फलटण | प्रतिनिधी :- फलटण क्रमांक २ येथील सह दुय्यम निबंधक वर्ग-२ दिपक सावळा पवार यांच्यावर महाराष्ट्र शासनाने मोठी प्रशासकीय कारवाई करत त्यांना तात्काळ प्रभावाने निलंबित केले आहे. जानेवारी ते एप्रिल २०२६ या कालावधीत त्यांच्या कार्यालयातून नोंदणी झालेल्या तब्बल १,५४५ दस्तांच्या व्यवहारांमध्ये गंभीर अनियमितता झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आल्याने महसूल व वन विभागाने हा निर्णय घेतला आहे.
शासनाच्या ११ जून २०२६ रोजीच्या आदेशानुसार, “एक जिल्हा एक नोंदणी” योजनेअंतर्गत नोंदणी झालेल्या दस्तांची तपासणी सुरू असून अनेक व्यवहारांमध्ये नियमभंग झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. या सर्व दस्तांची विशेष पथकामार्फत सखोल चौकशी केली जात असून अंतिम अहवालाची प्रतीक्षा आहे.
प्राथमिक तपासणीत सातारा जिल्ह्यातील फलटण, कराड, खंडाळा, वाई आणि दहिवडी (माण) तालुक्यांमधील ५८ दस्तांमध्ये महाराष्ट्र जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध व त्यांचे एकत्रीकरण अधिनियम, १९४७ मधील तरतुदींचे उल्लंघन झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राच्या हस्तांतरणासाठी आवश्यक असलेली सक्षम प्राधिकाऱ्यांची प्रमाणपत्रे संबंधित दस्तांशी जोडलेली नसल्याचे आढळून आले आहे.
या प्रकारामुळे भविष्यात न्यायालयीन वाद निर्माण होण्याची शक्यता असून नोंदणी विभागाच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ शकते, असे शासनाने आदेशात नमूद केले आहे. त्यामुळे विभागाची विश्वासार्हता धोक्यात येण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
दिपक पवार यांनी आपल्या शासकीय कर्तव्यात निष्काळजीपणा केल्याने महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ च्या तरतुदींचा भंग झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत असल्याचे शासनाने म्हटले आहे. त्यामुळे त्यांना पदावर कायम ठेवणे प्रशासकीयदृष्ट्या अयोग्य असल्याचे नमूद करत त्यांचे निलंबन करण्यात आले.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ अंतर्गत ११ जून २०२६ पासून त्यांचे निलंबन लागू करण्यात आले असून पुढील आदेशापर्यंत ते कायम राहणार आहे. निलंबन काळात त्यांचे मुख्यालय सह जिल्हा निबंधक कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर येथे निश्चित करण्यात आले आहे. तसेच सक्षम अधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय मुख्यालय सोडण्यास त्यांना मनाई करण्यात आली आहे.
शासनाने नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. विशेष पथकाचा तपास पूर्ण झाल्यानंतर दिपक पवार यांच्याविरोधात विभागीय चौकशी सुरू करून दोषारोपपत्रासह प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात येणार आहे.
निलंबन कालावधीत त्यांना नियमानुसार निर्वाह भत्ता मिळणार असला तरी आवश्यक प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे. तसेच या काळात कोणतीही खाजगी नोकरी किंवा व्यवसाय स्वीकारण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
दरम्यान, जमीन व दस्त नोंदणी व्यवहारांशी संबंधित या प्रकरणामुळे फलटणसह संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात चर्चा रंगली असून उर्वरित दस्तांच्या तपासणीत आणखी कोणत्या अनियमितता समोर येतात, याकडे नागरिकांसह संबंधित विभागाचे लक्ष लागले आहे.
