[ad_1]
मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात आंदोलन
सातारा : पुढारी वृत्तसेवा सातारा शहराचे वैभव असलेला पोवई नाका अर्थात शिवतीर्थाचे नाव केवळ राजकीय दडपशाहीच्या जोरावर बदलण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. त्यासाठी सर्व शासकीय प्रक्रिया पायदळी तुडवून नामांतरणाचा घाट घातला जात आहे. ही बाब सातारकरांना बिलकुल मान्य नाही. त्यामुळे हा प्रकार त्वरित थांबवावा अन्यथा सातारकरांच्या अस्मितेसाठी मुख्यमंत्री, पालकमंत्री यांच्या विरोधात आत्मक्लेश आंदोलन करु. प्रसंगी न्यायालयाचे दरवाजेही ठोठवावे लागतील असा इशारा सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी जिल्हाधिका-यांना निवेदनाव्दारे दिला आहे.
निवेदनात, इतिहासात चौथी राजधानी म्हणून सातारा शहराचा नावलौकीक आहे. सातारा शहरातील पोवईनाका येथील शिवछत्रपतींची मूर्ती परिसर हा संपूर्ण महाराष्ट्रात शिवतीर्थ म्हणून ओळखला जातो. हिंदवी स्वराज्य संस्थापक श्रीमंत छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या भूमीत छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे प्रेरणा देणारे नांव आणि ओळख सातारकर कदापी संपुष्टात आणणार नाहीत. लोकनेते बाळासाहेब देसाई यांच्याबद्दल समस्त सातारकरांना नितांत आदर व प्रेम आहे.
स्थानिक वर्तमानपत्रातून प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांनुसार शिवतीर्थ (पोवईनाका या परिसराला लोकनेते बाळासाहेब देसाई चौक असे नामांकरण करणे आणि शिवतीर्थ परिसरात लोकनेते बाळासाहेब देसाई यांची म्युरोल (तैलचित्र) उभारणेकामी नुकतीच पालकमंत्री महोदयांनी मिटींग घेवून प्रस्ताव मंजूरीसाठी जिल्हाधिका-यांकडे पाठवला आहे. पोवईनाका येथील शिवतीर्थ परिसराचे सुशोभिकरणावरून राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक इतिहास प्रेमी आणि नागरिकांनी वेळोवेळी आवाज उठवलेला आहे. तरीही अनुदान येत आहे, मात्र प्रत्यक्षात कारवाई नाही. त्यामुळे सातारकरांच्यात तीव्र नाराजी आहे. त्यातच चौकाच्या नामांतराचा प्रस्ताव समोर येत आहे. ही गोष्ट सातारकरांना मान्य आणि कबुल नाही.
कोणत्याही चौकाचे नामांतरण अथवा म्युरोल उभारणी करताना पूर्व सूचना तसेच हरकती मागवणे क्रमप्राप्त आहे. असे असताना राजकीय दडपशाहीच्या जोरावर हा विषय हाताळला जात आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि तेथील नागरिकांचे मत विचारात न घेता कोणतीही कारवाई आपण करू नये. अन्यथा जिल्हाधिकारी, पालकमंत्री, मुख्यमंत्री यांच्या विरोधात तीव्र आंदोलन उभारून वेळ पडल्यास आत्मक्लेश आंदोलन करून न्यायालयाचे दार ठोठवावे लागेल आणि होणा-या परिणामास जिल्हाधिकारी तसेच महाराष्ट्र शासन जबाबदार राहील, असा इशाराही निवेदनात देण्यात आला आहे.
हेही वाचा :
[ad_2]
Source link
