स्त्रीधनावर पतीचा किती हक्क? सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश काय सांगतो?

Hindu Marriage Act : वैवाहिक नात्यासंदर्भात भारतामध्ये सर्वोच्च न्यायालयानंही महत्त्वाची मतं नोंदवली आहेत. वेळोवेळी उच्च न्यायालयांच्या वतीनंही सर्वोच्च न्यायालयाच्या चौकटीत राहत या निर्णय आणि आदेशांना पाठिंबा देण्यात आला आहे. न्यायालयानं लक्ष घातलेला असाच एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे स्त्रीधन. या संकल्पनेचा नेमका अर्थ काय, स्त्रीधनावर कोणाचा अधिकार असतो, त्यावर पतीला दावा सांगता येतो का या आणि अशा काही प्रश्नांवर कायदा काय सांगतो माहितीये? 

स्त्रीधन म्हणजे काय? 

महिलांना वेळोवेळी देण्यात आलेल्या वस्तू, साड्या, दागिने, नातलगांकडून मिळालेल्या भेटवस्तू या साऱ्याचा समावेश स्त्रीधनात होतो. भेट स्वरुपात मिळालेल्या मालमत्तेचाही इथं समावेश केला जात. फक्त माहेरच नव्हे, तर सासरच्या कोणाही व्यक्तीकडून विवाहितेला अथवा, महिलेला मिळालेली भेटवस्तू स्त्रीधन ठरते. 

अनेकदा विश्वास आणि सामंजस्याच्या बळावर टीकलेल्य़ा वैवाहिक नातं काही कारणास्तव दुरावा येतो आणि त्यानंतर महिलेकडे असणाऱ्या संपत्ती, दागदागिने थोडक्यात स्त्रीधनावरूनही वादाला तोंड फुटतं. यावर कायद्यानं अतिशय स्पष्ट स्वरुपात काही उत्तरं दिली आहेत. 

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 आणि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 अन्वये महिलांना स्त्रीधन स्वत:कडे ठेवण्याचा संपूर्ण अधिकार प्राप्त असून, त्याचा कसाही वापर करण्याचं स्वातंत्र्यही आहे. यामध्ये ते कोणाकडे सोपवणं किंवा कोणाला भेट करणं या तरतुदीचाही समावेश आहे. 

वादानंतर सासरच्या मंडळींनी स्त्रीधन महिलेला देण्यास नकार दिला, तर महिला पोलिसांत तक्रार करू शकते. इतकंच नव्हे, तर पतीपासून विभक्त राहणाऱ्या महिलेला स्त्रीधन सोबत नेण्याची मुभा आहे. मुळात सासकच्या मंडळींचा स्त्रीधनावर कोणताही अधिकार नसतो. महिलेकडून सासरच्या एखाद्या व्यक्तीकडे स्त्रीधन ठेवण्यासाठी दिलं जाणं ही कृती सुरक्षिततेच्या कारणास्तव असून, ते संबंधित महिलेला परत करणं अपेक्षित असतं.  

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार… 

केरळातील एका प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं आदेश देत अतिशय महत्त्वाची बाब अधोरेखित केली होती. संकटसमयी पत्नीला मिळालेल्या स्त्रीधनाचा वापर करण्यात येत असला तरीही पतीनं ते पत्नीला परत देणं ही त्याची जबाबदारी असून, यावर पती- पत्नी दोघांचा संयुक्त अधिकार नसतो हे महत्त्वाचं. 

महिलेच्या मृत्यूनंतर स्त्रीधनाचा मुद्दा तिच्या मृत्यूपत्रावर अवलंबून असतो. कारण, स्त्रीधनावर महिलेला एकाधिकार असतो. मृत्यूपत्र नसल्यास कायदाच्या चौकटीत राहत महिलेच्या वारसदारांमध्ये स्त्रीधनाचं वाटप केलं जातं.