पाणी ताळेबंद, पर्यावरणीय परिणाम आणि स्थानिकांच्या हक्कांबाबत शासनाकडे मागितली सविस्तर माहिती
अकलूज : उजनी जलाशय परिसरात प्रस्तावित असलेल्या एआय कॅम्पस, डेटा सेंटर आणि ग्रीन हायड्रोजन प्रकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेतली. या प्रकल्पासाठी उजनीच्या पाण्याचा किती वापर होणार, उपलब्ध पाणीसाठ्यावर त्याचा काय परिणाम होईल आणि स्थानिक शेतकरी, नागरिक, मच्छीमार व लाभक्षेत्रातील पाणीहक्कांवर त्याचा परिणाम काय होणार, याबाबत शासनाने स्पष्ट माहिती द्यावी, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
उजनी जलाशयावर सोलापूर जिल्ह्यासह लाभक्षेत्रातील पिण्याचे पाणी, शेती, सिंचन, मत्स्यव्यवसाय आणि स्थानिक उपजीविका मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहेत. त्यामुळे नवीन औद्योगिक प्रकल्पासाठी पाणी आरक्षित करण्यापूर्वी विद्यमान पाणीवापराचे हक्क आणि भविष्यातील गरजा सुरक्षित करणे आवश्यक असल्याचे मोहिते-पाटील यांनी स्पष्ट केले.
महाराष्ट्र शासन, जे.डब्ल्यू. ग्लोबल ग्रुप आणि द सीड कन्सोर्टियम यांच्यात १६ एप्रिल २०२६ रोजी झालेल्या सामंजस्य करारानुसार उजनी परिसरात हा प्रकल्प प्रस्तावित असल्याचे समोर आले आहे. प्रस्तावित प्रकल्पात सुमारे ६८० एकर क्षेत्रावर एआय कॅम्पस व डेटा सेंटर उभारण्याची तसेच ग्रीन हायड्रोजन निर्मितीची योजना असल्याचे त्यांच्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
या प्रकल्पासाठी दररोज आणि वार्षिक किती पाणी लागणार, पाणी कुठून उपलब्ध होणार, दुष्काळी परिस्थितीत पाणीवाटपाचे निकष काय असतील, तसेच डेटा सेंटरच्या शीतकरणासाठी लागणाऱ्या पाण्याचा पुनर्वापर कसा केला जाणार, याची माहिती शासनाने सार्वजनिक करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
याशिवाय प्रकल्पाचा उजनी जलाशयाच्या पर्यावरणावर, मत्स्यव्यवसायावर, जैवविविधतेवर आणि पाणथळ क्षेत्रांवर होणारा परिणाम तपासण्यासाठी स्वतंत्र तांत्रिक व पर्यावरणीय अभ्यास करावा, अशी मागणीही मोहिते-पाटील यांनी केली आहे. स्थानिक शेतकरी, मच्छीमार, जमीनधारक आणि ग्रामस्थांशी झालेल्या सल्लामसलतीचा तपशीलही उपलब्ध करून देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
प्रकल्पाच्या विविध घटकांची मंजुरी कोणत्या टप्प्यावर आहे, पाणी ताळेबंद काय आहे, जललेखा परीक्षण झाले आहे का आणि प्रकल्पासाठी पाणी आरक्षणाबाबत कोणता निर्णय घेण्यात आला आहे, याबाबत शासनाने अधिकृत माहिती द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
दरम्यान, उजनी परिसरातील प्रस्तावित प्रकल्पामुळे मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीची अपेक्षा व्यक्त केली जात असली, तरी स्थानिक नागरिकांच्या पाणीहक्कांना बाधा येणार नाही याची खात्री करणे आवश्यक असल्याचे मोहिते-पाटील यांनी म्हटले आहे.
