मुंबई | प्रतिनिधी :- सरकारविरोधी घोषणा आणि आंदोलन केल्याच्या कारणावरून नागरिकाला जिल्ह्यातून हद्दपार करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा देत मुंबई उच्च न्यायालयाने एका हद्दपारीचा आदेश रद्द केला आहे. या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबाबत आणि पोलिसांच्या भूमिकेबाबत केलेली निरीक्षणे विशेष चर्चेत आली आहेत.
हे प्रकरण सोशलिस्ट डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडियाचे (SDPI) सरचिटणीस सय्यद अहमद अब्दुल वाहिद चौधरी यांच्याशी संबंधित आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) आणि ज्ञानवापी प्रकरणाविरोधात आंदोलन व धरणे आयोजित केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर मुंबई पोलिसांनी विविध गुन्हे दाखल केले होते. या गुन्ह्यांच्या आधारे त्यांना एका वर्षासाठी जिल्ह्यातून हद्दपार करण्याचा आदेश देण्यात आला होता.
या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी स्पष्ट शब्दांत म्हटले की, केवळ सरकारविरोधी घोषणा दिल्या किंवा आंदोलन केले म्हणून एखाद्या नागरिकावर अशी कठोर कारवाई करणे घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन ठरू शकते.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, नागरिकांना शांततापूर्ण आंदोलन करण्याचा आणि सरकारविरोधी मत व्यक्त करण्याचा अधिकार भारतीय संविधानाने दिला आहे. “पोलीस हे मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधानांचे नोकर नसून ते लोकसेवक आहेत,” असेही न्यायालयाने नमूद करत संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली.
न्यायमूर्ती जामदार यांनी महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींवर भाष्य करत ‘वॉशिंग मशीन’चा उल्लेख केल्याचीही चर्चा आहे. त्यांनी राज्यातील पक्षांतराच्या राजकारणावर भाष्य करत उपरोधिक टिप्पणी केली.
अखेरीस न्यायालयाने हद्दपारीचा आदेश रद्द करत आपल्या आदेशात नमूद केले की, केवळ सरकारी निर्णयांविरोधात आंदोलन केल्यामुळे किंवा घोषणाबाजी केल्यामुळे नागरिकाला जिल्ह्यातून हद्दपार करता येणार नाही. अशी कारवाई संविधानातील अनुच्छेद १९ (अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य) आणि अनुच्छेद २१ (जीवन व वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार) यांचे उल्लंघन ठरते.
या निर्णयामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार आणि नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणाबाबत पुन्हा एकदा व्यापक चर्चा सुरू झाली आहे.
