रसिक स्पेशल: सामाजिक शहाणपणाचे दुर्भिक्ष्य

समाजमाध्यमांवरील क्षुल्लक क्रिया-प्रतिक्रियेने देशाचे परराष्ट्र धोरण प्रभावित होता कामा नये. कारण परराष्ट्र धोरणाची प्रक्रिया ही समाजमाध्यमांतील सक्रियतेइतकी सवंग नसते. या धोरणामागे इतिहासाचे प्रतिबिंब, वर्तमानातील समीकरणे आणि भविष्याची आस असते. समाजमाध्यमांच्या झुंडशाहीत या प्रक्रियेकडे कदापि दुर्लक्ष होता कामा नये. ते झाले तर काय होते, याचे उदाहरण म्हणजे भारत-मालदीव यांच्यामध्ये उद्भवलेला वाद…

भारतासारख्या सर्वांत मोठ्या लोकशाही देशात माध्यमे आणि समाजमाध्यमांना असलेले महत्त्व नव्याने सांगण्याची गरज नाही. पण, समाजमाध्यमांवरील एखाद्या क्षणिक प्रतिक्रियेने दोन देशांच्या दीर्घकालीन संबंधांवर नकारात्मक परिणाम होत असेल, तर समाजमाध्यमे आणि परराष्ट्र धोरण या संवेदनशील विषयावर जनजागृतीची गरज अधोरेखित होते.

आपल्या पंतप्रधानांवर मालदीवच्या सरकारमधील मंत्र्यांनी समाजमाध्यमातून केलेली आक्षेपार्ह टिप्पणी, त्याविरोधात भारतीयांकडून समाजमाध्यमावर सुरू झालेला मालदीववरील बहिष्काराचा ट्रेंड, इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्सने त्या देशावर बहिष्कार टाकण्याचे केलेले आवाहन, इतर संवेदनशील विषयांवर सोयीस्कर मौन धारण करणाऱ्या सेलिब्रिटींनी या प्रकरणावर दाखवलेली कमालीची सक्रियता यावरून दक्षिण आशियात दोन देशांतील संबंधांबाबत शहाणपणाचे किती दुर्भिक्ष्य निर्माण झाले आहे, याची प्रचिती येते.

संविधान सभेत शेवटचे भाषण करताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते, की संविधान कितीही चांगले असो, ते राबवण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, ते अप्रामाणिक असतील तर ते वाईट ठरल्याशिवाय राहणार नाही. संविधान हा लोकशाहीचा आत्मा मानला जातो आणि या लोकशाहीचे प्रतिबिंब माध्यमे, समाजमाध्यमांतून पडत असते. त्यामुळे डॉ. आंबेडकरांचे हे विधान समाजमाध्यमांच्या संदर्भातही विचारात घेतले पाहिजे.

समाजमाध्यमे चांगली किंवा वाईट नसतात. त्याचे चांगले किंवा वाईट परिणाम हे ते वापरणाऱ्यांच्या सामाजिक शहाणपणावर अवलंबून असतात. नेमका याच शहाणपणाचा जगभरात अभाव असल्यामुळे परराष्ट्र धोरणासारख्या संवेदनशील विषयावर मुत्सद्यांपेक्षा वाचाळवीरांचा जास्त प्रभाव पडण्याचा धोका संभवतो. सध्या सुरू असलेला भारत – मालदीव वाद ही त्या वाढत्या प्रभावाचीच परिणीती आहे. मालदीवच्या मंत्र्यांनी भारतीय पंतप्रधानांच्या विरोधात केलेले वक्तव्य ही या शहाणपणाच्या अभावातून निर्माण झालेली पहिली क्रिया आहे.

कर्मवीरांपेक्षा वाचाळवीरांना मिळत असलेल्या लोकमान्यतेमुळे अशा लोकांचा सगळीकडेच सुकाळ झाला आहेत. आपल्या संविधानिक जबाबदारीचा विसर पडलेल्या या नेत्यांना राष्ट्रीय हितापेक्षा पक्षीय हित किंवा वैयक्तिक हित जास्त महत्त्वाचे वाटत आहे. राष्ट्रीय हिताची थोडी जाणीव असती तरी या मंत्र्यांनी अशी विधाने केलीच नसती. त्यामुळे परराष्ट्र धोरणात संतुलन ठेवणे सर्वात महत्त्वाचे असते, हे या मंत्र्यांना माहीत असण्याची अपेक्षा करणेच व्यर्थ आहे. ते माहीत असते तर त्यांनी, ‘आम्ही मालदीवमध्ये ज्या प्रकारे सेवा पुरवतो, तशी सेवा तुम्ही लक्षद्वीपमध्ये देऊ शकता का?’ अशा प्रश्नापेक्षा, ‘चीन आम्हाला जी मदत करत आहे, त्यापेक्षा जास्त मदत तुम्ही आम्हाला कराल का?’ हा अधिक व्यावहारिक प्रश्न विचारला असता.

चीनच्या महत्त्वाकांक्षी आणि आक्रमक धोरणामुळे श्रीलंका, पाकिस्तानच्या बिघडलेल्या आर्थिक परिस्थितीबद्दल त्यांनी वक्तव्य केले असते, तर मालदीवच्या राष्ट्रीय हितासाठी ते जास्त चांगले झाले असते. दगडापेक्षा वीट मऊ या न्यायाने चीनपेक्षा भारत कधीही आपल्या हिताचा आहे, याची जाणीव मालदीव सरकारला असती, तर अशाप्रकारची विधाने त्यांच्या मंत्र्यांकडून झालीच नसती. भारत फार तर मोठ्या भावासारखी आपल्यावर दादागिरी करेल, पण चीन थेट आपल्याला गिळंकृतच करू शकतो, हे वास्तव मालदीवच्या राज्यकर्त्यांच्या लक्षात यायला पाहिजे. पण, चीनच्या आकंठ प्रेमात बुडालेले मालदीव सरकार क्षणिक सुखासाठी आपल्या देशाचे भविष्य अंधारात ढकलण्याचे आत्मघातकी धोरण राबवत आहे. मालदीवच्या राजकारणात निर्माण झालेली ही शहाणपणाची टंचाई अंतिमतः पर्यटन हाच आर्थिक आधार असलेल्या या देशाला विनाशाच्या बेटावर वसवेल, हे नक्की.

शहाणपणाच्या अभावातून निर्माण झालेली दुसरी क्रिया म्हणजे भारतीय समाजमाध्यमांतून उमटलेले पडसाद. तीन मंत्र्यांच्या विधानावरून संपूर्ण मालदीववर बहिष्कार टाकण्याची होत असलेली भाषा ही भारतात देखील सार्वजनिक शहाणपणाची किती वानवा आहे, हे दर्शवते. मालदीवच्या विरोधात समाजमाध्यमांतून करण्यात येणारा आकांडतांडव म्हणजे परराष्ट्र धोरणाच्या साक्षरतेचा असणारा संपूर्ण अभाव. परराष्ट्र धोरणाचे यश हे केवळ व्यक्तिगत मानसन्मानाने अथवा नेत्यांच्या संबंधावरून नव्हे, तर तेथील जनतेला आपल्याविषयी किती ममत्व आहे, यावरून ठरत असते. वाचाळवीर मंत्र्यांच्या बोलण्यावर भारतासारख्या सामर्थ्यशाली देशाने किती व्यक्त व्हावे, याचा विचार होणे देखील गरजेचे आहे. तीन मंत्र्यांच्या मूर्खपणाची शिक्षा आपण लाखो सामान्य मालदीववासीयांना देत असू, तर आधीच निर्माण झालेली भारतविरोधी मानसिकता आपण आणखीच तीव्र करत आहोत का?

समाजमाध्यमांवरील तथाकथित विद्वान हा प्रश्न समजून घेण्याची शक्यता कमी असली, तरी आपण तो सातत्याने विचारण्याची आवश्यकता आहे. भारताने बहिष्कार टाकून मालदीवला कसा धडा शिकवला, याचे रसरशीत वर्णन माध्यमातून होत असले, तरी अंतिमतः त्याचा फायदा कोणाला होणार आहे, याचे भान असले पाहिजे. भारतीय सेलिब्रिटींना मौजमजेसाठी, सुट्या घालवण्यासाठी जितकी मालदीवची गरज आहे, त्यापेक्षा जास्त मालदीवची गरज भारताच्या परराष्ट्र धोरणाला आहे. सेलिब्रिटी स्वतःला अनुकूल असणारे पर्यटनस्थळ कधीही निवडतील, परंतु भारतीय परराष्ट्र धोरणाला ती संधी नाही. बांगलादेश, भूतान वगळता चीनच्या ढवळाढवळीमुळे बहुतांश शेजारी राष्ट्रांशी आपले संबंध अगोदरच प्रतिकूल बनले आहेत.

परिणामी आपल्याला अनुकूल असणारी भू-राजनीती आपल्यालाच बनवावी लागेल. त्या दृष्टीने मालदीवसारखा छोटा देशही अत्यंत महत्त्वाचा आहे, हे विसरून चालणार नाही. समाजमाध्यमांवरील क्षुल्लक क्रिया-प्रतिक्रियेने परराष्ट्र धोरण प्रभावित होता कामा नये. परराष्ट्र धोरणाची प्रक्रिया ही समाजमाध्यमांतील सक्रियतेइतकी सवंग नसते. या धोरणामागे इतिहासाचे प्रतिबिंब, वर्तमानातील समीकरणे आणि भविष्याची आस असते.

समाजमाध्यमांच्या झुंडशाहीत या प्रक्रियेकडे कदापि दुर्लक्ष होता कामा नये. ते झाले तर काय होते, याचे उदाहरण म्हणजे भारत-मालदीव यांच्यामध्ये उद्भवलेला हा वाद आहे. मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद मुईज यांचा गेल्या आठवड्यात चीनचा दौरा होता. नेमक्या या दौऱ्याच्या पूर्वीच त्यांच्या तीन मंत्र्यांकडून झालेली टिप्पणी, त्यावर अपेक्षित असणारी भारतीयांची प्रतिक्रिया, यातून भारत-मालदीव संबंध कायमस्वरूपी बिघडावे अशी कोणाची इच्छा आहे? यातून कोणाचे राजकीय आणि राष्ट्रीय हित साध्य होणार आहे? आणि हे न समजण्याइतकी सार्वजनिक शहाणपणाची टंचाई दक्षिण आशियात निर्माण झाली आहे का? हे आत्मचिंतन करायला लावणारे प्रश्न या निमित्ताने विचारणे गरजेचे आहे. अन्यथा, दोघांच्या भांडणात ‘तिसरा’ लाभ घेण्यासाठी तत्पर आहेच.

संपर्कः rohanvyankatesh@gmail.com