राज्य आहे लोकांचे…: मजबूत लोकशाहीसाठी हवे सत्ताधारी – विरोधक संतुलन

लोकशाहीच्या तराजूमध्ये सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष ही दोन्ही पारडी समसमान असतील, तरच खऱ्या अर्थाने संतुलन टिकून राहते. देशात सार्वत्रिक निवडणुका सुरू आहेत. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तुरुंगात आहेत. देशातील प्रमुख विरोधी पक्षाची बँक खाती गोठवली गेली आहेत. अर्थात, हे सर्व विरोधी पक्ष, त्यांचे नेते धुतल्या तांदळासारखे स्वच्छ आहेत, असा दावा करता येणार नाही. पण, विरोधी पक्ष जिवंतच नव्हे, तर लढण्याइतपत सशक्त ठेवणे, हे लोकशाही टिकवण्यासाठीचे पहिले सूत्र असते. कुस्तीमध्ये बऱ्याचदा प्रतिस्पर्ध्याच्या गुडघ्याची लिगामेंट कशी तोडायची, हे शिकवले जाते. खरे तर कोणतीही स्पर्धा दुसऱ्याला शारीरिक इजा करण्यासाठी नव्हे, तर खेळाचे नियम पाळून दोन सक्षम खेळाडूंना जिंकण्याची समान संधी देण्यासाठी असते. लोकशाहीतही ‘समान संधी’ या तत्त्वाला तडा जाऊ न देणे, हे प्रत्येकाचे कर्तव्य असते.

लोकशाहीचे ढोबळपणे दोन भाग असतात. पहिला, लिबरल डेमोक्रसी अर्थात इतरांचे विचार आपल्यापेक्षा वेगळे असतील, तर ते स्वीकारून, त्यांचा आदर करून, त्यानुसार आचरण करण्याचा खुलेपणा ठेवणारी लोकशाही. दुसरा, इलेक्टोरल डेमोक्रसी. अर्थात सर्वांना निवडणूक लढण्याची समान संधी आणि स्वातंत्र्यच नव्हे, तर त्यासाठी पोषक वातावरण प्रदान करणे. लोकशाही आणि राज्यशास्त्राचे अभ्यासक असलेले रॉबर्ट डेहल यांच्या मते, इलेक्टोरल डेमोक्रसी अधिक परिणामकारक होण्यासाठी सहभाग आणि लढणाऱ्यांमध्ये समानता या दोन गोष्टी निर्णायक ठरतात. तसे होत नसेल, तर लोकशाहीत निवडणुका केवळ एक सोपस्कार ठरतात आणि पुढे त्या देशाची वाटचाल एकाच हाती एकवटणाऱ्या बेसुमार सत्तेकडे होऊ शकते. आज पाकिस्तानसारख्या देशांमध्ये अनागोंदी माजली आहे. याचे कारण नवा सत्ताधीश जुन्याला मृत्युदंड तरी देतो किंवा तुरुंगात तरी पाठवतो. सुडाच्या राजकारणाचा सर्वात मोठा धोका म्हणजे ती देशाच्या लोकजीवनाची पद्धत बनत जाते आणि कित्येक दशके व पिढ्या त्यात वाहून जातात.

मग प्रश्न येतो, अशा स्थितीत आपण मतदार म्हणून काय भूमिका घ्यावी? ‘Absolute power corrupts absolutely’ असे म्हणतात. याचा अर्थ संपूर्ण आणि अफाट सत्ता ही नैतिक भ्रष्टतेकडे नेऊ शकते. म्हणून राजकारणातील सर्व पक्ष जिवंत ठेवून, सर्वच सत्ता एका ठिकाणी एकवटू न देण्याची जबाबदारी मतदारांवर येते. याचा अर्थ अस्थिर, त्रिशंकू सरकारे सत्तेवर आणायची, असा अजिबात नाही. पण, ज्यांना आपण सत्ता देणार आहोत त्यांना कोणताही निर्णय घेताना, मतदारांना तो आवडेल की नाही, यात सामान्यांचे हित आहे की नाही, असा सतत विचार करायला भाग पाडण्याइतपत बहुमत आणि सत्ता द्यायला हवी. त्याचप्रमाणे, सरकार कुणाचेही आले तरी जनतेचा आवाज बनण्याइतपत विरोधी पक्ष सक्षम असला पाहिजे. अर्थात हा विचारही मतदारांनी करणे अपेक्षित असते. परदेशातील पक्षी संग्रहालयांमध्ये खूप उंचीवर एक जाळे लावलेले असते. ते एवढे उंच असते की, उडणाऱ्या पक्ष्यांच्या नजरेस पडत नाही. पक्ष्यांना एका नैसर्गिक पातळीपर्यंत उडता येते. पण, ती पातळी ओलांडली की हे जाळे त्यांना रोखते. सत्तास्थानी येणाऱ्यांसाठी आणि विरोधात असणाऱ्यांसाठी असेच अदृश्य जाळे विचारपूर्वक लावण्याचे महत्त्वाचे काम मतदारांना करावे लागते.

लोकशाही देशांच्या निवडणुकांतील पारदर्शकतेचे मूल्यांकन काही आंतरराष्ट्रीय संस्था करतात. त्यांच्या क्रमवारीत भारत ५० वरुन ६६ व्या स्थानापर्यंत घसरला आहे. अशाच अन्य एका अहवालात, निवडणुकीतून लोकशाही टिकण्याची सरासरी ५९ टक्क्यांपर्यंत खालावली आहे. हे आकडे आपल्या चिंताजनक आहेत. त्यासाठी भक्कम सरकार आणि सक्षम विरोधक ही लोकशाहीची दोन चाके मजबूत राहिली पाहिजेत. या दोन्ही घटकांची सकारात्मक सक्रियताच देशाला पुढे नेऊ शकते. गेल्या काही वर्षात आपल्याकडे सत्तापक्षाच्या तुलनेत विरोधी पक्षाची अशी सक्रियता कमी असल्याचे दिसते. २०१९ च्या निवडणुकीत काँग्रेस या मुख्य विरोधी पक्षाला २० टक्के मतदान झाले. म्हणजे दर पाचव्या मतदाराने या पक्षाला पसंती दिली. पण, सत्ताधारी भाजपच्या तीन मुख्य मुद्द्यांना सक्षमपणे उत्तर देऊ शकेल, असा एकही पर्यायी मुद्दा विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेसला मांडता आला नाही. हिंदुत्वाच्या विचारधारेला जोडणारा नवराष्ट्रवाद, कल्याणकारी योजनांचा सर्वसामान्यांना थेट लाभ आणि लहानात लहान निवडणूक गांभीर्याने लढणे या भाजपच्या तिन्ही बलस्थानांना तोंड देण्यास काँग्रेसच नव्हे, तर इतर कुठलाही पक्ष सक्षमपणे उभा राहिल्याचे, त्यासाठी मेहनत घेत असल्याचे दिसत नव्हते. परिणामी अशा मुद्द्यांवर काम करतानाच, लोकांचे प्रश्न हाती घेऊन त्या आधारे लोकशाही बळकट करणे हे आपले काम आहे, हेच विरोधी पक्ष विसरून गेल्याचे चित्र निर्माण झाले. त्यामुळे सत्ताधारी, विरोधक कोणाही असो; त्यांच्यातील संतुलन अबाधित ठेवतानाच लोकशाही हे लोकांचे राज्य असल्याने ते टिकवण्याची जबाबदारीही आपण साऱ्यांनी घेतली पाहिजे.

(संपर्कः dramolaannadate@gmail.com)