एलपीजी आणि नैसर्गिक वायूंची कमतरता भारतातघरांपासून ते मध्यम तसेच लघुउद्योगांपर्यंत आणि खतउत्पादनापर्यंत ज्या प्रकारे त्रासदायक ठरत आहे, त्याचाआढावा घेताना मला उत्सुकता वाटली की चीन इतकाशांत का आहे. त्याचे फलित असे निघाले की त्यांनीशहाणपण दाखवले. चीनकडेही आपल्याप्रमाणे तेल आणिवायूचा मोठा साठा नाही. तोदेखील यांची मोठी आयातकरतो. परंतु तो आपल्यासारखा चिंतेत नाही. कसे? चीनला मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल व वायू रशियाकडूनपाइपलाइनद्वारे मिळतो. परंतु हे त्यांच्यासाठी पुरेसे आहे?येथे आपण खताबाबत काळजीत आहोत, कारण खरीपपेरणी सुरू होणार आहे. परंतु चीन निर्धास्त आहे. केवळस्वतःच्या गरजांसाठीच नव्हे, तर निर्यातीच्या आपल्याकरारांबाबतही. आपण खतासाठी चीनकडून होणाऱ्याआयातीवरही अवलंबून आहोत. जेव्हा पूर्व लडाख आणिगलवानमध्ये संकटाची स्थिती निर्माण झाली होती, तेव्हाआपल्याला खतटंचाईचा सामना करावा लागला होता. परंतुचीनने अनपेक्षित परिस्थितीचे कारण देऊन खतांच्याआपल्या निर्यातीला नकार दिलेला नाही. या वास्तवाने मलाधक्का बसला. हा धक्का चीनच्या यशाबद्दलही होता आणिआपल्या कामचलाऊ वृत्तीबद्दलही होता. चीनकडे वायूचे साठे कमीच आहेत, परंतु वायू पुरेसाआहे. याचे कारण असे की चीनने कोळशापासून वायूबनवण्यामध्ये भांडवल, कौशल्य आणि तंत्रज्ञानाचासंयमाने वापर केला. या कल्पनेवर भारत आणि चीननेएकाच वेळी विचार सुरू केला होता, परंतु आज चीनदरवर्षी 80 दशलक्ष मेट्रिक टन (एमएमटीपीए) वायूचेउत्पादन करत आहे. आपण त्याचे मात्र 3 ते 5 टक्केच करतआहोत. चीन वायू उत्पादनासाठी 340 (एमएमटीपीए)कोळशाचा वापर करत आहे, तर भारत फक्त 1.4 टक्केकोळसा वापरत आहे. यूपीए सरकारने 2007 मध्ये कोळशापासून मिथेन वायू बनवण्याच्या मोठ्या गप्पामारल्या होत्या. राणीगंजमध्ये एक छोटा प्रायोगिक प्रकल्पही उभा केला होता. त्यानंतर या कल्पनेचा विसर पडला.तसेही, त्या सरकारच्या काळात कोळसा खूप बदनाम झाला होता. कोविडनंतर सुधारणांचा जो ओघ सुरू झाला,त्यामध्ये 2020 मध्ये मोदी सरकारने राष्ट्रीय कोळसावायूकरण मोहिमेचा शुभारंभ केला. त्या योजनेअंतर्गत 2030 पर्यंत 100 एमएमटीपीए कोळशाच्या वापरापासून वायू उत्पादनाचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले होते. या योजनेत चार लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार होती. 100 एमएमटीपीएवर आपले कोळसा वायू (ज्याला सिंथेटिक सिनगॅसदेखील म्हटले जाते) उत्पादन चीनच्याउत्पादनापेक्षा 25 टक्क्यांनी जास्त झाले असते. आज आपण या दहा वर्षांच्या योजनेच्या सहाव्या वर्षात आहोत आणि एकूण उत्पादन केवळ 5 एमएमटीपीएच आहे (चांगल्या उत्पादनाच्या वर्षात). यापैकी 1.8 एमएमटीपीए उत्पादन ओडिशामधील अंगुल येथील एका खासगीपोलाद प्रकल्पात होते, ज्यात नवीन आधुनिक प्रक्रियेचावापर केला जात आहे आणि हे बहुतेक अंतर्गत वापरासाठी आहे. याव्यतिरिक्त, कोळसा मंत्रालय आणि नीती आयोगाची संकेतस्थळे सांगतात की कोळशापासून वायू उत्पादनाच्या सात प्रकल्पांसाठी 64,000 कोटींच्यागुंतवणुकीला मंजुरी दिली गेली आहे. साधारणपणे हे सर्वप्रकल्प सार्वजनिक क्षेत्रातील कोल इंडिया लिमिटेडसोबतसंयुक्त उपक्रम म्हणून लागू होतील, परंतु सध्या हेनियमांच्या चक्रात अडकले आहेत. मी झारखंडच्याजामतारा येथील कस्टामधील कोल इंडियाच्याउपकंपनीच्या भूगर्भीय कोळसा वायूकरण प्रकल्पाबद्दलवाचले. येथे आतापर्यंत उत्पादन सुरू व्हायला हवे होते. परंतुहे कोळसा आणि पर्यावरण मंत्रालयांच्या वादात अडकलेआहे. पर्यावरण मंत्रालय जोर देत आहे की प्रकल्पजमिनीच्या 300 मीटर खाली असायला हवा. कोळसामंत्रालय 150-160 मीटर खाली लावू इच्छित आहे. निकालतीच जुनी कथा. आपण कोळसा काढणेदेखील फक्तउघड्या खाणींपर्यंत मर्यादित ठेवले आहे. आपला संपूर्णभूगर्भीय कोळसा असाच पडून आहे, तर चीन जमिनीच्याआत तीन किमीपर्यंत जाऊन कोळसा काढत आहे. कोळसा मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर दोन चांगल्यागोष्टी वाचायला मिळाल्या, ज्या दोन मोठ्या खासगीकंपन्यांच्या गटांकडून टाकल्या गेल्या होत्या. त्या आठवणकरून देतात की भारताकडे जगातील कोळशाचा पाचवासर्वात मोठा साठा आहे. त्या तांत्रिक प्रक्रिया स्पष्ट करतातआणि सांगतात की काय सुधारणा केल्या जाऊ शकतातआणि कोणती संसाधने हवी आहेत. त्या आजकालप्रचलित असलेल्या ‘ऊर्जा आत्मनिर्भरते’सह इतर लाभहीमोजून दाखवतात. दूरदृष्टीच्या बाबतीत आपण चीनच्या मागे नाही. परंतुचीनच्या उलट आपण बोलण्याचे कृतीत रूपांतरकरण्यामध्ये मागे पडतो. ही केवळ आपलीच प्रवृत्ती नाही.जगातील कोळशाचा सातवा सर्वात मोठा आणि उच्चस्तरावरील साठा असलेला इंडोनेशियादेखील यात मागेराहिला आहे. तोदेखील आता कोळशापासून वायूबनवण्याच्या दिशेने पाऊल टाकत आहे. चीनने खूप आधीच समजून घेतले होते की तेलाच्याबाबतीत धक्के बसत राहतील. अमेरिका आपल्याफायद्यासाठी निर्बंधांचा वापर करत राहील. म्हणूनच त्यानेत्या गोष्टीमध्ये गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला, जीत्याच्या ताब्यात आहे आणि त्याने बाजारपेठेतीलचढ-उतारांची पर्वा न करता त्या मार्गावर चालणे सुरूठेवले. हायड्रोकार्बनच्या किमतीत घट असतानाही त्यानेआपला रस्ता सोडला नाही. कोळशाला राष्ट्रीय धोरणात्मकध्येय बनवणे त्याला ऊर्जेच्या बाबतीत स्वातंत्र्य मिळवण्याचामंत्र वाटला आणि त्याने ते करून दाखवले. आपण मात्रत्रुटी काढण्यातच अडकलो आहोत. आपल्याकडेपिकांसाठी डीएपी खत अत्यंत आवश्यक आहे. भारतयाचा बहुतांश भाग आयात करतो. याची इतकी कमतरताआहे की हताश शेतकरी यासाठी दंगल आणि लूटमार करूनयेत, हे टाळण्यासाठी अनेक राज्यांनी याचा साठा पोलिसठाण्यांत जमा करण्यास सुरुवात केली आहे. हेशेतकऱ्यांच्या जमिनीचे रेकॉर्ड आणि आधार कार्डावरआधारित नोंदणीनुसार वाटप केले जाते. चीन पूर्ण जगाच्यागरजेच्या युरियाचा 40 टक्के हिस्सा कोळशापासूनमिळणाऱ्या कृत्रिम वायूद्वारे उत्पादित करतो. याव्यतिरिक्ततो पूर्ण जगाच्या गरजेच्या मिथेनॉलचा 54 टक्के हिस्साउत्पादित करतो, ज्याचा सुमारे 70 टक्के भाग कोळशापासूनमिळवला जातो. या सगळ्यात आपण कोळसा कुठे उभेआहोत? (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.) त्या गोष्टींत गुंतवणूक केली,जी चीनकडे मुबलक होती…चीनला खूप आधीच हे समजले होते की तेलाच्याबाबतीत धक्के बसत राहतील. अमेरिका आपल्याफायद्यासाठी निर्बंधांचा वापर करत राहील.म्हणूनच त्यांनी त्या गोष्टीत गुंतवणूक करण्याचानिर्णय घेतला, जी त्याच्या स्वतःच्या ताब्यात आहेआणि बाजारपेठेतील चढ-उतारांची अजिबातपर्वा केली नाही.
Source link
