‘ट्रिगर-१’नुसार निर्णय; शेतकऱ्यांसाठी कर्ज पुनर्गठन, वीज व महसूल सवलतींसह विविध उपाययोजना
मुंबई | प्रतिनिधी : पावसातील मोठी तूट, पावसाचा प्रदीर्घ खंड आणि खरीप पिकांवरील परिणाम लक्षात घेऊन महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील ३५८ पैकी २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी या निर्णयाची घोषणा केली. या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे तीन-चतुर्थांश तालुके दुष्काळी उपाययोजनांच्या कक्षेत आले आहेत.
दुष्काळ व्यवस्थापन संहितेतील ‘ट्रिगर-१’च्या निकषांची पूर्तता झालेल्या तालुक्यांचा पहिल्या टप्प्यात समावेश करण्यात आला आहे. पुढील काळात परिस्थिती आणि निकषांच्या आधारे इतर भागांचाही आढावा घेतला जाऊ शकतो.
खरीप पिकांना मोठा फटका
राज्यातील अनेक भागांत पावसाने मोठी ओढ दिल्याने सोयाबीन, कापूस, तूर, मूग, उडीद, मका, ज्वारी आदी खरीप पिकांवर परिणाम झाला आहे. धाराशिव, बीडसह काही भागांत जुलैपासून पावसाचे प्रमाण अत्यल्प राहिल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे पिकांबरोबरच पशुधन आणि ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नही गंभीर झाला आहे.
शेतकऱ्यांसाठी विविध सवलती
दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर संबंधित भागात शासनाच्या दुष्काळ निवारण उपाययोजना लागू होणार आहेत. त्यामध्ये पीक कर्जाचे पुनर्गठन, कर्जवसुलीसंदर्भातील सवलती, जमीन महसुलात सवलत तसेच कृषी क्षेत्रासाठी वीजविषयक सवलती यांचा समावेश आहे.
तसेच दुष्काळग्रस्त भागात पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर, जनावरांसाठी चारा व पाण्याची व्यवस्था, रोजगार हमीची कामे वाढविणे आणि जलसंधारणाची कामे हाती घेण्यावर भर देण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांना काही शैक्षणिक सवलती देण्याचाही उपाययोजनांमध्ये समावेश असल्याचे वृत्त आहे.
पंचनामे आणि नुकसान नोंदणीला महत्त्व
पीक नुकसानीचे पंचनामे करून प्रत्यक्ष नुकसानीची नोंद घेण्यात येणार आहे. ५ ऑक्टोबरपर्यंत पंचनाम्यांची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे नियोजन असून, त्यानंतर केंद्र सरकारकडे NDRFच्या निकषांनुसार मदतीचा प्रस्ताव पाठविण्याची प्रक्रिया केली जाणार आहे.
दरम्यान, दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांनी आपल्या गावातील पंचनामा प्रक्रिया, पात्रता आणि शासनाच्या सवलतींबाबत तहसील कार्यालय, महसूल विभाग व कृषी विभागाकडून अधिकृत माहिती घ्यावी, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे.
२६५ तालुक्यांतील शेतकऱ्यांचे लक्ष मदतीकडे
दुष्काळाची घोषणा झाल्यानंतर आता प्रत्यक्ष मदत किती आणि कधी मिळणार, पंचनाम्यांच्या आधारे नुकसानभरपाई कशी निश्चित होणार आणि उर्वरित तालुक्यांचा पुढील टप्प्यात समावेश होणार का, याकडे शेतकरी आणि ग्रामीण भागाचे लक्ष लागले आहे.
