
फलटणमध्ये शासकीय जागांवरील निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याची प्रक्रिया सुरू; १० जुलैपर्यंत अर्ज स्वीकारणार
फलटण | प्रतिनिधी
महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार शासकीय जमिनीवरील निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याच्या प्रक्रियेला फलटणमध्ये अधिकृतपणे सुरुवात झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर फलटण नगरपरिषदेने पात्र नागरिकांकडून अर्ज स्वीकारण्यास प्रारंभ केला असून, इच्छुकांनी विहित मुदतीत आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज सादर करण्याचे आवाहन केले आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या दि. २५ मार्च २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, दि. १ जानेवारी २०११ किंवा त्यापूर्वी शासकीय जमिनीवर निवासी उद्देशाने करण्यात आलेली आणि आजही अस्तित्वात असलेली अतिक्रमणे नियमित करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. ही प्रक्रिया महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ अंतर्गत राबविण्यात येत आहे.
या संदर्भात कामगार संघर्ष संघटनेनेही सातत्याने पाठपुरावा केला होता. संघटनेचे पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष महादेव गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली दि. १९ मे २०२६ रोजी सातारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या कार्यालयासह जिल्हाधिकारी कार्यालयात शहरी व ग्रामीण भागातील शासकीय आणि गायरान जमिनीवरील निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याची मागणी करणारे निवेदन सादर करण्यात आले होते. या पाठपुराव्यामुळेच ही प्रक्रिया गतीमान झाल्याचा दावा संघटनेने केला आहे.
या योजनेची अंमलबजावणी उपविभागीय अधिकारी, फलटण यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत केली जाणार असून, फलटण नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी सदस्य सचिव म्हणून कामकाज पाहणार आहेत.
नगरपरिषदेने जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसार २३ जून ते १० जुलै २०२६ या कालावधीत अर्ज स्वीकारले जाणार आहेत. त्यानंतर अर्जांची छाननी करून पात्र व अपात्र लाभार्थ्यांची प्राथमिक यादी प्रसिद्ध केली जाईल. हरकतींवर सुनावणी झाल्यानंतर अंतिम यादी जाहीर करण्यात येणार आहे. पुढील टप्प्यात जागेची मोजणी, प्रस्ताव सादर करणे, समितीची मंजुरी आणि कब्जेहक्काची रक्कम निश्चित करण्याची प्रक्रिया पार पडेल.
फलटण नगरपरिषद हद्दीतील ज्या नागरिकांची १ जानेवारी २०११ पूर्वीपासून शासकीय जमिनीवर घरे किंवा निवासी बांधकामे अस्तित्वात आहेत, त्यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह नगरपरिषद कार्यालयात अर्ज सादर करावेत. अर्जाचा नमुना नगरपरिषद कार्यालयात उपलब्ध असून, पात्र नागरिकांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी मुदतीत अर्ज करण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.










