[ad_1]
सुप्रीम कोर्टाने पतंजलीच्या दिशाभूल जाहिरात प्रकरणी योगगुरु बाबा रामदेव यांना फटकारलं आहे. सुप्रीम कोर्टाने त्यांना स्वत: कोर्टात हजर राहण्याचा आदेश दिला आहे. यासाठी त्यांना दोन आठवड्यांचा वेळ देण्यात आला आहे. पतंजली आयुर्वेदचे व्यवस्थापकीय संचालक आचार्य बाळकृष्ण यांनाही कोर्टात हजर राहण्यास सांगितलं आहे.
27 फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने पतंजली आयुर्वेदला रक्तदाब, मधुमेह, संधिवात, दमा आणि लठ्ठपणा यासारख्या आजारांवरील औषधांच्या जाहिराती प्रकाशित करण्यापासून परावृत्त केलं होतं. पतंजली आयुर्वेद आणि व्यवस्थापकीय संचालक आचार्य बाळकृष्ण यांच्याविरुद्ध अवमानाची नोटीस जारी केली आहे. इंडियन मेडिकल असोसिएशनने (IMA) पतंजली आयुर्वेदच्या दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींवर आक्षेप घेतला होता. यावरील सुनावणीदरम्यान दाखल केलेल्या याचिकेनंतर अवमान नोटीस पाठवण्यात आली.
मंगळवारी न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि अनुल्लालह यांच्या खडंपीठाने मंगळवारी सुनावणीदरम्यान वारंवार आदेश देऊनही याप्रकरणी उत्तर दाखल करण्यात आलं नसल्याची दखल घेतली. कोर्टाने यावेळी फक्त बाबा रामदेव यांना स्वत: कोर्टात हजर राहण्याचा आदेशच दिला नाही, तर तुमच्याविरोधात कोर्टाचा अवमान केल्याबद्दल खटला का चालवू नये अशी नोटीसही पाठवली आहे.
“त्यांनी ड्रग्ज अँड मॅजिक रेमेडीज कायद्याच्या कलम 3 आणि 4 च्या तरतुदींचंही उल्लंघन केलं आहे, असं न्यायालयाचे प्रथमदर्शनी मत असल्याने त्याच्याविरुद्ध अवमानाची कारवाई का केली जाऊ नये यासाठी कारणे दाखवा नोटीस बजावणे योग्य मानले जातं,” असं न्यायमूर्ती कोहली यावेळी म्हणाले.
सुनावणीदरम्यान कोर्टाने बाबा रामदेव यांच्या वतीने युक्तिवाद करणारे वरिष्ठ वकील मुकूल रोहतगी यांना अद्याप अवमान प्रकरणी अद्याप तुम्ही उत्तर का दाखल केलेलं नाही अशी विचारणा केली. “आता आम्ही तुमच्या अशिलाला न्यायालयात हजर राहण्यास सांगत आहोत. आता आम्ही बाबा रामदेव यांनाही पक्षकार बनवू. दोघांनाही न्यायालयात हजर राहण्यास सांगितलं जाईल,” असं खंडपीठाने स्पष्ट केलं.
बाबा रामदेव यांना या खटल्यात पक्षकार न करण्याची रोहतगी यांची विनंती फेटाळताना न्यायालयानं स्पष्ट केलं की, “ते प्रत्येक जाहिरातीत होते आणि त्यांनी पत्रकार परिषदही घेतली होती”. कोर्टाने यावेळी या खटल्याची सुनावणी पुढे ढकलणार नसल्याचंही स्पष्ट केलं.
यावेळी सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने एक दिवस अगोदरच उत्तर दाखल केल्याबद्दल केंद्रीय आयुष मंत्रालयाला फटकारलं. यावर केंद्राने न्यायालयाला योग्य उत्तर दाखल करण्यासाठी आणखी वेळ लागेल असं सांगितलं. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला नव्याने प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितलं आहे. यापूर्वीच्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्राने विविध कंपन्यांविरुद्ध दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींचे 35,556 खटले दाखल करण्यात आले असल्याचं निदर्शनास आणून दिलं होतं.
तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर, आयुष मंत्रालय पुढील कारवाईसाठी राज्य स्तरावरील संबंधित अधिकाऱ्यांकडे ती पाठवते अशी माहिती यावेळी कोर्टाला देण्यात आली होती. “त्यानंतर आयुष मंत्रालयाने प्राप्त झालेल्या निवेदनांची दखल घेतली आणि करोनावरील उपचारासाठी कोरोनिल नावाचं औषध विकसित करण्याच्या दाव्यासंबंधी पतंजली आयुर्वेदला 23 जून 2020 रोजी नोटीस जारी केली होती,” असं शपथपत्रात सांगण्यात आलं होतं.
[ad_2]
Source link
