ब्रह्म चेलानी यांचा कॉलम: भारताच्या हितांकडे दुर्लक्ष करून मैत्री शक्य नाही

अमेरिकेचे भारत धोरण दिवसेंदिवस द्वेषपूर्ण होत चालले आहे. परंतु त्यांनी हे ओळखले पाहिजे की अमेरिकेच्या दीर्घकालीन धोरणात्मक हितसंबंधांसाठी भारतापेक्षा कोणतीही शक्ती महत्त्वाची नाही. कारण लोकसंख्या, भौगोलिक स्थान आणि लष्करी क्षमता – अणुक्षमतेसह – भारत हा अनेक बाबतीत महत्त्वाचा ठरतो. आशियावर वर्चस्व गाजवण्याच्या आणि अमेरिकेच्या वर्चस्वाला बेदखर करण्याच्या चीनच्या प्रयत्नांना भारत आव्हान देऊ शकतो.

जॉर्ज डब्ल्यू. बुश यांच्या कारकिर्दीपासून वरिष्ठ अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी भारतासोबतची भागीदारी इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात सत्तेचा समतोल राखण्यासाठी महत्त्वाची मानली आहे. हे धोरण कधीही केवळ भाषणापुरते मर्यादित नव्हते. गेल्या दशकात अमेरिका-भारत सुरक्षा संबंध वेगाने वाढले – विशेषतः लष्करी आंतरकार्यक्षमता, गुप्तचर सहकार्य आणि तंत्रज्ञान देवाणघेवाणीत.

खरे तर ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात अमेरिका-भारत संबंधांमधील काही वाढ घटली. चीनवरील दबाव वाढवत आणि पाकिस्तानला सुरक्षा मदत कमी करत असताना ट्रम्प यांनी त्यांच्या इंडो-पॅसिफिक धोरणाचा केंद्रबिंदू असलेल्या भारतासोबत सहकार्याचा विस्तारही केला. त्याचा परिणाम स्पष्ट आहे : भारत आज इतर कोणत्याही देशापेक्षा अमेरिकेसोबत अधिक लष्करी सराव करतो आणि अमेरिका भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार बनला आहे.

परंतु या प्रक्रियेत अमेरिकेने भारताला सतर्क राहण्याची अनेक कारणे देखील दिली. अफगाणिस्तानातून त्यांची विचित्र माघार. बायडेन यांच्या कार्यकाळात ती झाली होती. परंतु ती ट्रम्प यांच्या कार्यकाळातील करारावर आधारित होती. यामुळे अमेरिकेच्या नेतृत्वाचा शहाणपणा आणि विश्वासार्हतेबद्दल गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले. कारण त्यांनी अफगाणिस्तानला पुन्हा तालिबानच्या ताब्यात दिले. 2022 मध्ये बायडेन प्रशासनाने पाकिस्तानला आयएमएफ बेलआउट मिळवून देण्यास मदत केली आणि नंतर त्यांच्या एफ-16 फ्लीटच्या आधुनिकीकरणासाठी 45 कोटी डॉलर्सचीही मंजुरी दिली. ट्रम्प यांनी पाकिस्तानकडे असलेला हा कल देखील तीव्र केला आहे. कारण अमेरिकेने पाकसोबत केलेल्या क्रिप्टोकरन्सी करारातून ते दिसून येते.

अमेरिकेने अनेकदा भारताच्या हितांकडे दुर्लक्ष केले. असे असूनही रशियाविरुद्ध निर्बंध लागू करताना ते भारताच्या पूर्ण निष्ठेची अपेक्षा करत राहिले. भारताने असहमती दर्शवली आणि सवलतीच्या दरात रशियन तेल खरेदी वाढवली. भारताला दूरच्या युरोपमधील संघर्षासाठी आपल्या राष्ट्रीय हितांचा त्याग करण्याचे कोणतेही कारण दिसले नाही. विशेषतः रशियावरील पाश्चात्य दबावाचा सर्वात मोठा फायदा चीनला होता. भारताने हे समीकरण यापूर्वीही पाहिले आहे. 2019 मध्ये ट्रम्प यांनी इराणवर कठोर निर्बंध लादले तेव्हा भारताला त्याच्या स्वस्त आणि सर्वात विश्वासार्ह ऊर्जास्रोतांपासून वंचित ठेवण्यात आले. चीनने याचा पुरेपूर फायदा घेतला. मोठ्या सवलतीत इराणी कच्चे तेल खरेदी केले आणि तेथे आपली सुरक्षा उपस्थिती वाढवली. रशियाच्या युक्रेनवरील आक्रमणानंतरही असाच एक प्रकार उदयास आला. पाश्चात्त्य बाजारपेठांपासून रशियाला वेगळे करून त्यावर लादलेल्या निर्बंधांमुळे तो आर्थिकदृष्ट्या चीनवर अवलंबून राहिला. चीनला रशियाकडून त्याचे ऊर्जा पुरवठा मार्ग मजबूत करता आले. आता चीनला माहित आहे की तैवानविरुद्धच्या कारवाईमुळेही रशियन ऊर्जेवरील त्याचा प्रवेश कमी होणार नाही. यावेळी भारतानेही रशियन तेलावरील सवलतींचा फायदा घेतला. अमेरिका भारताला आवश्यक मानते. परंतु त्याच्या हितांकडे दुर्लक्ष करते. भारताला इंडो-पॅसिफिक प्रदेशातील त्याच्या धोरणाचा आधारस्तंभ बनवायचे आहे. तरीही ते भारताच्या आर्थिक क्षमता, प्रादेशिक सुरक्षा आणि धोरणात्मक स्वायत्ततेला थेट हानी पोहोचवणारी धोरणे देखील राबवते. म्हणूनच भारताला अमेरिकेविषयी अविश्वास वाटतो. भारताला रशियाशी संबंध मजबूत करण्यास भाग पाडले जात आहे. अमेरिकेला आपल्याशी चांगले संबंध हवे असतील तर त्यांनी आपल्याशी समानतेने वागले पाहिजे. (@प्रोजेक्ट सिंडिकेट)

अमेरिका भारताला आवश्यक मानते तरीही ती भारताच्या हितांकडेही दुर्लक्ष करते. भारताला इंडो-पॅसिफिकमधील त्याच्या रणनीतीचा आधारस्तंभ बनवायचे आहे. एवढे असूनही अमेरिका भारतासाठी हानिकारक धोरणे राबवते.

हा लेख मोबाइलवर ऐकण्यासाठी QR कोडला स्कॅन करावे.