खलनिग्रहणाय: समाज – सरकार सहयोगातून गुन्हेगारीमुक्ती

समाजातील गुन्हेगारीची कारणे अनेक आहेत. पण, शेवटी गुन्हेगारी ही एक मानसिक वृत्ती असते. त्यामुळे समुपदेशन हा गुन्हेगारी कमी करण्याचा एक सशक्त मार्ग आहे. त्यासाठी निश्चित अशी योजना आखून पोलिस दलासोबत समाजकल्याण विभाग आणि एनजीओंना सहभागी करून घेतल्यास गुन्हेगारीमुक्त समाजाच्या दिशेने पहिले पाऊल पडू शकेल. समाजातील वाढत्या गुन्हेगारीची कारणे आणि त्यावरील शाश्वत उपायांची चर्चा करणारे, खलनिग्रहणाचा व्यापक अर्थ सांगणारे, ज्येष्ठ आयपीएस अधिकारी, माजी पोलिस महासंचालक तथा महासमादेशक (गृहरक्षक दल) डॉ. भूषणकुमार उपाध्याय यांचे हे नवे पाक्षिक सदर.

माणूस गुन्हेगार का बनतो, याबाबत तज्ज्ञांनी वेगवेगळे सिद्धांत मांडले आहेत. या सर्व सिद्धांतांच्या खोलात न शिरता, गुन्हेगारी ही एक जटिल मानसशास्त्रीय, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक आदी परिस्थितींची परिणती आहे, असे आपण म्हणू शकतो. समाजातील बरेच गुन्हे मानशास्त्रीय कारणाने घडतात, असा पोलिस दलात काम करताना मला आलेला अनुभव आहे. उदा. मानसिक आजार किंवा मानसिक विकृती. काही गुन्ह्यांचे कारण आर्थिक असते. अनेक गुन्हे सामाजिक असमतोलामुळे घडतात. धार्मिक उग्रवाद आणि कट्टरता हेही बहुतांश गुन्ह्यांचे कारण असते. काही तज्ज्ञांच्या मते, एकसारखी सामाजिक, आर्थिक परिस्थिती असतानाही प्रत्येक माणूस गुन्हेगार बनत नाही. बरेच लोक गरीब असूनही कष्टाने जीवन जगतात, पण गुन्हे करीत नाहीत. याउलट अनेक श्रीमंत लोक गुन्हेगारीचा मार्ग अवलंबतात. कमी शिकलेले बहुतांश लोक प्रामाणिक जीवन जगतात, तर दुसरीकडे शिकलेले लोक काही प्रमाणात गुन्हेगार बनल्याचेही दिसते.

या स्थितीमुळे गुन्हेगारीचे नेमके कारण शोधणे म्हणावे तेवढे सोपे नाही. प्रत्येक गुन्ह्याचे स्वतंत्र विश्लेषण केले, तर सकृतदर्शनी त्यामागची कारणे स्पष्ट होऊ शकतात. जगातील अनेक देशांमध्ये तपासाशिवाय गुन्ह्यांचे शास्त्रीय विश्लेषण केले जाते आणि त्याप्रमाणे आरोपीचे समुपदेशन करून त्याला गुन्हेगारीपासून परावृत करण्याचा प्रयत्न केला जातो. या प्रक्रियेमुळे गुन्हे कमी होण्याला चांगले यश मिळते वा या बाबतीतील सुधारणांना गती प्राप्त होते. आपल्या देशात मात्र अशी कुठलीही निश्चित पद्धत नाही. गुन्हा झाला की एफआयआर दाखल करायचा, अटकेची प्रक्रिया पूर्ण करायची, न्यायालयाकडे आरोपपत्र किंवा पुरावा मिळाला नाही, असा अहवाल पाठवून द्यायचा.. हीच पद्धत सामान्यत: राबवली जाते. पण, या पूर्ण प्रक्रियेत त्या माणसाने गुन्हा का केला आणि पुढे तो करू नये, यासाठी कोणतेही प्रयत्न होत नाहीत. आपल्या कारागृहांचे ब्रीदवाक्य आहे – सुधारणा आणि पुनर्वसन. वास्तवात एखाद्याला शिक्षा झाल्यावर, तो तुरुंगात गेल्यावरही त्याच्या सुधारणेची फारशी काही प्रक्रिया पार पडत नाही.

खरे तर सराईत गुन्हेगार, गंभीर गुन्ह्यांचे आरोपी किंवा ज्यांना शिक्षा झाली आहे, अशांसाठी कारागृहे असतात. सध्या आपल्या कारागृहांत असलेल्यांपैकी साधारण चाळीस टक्के कैद्यांना तिथे ठेवायची गरज नाही. विशेष म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाने याविषयी अनेकदा चिंता व्यक्त केली आहे, अनेक आदेशही दिले आहेत, तरीही ही स्थिती कायम आहे. आपल्या देशातील कारागृहांमध्ये, ज्यांचे गुन्हे अजून न्यायालयात सिद्ध झालेले नाहीत असे कच्चे कैदी सत्तर टक्के आहेत. तर, केवळ तीस टक्के कैदी असे आहेत, ज्यांना न्यायालयाने शिक्षा सुनावली आहे. विकसित देशांतील परिस्थती याउलट आहे. तिथे शिक्षा झालेल्या कैद्यांची टक्केवारी सत्तरपेक्षा जास्त असते. आपल्याकडे दोषसिद्धीचे प्रमाणही सरासरी तीस ते चाळीस टक्के इतके कमी आहे. काही तपास यंत्रणांची ही टक्केवारी तर दहापेक्षा कमी आहे. त्यामुळे ही स्थिती आमूलाग्र बदलण्याची गरज आहे. वास्तविक एखाद्या प्रकरणात पुरावाच नसेल, तर दोषारोपपत्र पाठवायची गरज नाही. पण, आपल्यावरच आरोप होतील, हे गृहीत धरून तपासी अंमलदार न्यायालयात दोषारोपपत्र पाठवून देतो. तिथे वर्षानुवर्षे खटले चालतात आणि नंतर कधीतरी निकाल लागतो. ही शोकांतिका आहे.

माझा ३४ वर्षांच्या पोलिस सेवेतील हा अनुभव आहे की, शिक्षण, रोजगार आणि आर्थिक स्थैर्य या गोष्टी गुन्हेगारी कमी करण्यात उपयोगी पडतात. चंद्रपूरमध्ये पोलिस अधीक्षक म्हणून काम करीत असताना मी एक यशस्वी प्रयोग केला होता. चंद्रपूर शहरात एक अट्टल गुन्हेगार सतत घरफोड्या करीत होता. तुरुंगाच्या बाहेर असताना तो रोज रात्री कमीत कमी चार ते पाच घरफोड्या करायचा. स्थानिक पोलिस अधिकाऱ्यांशी चर्चा करुन आम्ही त्या गुन्हेगाराला पोलिस अधीक्षक कार्यालयात बोलावले. त्याच्याशी प्रदीर्घ चर्चा केल्यावर ठरवले की, पोलिस अधीक्षक कार्यालयाच्या परिसरात त्याच्यासाठी एक चहाची टपरी उभी करायची. पोलिस अधीक्षकांपासून कॉन्स्टेबलपर्यंत सगळे जण त्याच्याकडून चहा घेतील. यामुळे लवकरच त्याला रोज तीनशे ते चारशे रुपयांची कमाई सुरू झाली. तो आणि त्याची बायको हे दुकान चालवायचे. त्याची आर्थिक स्थिती सुधारली आणि त्याने घरफोडी करणे बंद केले. परिणामी चंद्रपूर शहरातील घरफोड्यांचे प्रमाण बरेच कमी झाले.

आपल्याकडे विधिसंघर्षित बालकांचीसुद्धा मोठी समस्या आहे. नागपूरमध्ये पोलिस आयुक्त म्हणून काम करताना मी ‘केअर’ नावाचा एक प्रकल्प सुरू केला. बाल न्याय कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक पोलिस स्टेशनला एक अधिकारी असतो. त्यांच्यामार्फत आम्ही अशा मुलांच्या सविस्तर याद्या तयार केल्या. त्या मुलांच्या घरी नियमित भेटी देणे, त्यांना अभ्यासासाठी प्रेरित करणे, त्यांच्यासाठी क्रिकेट स्पर्धा, संगीताचे कार्यक्रम घेणे, सहलींचे आयोजन करणे, एनजीओमार्फत आर्थिक मदत देणे, वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांसोबत त्यांची भेट घडवणे, समुपदेशन करणे आदी कामे करण्यात आली. त्यांना योगासने आणि ध्यानधारणाही शिकवली. परिणामी सहा महिन्यांत सतर टक्के विधिसंघर्षित मुलांमध्ये सुधारणा झाली आणि त्यांच्याशी संबंधित गुन्ह्यांचे प्रमाणही साठ टक्के घटले.

एकूणच, समाजातील गुन्हेगारीची कारणे अनेक आहेत. पण, शेवटी गुन्हेगारी ही एक मानसिक वृत्ती असते. त्यामुळे समुपदेशन हा गुन्हेगारी कमी करण्याचा एक सशक्त मार्ग आहे. नियमित योगसाधना आणि ध्यानधारणेमुळे त्यांच्यामध्ये सकारात्मक वैचारिक बदल होतो. राज्याच्या कारागृह प्रशासनात अतिरिक्त पोलिस महासंचालक म्हणून काम करताना मला योगसाधनेचे कैद्यांवर खूप चांगले परिणाम दिसून आले. सध्या शासनाच्या स्तरावर गुन्हेगारांना अशा कृत्यांपासून परावृत्त करण्यासाठी निश्चित अशी योजना नाही. त्यामुळे अशा योजना आखून पोलिस दलासोबत समाजकल्याण विभाग आणि एनजीओंना यामध्ये सहभागी केल्यास गुन्हेगारीमुक्त समाजाच्या दिशेने पहिले पाऊल पडू शकेल.

(संपर्कः bhushankumarupadhyay@gmail.com)