[ad_1]
Election Commission uploads electoral bonds data : राजकीय पक्षांच्या वाट्याला आलेल्या निवडणूक निधीचा (Electoral bonds) तपशील अखेर जाहीर झालाय. त्यानुसार सत्ताधारी भाजपच्या वाट्याला सर्वाधिक रक्कम आलीय. सुप्रीम कोर्टाच्या (Supreme Court) आदेशानंतर एसबीआयनं (SBI) ही माहिती केंद्रीय निवडणूक आयोगाला दिली. निवडणूक आयोगानं हा तपशील आपल्या वेबसाईटवर अपलोड केला. दोन भागांमध्ये ही यादी देण्यात आलीय. पहिल्या यादीमध्ये इलेक्टोरल बॉन्ड विकत घेणऱ्या कंपन्यांची, उद्योगांची आणि व्यक्तींची नावं आहेत. तर दुसऱ्या यादीमध्ये कोणत्या राजकीय पक्षानं कधी हा निधी आपल्या खात्यात वळता करून घेतला, याची माहिती आहे. इलेक्टोरल बॉन्ड योजना घटनाबाह्य असल्याचा निकाल सुप्रीम कोर्टानं दिला होता. या योजनेत जमा झालेल्या निधीचा तपशील जाहीर करण्याचे आदेशही कोर्टानं दिले होते.
कोणत्या कंपन्यांनी दिले निधी
इलेक्टोरल बाँड्सद्वारे राजकीय पक्षांना देणगी देणाऱ्यांमध्ये ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पिरामल कॅपिटल अँड हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड, पिरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड, मुथूट फायनान्स लिमिटेड, पेगासस प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेड, वेदांता लिमिटेड, बजाज फायनान्स लिमिटेड, भारती एअरटेल लि, केबल्स लिमिटेड, लक्ष्मी निवास मित्तल, एडलवाईस हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड, जीएचसीएल लिमिटेड, जिंदाल पॉली फिल्म्स लिमिटेड, आयटीसी लिमिटेड, वेदांत लि या कंपन्यांचा सहभाग आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची सरकारची निवडणूक रोखे योजना घटनाविरोधी असल्याचं सांगितलं होतं. न्यायालयाने यासंदर्भात 2019 पासूनची सर्व माहिती निवडणूक आयोगाला सादर करण्याचे आदेश एसबीआयला दिले होते. त्यासाठी एसबीआयला मुदत देखील वाढवून देण्यात आली होती. अशातच आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या अल्टिमेटमनंतर निवडणूक आयोगाने माहिती प्रसिद्ध केली आहे.
इलेक्टोरल बाँड असतं तरी काय?
इलेक्टोरल बाँड ही आश्वासन देणारी एक प्रॉमिसरी नोट असते. ज्याच्या मदतीने राजकीय पक्षांच्या नावे हे रोखे ट्रान्सफर करण्याची मुभा मिळते. एसबीआयच्या काही निवडत शाखांमध्ये हे इलेक्टोरल बाँड दिले जातात. यामध्ये व्यकती किंवा संघटना आपल्या आवडत्या पक्षाला हजार रुपयांपासून ते एक कोटींच्या टप्प्यात रक्कम देऊ शकतात. यामध्ये 1 हजार रुपये, 10 हजार रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये आणि 1 कोटी रुपयांच्या टप्प्यात रक्कम देऊ शकता. राजकीय पक्षांना देणग्या दिल्यास 100 टक्के कर सवलत देखील मिळते. यामध्ये बँक राजकीय पक्षाची ओळख गुप्त ठेवते. नव्या योजनेनुसार, लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ च्या कलम २९ अ अन्वये ज्या पक्षांना लोकसभा किंवा विधानसभेत निवडणुकीत एकूण मतांच्या 1 टक्केपेक्षा जास्त मतं मिळाली, त्यांनाच इलेक्टोरल बाँडमधून निधी देता येतो.
[ad_2]
Source link
