्या खांद्यावर घ्यायचा आहे. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये विकासकामांवर पैसा खर्च करण्याची अधिक लवचिकता आहे, असं निर्मला सितारमण यांनी म्हटलं आहे.
VIDEO | “I have been picking up on Budget speeches since 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 and so on. The Budget of 2004-2005 did not take the name of 17 states. I would like to ask the members of the UPA government at that time – did money not go to those 17 states? Did… pic.twitter.com/vOF931CFBy
— Press Trust of India (@PTI_News) July 30, 2024
दरम्यान, 2013-2014 मध्ये कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद केवळ 21,934 कोटी रुपये होती. मात्र, 2024-2025 मध्ये ती वाढून 1.23 लाख कोटी रुपये झाली आहे. त्यात पाचपट वाढ झाली आहे. 3.2 लाख रुपयांपेक्षा जास्त पीएम किसान या योजनेच्या प्रारंभापासून 11 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना कोटींचे वितरण करण्यात आले आहे, असं केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं.
[ad_2]
Source link
