वर्चस्व असतानाही समझोता का?

[ad_1]

अॅड. प्रकाश आंबेडकर, अध्यक्ष, वंचित बहुजन आघाडी

प्ाहलगाम हल्ला, हे गुप्तचर यंत्रणांचं अपयश आहे की नाही, या वादात मी पडणार नाही; मात्र, या यंत्रणांनी संबंधित प्रशासकीय यंत्रणांना माहिती दिल्यानंतर त्यावर तातडीने अंमलबजावणी होणं अपेक्षित असतं. तसं झालं तर हल्ला थांबतो, अन्यथा नाही. पहलगाम हल्ल्यानंतर युद्धसदृश परिस्थिती निर्माण झाली, त्यामुळे कारवाई करणं भागच होतं, पण आपण पाकिस्तानच्या कृतीला केवळ प्रत्युत्तर देण्याची बोटचेपी भूमिका घेतली.

युद्ध कोणालाच नको आहे; पण ‘अहिंसा धोक्यात येते, तेव्हा हिंसा हेसुद्धा अहिंसेला वाचवणारं शस्त्र आहे,’ असं बुद्धांनीही म्हटलेलं आहे. अर्थात हिंसा कधी, याचाही बुद्धांनी खुलासा केला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी बुद्धाचे हे सिद्धांत दोन वाक्यांत सांगितले आहेत. एक तर इच्छा असणं गरजेचं आहे आणि दुसरं म्हणजे गरज आहे का, हे पाहिलं पाहिजे. गेली २५ वर्षं देशात अतिरेकी हल्ले होत आहेत. त्यामुळे जोरदार प्रत्युत्तर देण्याची गरज नक्कीच आहे. आता राहिला प्रश्न इच्छेचा. ही इच्छा लोकशाहीत सत्ताधाऱ्यांनी दाखविली पाहिजे. मात्र, जी काही वक्तव्यं केली गेली त्यावरून असं दिसतं की सत्ताधारी पक्षाला हे सारं करण्याची इच्छा नव्हती. देशवासीयांच्या मानसिकतेचा विचार करून त्यांना कारवाई करावी लागली.

या अघोषित युद्धाला पाकिस्ताननेच सुरुवात केली होती. आपल्याला नामी संधी होती. दूरगामी परिणाम करणारे तडाखे देणं गरजेचं होतं. कारण पाकिस्तानची आज जी अवस्था आहे, ती यापूर्वी कधीही नव्हती. १९६५ किंवा १९७१ च्या युद्धावेळीही नव्हती. आज पाकिस्तान कंगाल आहे. २५ वर्षांत पाकिस्तानवरचं कर्ज दर पाच वर्षांनी दुप्पट झालं. १९९९ मध्ये जनरल मुशर्रफ यांच्या राजवटीच्या सुरुवातीला सुमारे ११ अब्ज अमेरिकी डॉलरचं कर्ज होतं ते २०२२ मध्ये इम्रान खान सरकारच्या कार्यकाळाअखेरीस सुमारे २२० अब्ज अमेरिकी डॉलर झालं. कर्ज दरवर्षी सरासरी सुमारे १४ टक्के दराने वाढत असताना जीडीपी फक्त ३ टक्के दराने वाढत होता. जून २०२३ पर्यंत पाकिस्तानचं एकूण सार्वजनिक कर्ज आणि देणं सुमारे २२३.८६ अब्ज अमेरिकी डॉलरपर्यंत वाढलं. हे कर्ज पाकिस्तानच्या जीडीपीच्या ७४.३ टक्के आहे. परिणामी पाकिस्तानात महागाई प्रचंड वाढली. सरकार आणि जनता बेचैन होती. नवीन हत्यारं विकत घेण्यासाठीही त्यांच्याकडे पैसे नव्हते. त्यामुळे चीनव्यतिरिक्त त्यांना कोणाकडूनही हत्यारं घेता आली नाहीत. पाकिस्तानात दहशतवाद्यांचे बहुतेक सर्व तळ पंजाब प्रांतात आहेत. त्यामुळे बलुचिस्तान, सिंध आणि कराची इथला समूह अस्वस्थ आहे. ‘बलुचिस्तान लिबरेशन फोर्स’ ‘आम्हाला वेगळा बलुचिस्तान पाहिजे’ अशी मागणी करत आहे. कराचीत आणि परिसरात जे फाळणीनंतर गेले, त्यांना भारतीय मुस्लीम निर्वासित- मुहाजीर- म्हटलं जातं. त्यांना पाकिस्तान ‘आपलं’ म्हणत नाही. त्यामुळे ६०- ७० च्या दशकात अनेक ठिकाणी त्यांच्या दंगली झाल्या. त्यातून मुहाजिरांची लढाऊ संघटना उभी राहिली. बलुचिस्तानमधले मुस्लीम पंजाबच्या मुस्लिमांना आपले मानत नाहीत. पंजाबचे मुस्लीम ‘मुहाजिरां’ना मानत नाही. पहलगाममधील हल्ल्याचा असाही अर्थ काढला जातो की, ‘काश्मीरमध्ये बिगरमुस्लिमांनी येऊ नये यासाठीच काही जणांनी धर्म विचारून गोळ्या घातल्या.’ मात्र, याला मी दुर्दैव मानतो. कारण अतिरेक्यांचा उद्देश अतिरेक्यांनी सफल केला असला, तरीही या देशातील सनातनी हिंदूंनी त्याचा एवढा प्रचार केला की, त्यांना यावरून हिंदू-मुस्लीम फूट पाडणं शक्य झालं. वास्तविक, इतर धर्मीयांनासुद्धा अतिरेक्यांनी गोळ्या घातल्याच पुढे स्पष्ट झालं आणि वातावरण बदललं. तरीही सनातनी हिंदू प्रचारक ‘हिंदूंनाच गोळ्या घातल्या,’ असे म्हणत राहिले.

भारताला खरंच कारवाई करायची असती, तर त्यांनी ‘मुहाजिरां’च्या लंडनमध्ये बसलेल्या प्रमुखांशी संधान साधत पाकिस्तानला हादरा दिला असता. २०१५ ला लाल किल्ल्यावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बलुचिस्तानचा उल्लेख करत जे वक्तव्य केलं होतं, त्याचा परिणाम म्हणूनही पुन्हा पाकिस्तानला हादरा देता आला असता. या दोन्ही समूहांशी भेट झाली की नाही, याची कल्पना नाही. मात्र, भारताने आपली ही बाजू लंगडी ठेवली, हे खेदाने नमूद करावं लागेल. या दोन्ही भागांमध्ये कारवाई थोडी उशिरा झाली असली, तरी त्यांना उठाव करण्याच्या परिस्थितीत आणून ठेवून पाकिस्तानात गृहयुद्धासारखी परिस्थिती निर्माण करता आली असती. पाकिस्तानचं कंबरडं आत्ताच मोडणं भारताला शक्य होतं.

अनेक जण आता आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचं काय, हा प्रश्न विचारतात. मात्र, प्रत्येक वेळी ‘आंतरराष्ट्रीय समुदाय काय म्हणेल,’ याचा विचार केला, तर कधीच निर्णय घेता येणार नाही. आंतरराष्ट्रीय समुदायापुढेही स्वत:ला जे वाचवायचं आहे, ते ठामपणे मांडता आलं पाहिजे आणि ते केलंही पाहिजे. पाकिस्तानचे सध्या दोनच मित्र आहेत. चीन आणि तुर्कस्तान. मुस्लीम राष्ट्रांमध्ये फार मोठ्या प्रमाणात भारतीय तिथल्या सरकारांना अजिबात त्रास न देता शांततेने काम करतात. तिथल्या राजेशाहीलाही वाटतं की, ही जनता आपल्याशी प्रामाणिक आहे. त्यामुळे स्वत:चं राज्य टिकवण्यासाठी ती सरकारं भारतीयांविरोधात कोणतीही पावलं उचलण्याची शक्यता नाही. त्यामुळेच तुर्कस्तानशिवाय इतर कोणत्याही मुस्लीम देशाने पाकिस्तानला मदत केली नाही. तुर्कस्तान पाकिस्तानला नेहमीच मदत करत राहील. कारण पाकिस्तानकडे असलेली ‘युरेनियम एन्रिचमेंट टेक्नॉलॉजी’ त्यांना हस्तगत करायची आहे.

आता राहिला प्रश्न चीनचा. चीन सध्या पाकिस्तानला मदत करू शकत नाही. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सत्तेवर आल्यानंतर जे ‘व्यापारयुद्ध’ सुरू केलं, त्याचा सर्वाधिक रोख चीनवरच आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी चीनने स्वत:चा स्थानिक व्यापार वाढवण्याचा प्रयत्न सुरू केला. मात्र, त्यालाही मर्यादा आहेत. साहजिकच चीनने पाकिस्तानला जवळ केलं. तरीही चीनला नव्या बाजारपेठा शोधण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आम्ही युद्धसमर्थक नाही, हे दाखवणं गरजेचं होतं. त्याच वेळी भारतासोबतही आपला व्यापार किमान १०० बिलियन डॉलर्सपर्यंत वाढू शकतो, हे लक्षात आल्याने त्यांनी पाकिस्तानला मदत केली नाही किंवा खुल्या रीतीने भारताविरोधात मैदानात उतरले नाहीत. भारतातील २५-३० कोटी मध्यमवर्गीय हा चीनचा सर्वांत मोठा ग्राहक आहे. एवढा मोठा ग्राहक वर्ग इतर देशांकडे नाही. त्यामुळेच चीन तटस्थ राहिला. युद्धविराम होण्याच्या दिवशीही पाकिस्तानकडे फक्त सात दिवस पुरेल एवढीच परदेशी गंगाजळी होती. त्यामुळे भारताने ‘एक्स्टर्नल बॅलन्स ऑफ पेमेंट’ थांबवलं असतं, तर पाकिस्तान डिफॉल्टर झाला असता किंवा हे अघोषित युद्ध फार तर आणखी दोन-तीन दिवस चालवू शकला असता. भारताकडे तीन महिन्यांचा शस्त्रसाठा होता. त्यामुळेच हे युद्ध दोन-तीन दिवस चाललं असतं, तर पाकिस्तानची खरी परिस्थिती जगासमोर आली असती.

युद्धविरामाची घोषणा ट्रम्प यांनी करणं हे सर्वांत मोठं आश्चर्य आहे. दोन दिवसांपूर्वी ट्रम्प म्हणतात, भारत आणि पाकिस्तानातील युद्धाला विराम मिळायला हवा आणि दोनच दिवसांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह किंवा परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांच्यापैकी कुणी जाहीर करण्याआधी तिसऱ्या देशाचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प युद्धविराम जाहीर करतात. हा काय प्रकार आहे? याला संधीचा फायदा घेणे म्हणतात. अशी संधी क्वचित येते, जी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हेरली.

९/११ नंतर ओसामा बिन लादेनला अमेरिकेने शोधून ठार केले आणि त्याला आश्रय देणाऱ्या पाकिस्तानचे हाल केले. अशा पाकिस्तानला चीन मदत करत नाही हे लक्षात आलं, त्यावेळी त्यांनी या वादात उडी घेतली आणि पाकिस्तानला नामुष्कीतून वाचवलं. नरेंद्र मोदी ट्रम्प यांना ‘माय फ्रेंड’ म्हणतात. मात्र, त्यांनीच मोदींच्या पाठीत खंजीर खुपसला. त्यांचा हा खंजीर मोदींना लागला नाही; पण देशाच्या इभ्रतीला लागला. वर्चस्व मिळवलेलं युद्ध तुम्ही हरलात आणि श्रेय पाकिस्तान व अमेरिकेला गेलं.

संघ आणि भाजपची ही नीती नवीन नाही. २००२ मध्ये मुशर्रफ यांनी भारतात येऊन अटलबिहारी वाजपेयींना जो मैत्री संदेश दिला, तो भारताला आतापर्यंत भोगावा लागत आहे. मुशर्रफ भारतात येण्याआधी पाकिस्तानची आर्थिक परिस्थिती नाजूक होती. मुशर्रफ इंग्लंड, अमेरिका, जपान, जर्मनी, फ्रान्स आणि ‘जी-१५’ राष्ट्रांकडेही गेले आणि ‘कर्जाची मुदत संपत आल्याने त्याची फेररचना करावी,’ अशी मागणी केली. मात्र, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेनंही नकार दिला. मी लोकसभेत होतो, तेव्हा पाकिस्तानची आर्थिक बाजू मांडली होती आणि पाकिस्तानचे उपद्व्याप सहन करू नयेत, असं म्हटलं होतं. तरीही अटलबिहारी वाजपेयींनी त्यांना आग्य्राला बोलावलं, दोन दिवसांचं समीट झालं, त्यातून मुशर्रफ यांनी जगभर प्रसिद्धी मिळवली. भारताला काही मिळालं नाही. भारताशी संबंध सुधारल्याचं पाहून पाकिस्ताननं ज्या-ज्या राष्ट्रांकडून कर्ज घेतलं होतं, त्या राष्ट्रांनी पाकिस्तानच्या कर्जाची फेररचना करण्याची भूमिका घेतली. पाकिस्तान अडचणीत येणार नाही, अशी परिस्थिती आपणच निर्माण केली. या इतिहासातून अजूनही संघ आणि भाजप काहीही शिकलेलं नाही.

भारत जेव्हा पाकिस्तानला कमकुवत करायला निघाला आणि कमकुवत केलंही, त्या त्या वेळी पाकिस्तानला वाचवण्यासाठी अमेरिकेसारखे देश पुढे आले. तीन वाजता पाकिस्तानच्या डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिटरी ऑपरेशनचा भारतातील डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिटरी ऑपरेशनला फोन येतो आणि पाच वाजता युद्धविरामाची घोषणा होते. दुसऱ्याच दिवशी डिफेन्स एस्टॅब्लिशमेंटमार्फत पत्रकार परिषद होते. अधिकारी पाकिस्तानात अतिरेक्यांची १०० प्रशिक्षण केंद्र आहेत, असं सांगतात आणि नऊ सेंटर आपण उद्ध्वस्त केली, हेही स्पष्ट करतात, तेव्हा ९१ सेंटर बाकी असताना आपण ‘शस्त्रसंधी’ कसा काय केला, असा प्रश्न उरतो? लष्कर पाकिस्तानला धडा शिकवण्याच्या मन:स्थितीत आहे. मात्र, राजकीय नेते कचखाऊ भूमिका घेत आहेत. का घेतली जाते अशी भूमिका? सत्ताधाऱ्यांची काही वैयक्तिक कमजोरी तर अमेरिकेला माहीत नाही ना? कारण वर्चस्वाची परिस्थिती असतानाही आणि पाकिस्तान पुरता अडचणीत असतानाही समझोता केला गेला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणत, ‘माझ्या समाजाचा आणि इतर समाजाचा प्रश्न असेल, तेव्हा मी माझ्या समाजाच्या बाजूने राहीन; पण देश आणि माझ्या समाजाचा प्रश्न असेल तर मी देशाच्या बरोबर राहीन.’ त्यामुळं सत्तेत असलेल्यांनी सतत लक्षात ठेवावं की, तुमच्यापेक्षा देश मोठा आहे. तिथे एकच भूमिका असली पाहिजे की, मी उद्ध्वस्त झालो तरी चालेल; पण देशाला उद्ध्वस्त होऊ देणार नाही!

[ad_2]

Source link