रसिक स्पेशल: ‘सीएए’च्या प्रभावाचे राजकीय रंग

नागरिकत्व सुधारणा कायद्याची (सीएए) पश्चिम बंगाल आणि ईशान्य भारत अशी दोन प्रभाव क्षेत्रे आहेत. या दोन्ही भागांमध्ये लोकसभेच्या ६७ जागा आहेत. म्हणजे, लोकसभेच्या किमान एवढ्या जागांवर प्रभाव पाडण्याची या मुद्द्याची क्षमता आहे.

देशातील नागरिकत्वाचा कायदा सामाजिक न्यायाची प्रक्रिया घडवणारा, तर अलीकडेच आलेला नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) राजकीय प्रक्रिया गतिमान करणारा असल्याची धारणा तयार झाली आहे. या दोन प्रक्रियांमध्ये वैचारिक संघर्ष आहे. दोन्ही प्रक्रियांतून परस्परविरोधी राजकीय मूल्यांची जोपासना केली जाते. प्रामुख्याने हिंदुत्वाच्या विचारप्रणालीवर निश्चित आणि ठाम विश्वास असणाऱ्या राजकीय पक्षांनी हा मुद्दा समोर आणला आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात हा मुद्दा हिंदुत्ववादी पक्षांना कोणती ताकद पुरवतो? कोणत्या राज्यात हिंदुत्ववादी पक्षांची ताकद वाढेल? कोणत्या समूहांमध्ये हिंदुत्ववादी पक्षांचा विस्तार होईल? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

हिंदुत्वाची विचारसरणी

नागरिकत्व सुधारणा कायद्यामुळे हिंदुत्वाच्या विचारसरणीचा कोणता फायदा होईल, हा कळीचा प्रश्न आहे. त्याचे उत्तर शोधताना काही तथ्येही समजून घेतली पाहिजेत.

एखाद्या विचारसरणीचे संगोपन, विस्तार न झाल्यास ती पोकळ आणि ठिसूळ बनते. यामुळे हिंदुत्वाची विचारसरणी घट्ट करण्यासाठीही विविध प्रकारच्या प्रक्रिया राबवल्या जातात. त्यापैकी नागरिकत्व सुधारणा कायदा ही एक प्रक्रिया आहे. हिंदुत्वाच्या विचारसरणीवर ज्या मतदारांचा विश्वास आहे, त्यांची मते या प्रक्रियेमुळे पक्की होत जातात.

हिंदू आणि हिंदुत्व हे दोन वेगवेगळे मार्ग आहेत. हिंदू रुळावरून एखादा हिंदू जातो, तेव्हा तो हिंदुत्ववादी असतोच असे नाही. परंतु, त्या हिंदूला, हिंदू रुळावरून हिंदुत्वाच्या रुळावर आणण्याची एक प्रक्रिया घडवली जाते. या प्रक्रियेत गैरमुस्लिम ही संकल्पना महत्त्वपूर्ण कामगिरी करते. गैरमुस्लिम ही यामध्ये एक रासायनिक प्रक्रिया घडवणारी संकल्पना आहे. गैरमुस्लिम या संकल्पनेमुळे हिंदूंना हिंदुत्वाच्या मार्गावर आणले जाते. किंवा त्यांना हिंदू या मार्गावरून हिंदुत्व या मार्गावर ओढले जाते. या अर्थाने ही हिंदुत्वाच्या राजकीय प्रक्रियेतील एक महत्त्वाची संकल्पना आहे.

‘सीएए’ची प्रक्रिया बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानातील गैरमुस्लिम​​स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व मिळवणे सोपे करते. त्याबरोबरच, अशा स्थलांतरित हिंदू, शीख, ख्रिश्चन, बौद्ध, जैन आणि पारशी नागरिकांना हिंदुत्वाच्या मार्गावर शिफ्ट करण्याची प्रक्रिया घडून येते. या कायद्याला विरोध करताना विरोधी पक्ष धर्मनिरपेक्षतेची चौकट वापरतात. हा कायदा मुस्लिमविरोधी आहे, तसेच भारतीय राज्यघटनेत प्रत्येक नागरिकाला समानतेचा अधिकार देणाऱ्या कलम १४ चे उल्लंघन होते, असा त्यांचा आरोप असतो. भारतासारख्या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रात धार्मिक निकषांवरून नागरिकत्व मिळू शकत नाही, असाही आक्षेप काही जण घेत असतात. यामुळे धर्मनिरपेक्षताविरोधी हिंदुत्व असे चर्चाविश्व यामधून तयार होते. या चौकटीतील राजकीय चर्चा विचारसरणीला पोषक असल्यामुळे हिंदुत्वाचे समर्थन करणाऱ्या समूहाचे राजकीय संघटन घडून येते.

राजकीय समीकरण

या कायद्याबाबतचा गेल्या दहा वर्षातील इतिहास लक्ष वेधून घेणारा आहे. त्यामध्ये राजकीय उलाढाली आणि धामधूम सामावलेली आहे, असे स्पष्टपणे दिसते. विसाव्या शतकातील सहाव्या दशकात (१९५५) नागरिकत्व कायदा केला होता. यानंतर २१ व्या शतकाच्या दुसऱ्या दशकात (२०१४) या कायद्याची राजकीय चर्चा सुरू झाली. यामुळे एका अर्थाने काँग्रेसच्या परंपरेला हा कायदा न करण्यास जबाबदार ठरवणारी राजकीय प्रक्रिया घडली. या मुद्द्यावर जास्तीत जास्त लक्ष केंद्रित केले गेले.

दुसऱ्या दशकात (२०१९) हा कायदा करण्यात आला. त्याच्या विरोधात डिसेंबर २०१९ ते फेब्रुवारी २०२० या काळात आंदोलने झाली. देशभरात या कायद्याविरोधात निषेधाची लाट आली. ईशान्य दिल्लीत हिंसाचार झाला. या सर्व प्रक्रियेतून एका अर्थाने हिंदुत्वाच्या मतपेटीची पुनर्बांधणी केली गेली.

या कायद्याची अधिसूचना केंद्र सरकारने आता तिसऱ्या दशकामध्ये (मार्च २०२४) काढली. हा नागरिकत्व सुधारणा कायद्याचा ताजा इतिहास आहे. निवडणूक आयोगाकडून लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर ही अधिसूचना काढण्यात आली. नागरिकांनी हिंदुत्वाच्या चौकटीतील आपले मत निश्चित करावे, हाही या प्रक्रियेमागचा एक महत्त्वाचा उद्देश दिसतो.

विसाव्या शतकातील पाचव्या दशकापासून मुस्लिम तुष्टीकरण ही संकल्पना नागरिकत्वाच्या संदर्भात वापरली जाते. धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र संकल्पनेला विरोध या अर्थाने ती वापरली गेली आहे. निवडणूक प्रचारातून धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र ही संकल्पना बाहेर काढण्यासाठी या चर्चाविश्वाचा उपयोग होतो.

प्रभाव क्षमता

नागरिकत्व सुधारणा कायद्याची पश्चिम बंगाल आणि ईशान्य भारत अशी दोन प्रभाव क्षेत्रे आहेत. या दोन्ही भागांत लोकसभेच्या ६७ जागा आहेत. म्हणजे, लोकसभेच्या किमान एवढ्या जागांवर प्रभाव पाडण्याची या मुद्द्याची क्षमता आहेे.

‘सीएए’चा प्रभाव पश्चिम बंगालमध्ये अधिक पडण्याची शक्यता आहे. तिथे लोकसभेच्या ४२ जागा आहेत. त्यासाठी भाजप आणि तृणमूल काँग्रेस यांच्यात चढाओढ आहे. तृणमूलने या कायद्याला विरोध केला आहे. याउलट भाजपने याची अधिसूचना जारी केली आहे. तृणमूलवर विजय मिळवण्यासाठी भाजपला या कायद्यातून काही ताकद मिळू शकते. त्यामुळे पश्चिम बंगाल हे एक महत्त्वाचे प्रभाव क्षेत्र बनले आहे.

दुसरे महत्त्वाचे प्रभाव क्षेत्र ईशान्य भारत हे आहे. या भागात लोकसभेच्या २५ जागा आहेत. यापैकी जास्तीत जास्त जागा जिंकण्यासाठी भाजपने मतपेढी आणि मतदारसंघ मजबूत बनवण्याची ही प्रक्रिया राबवली आहे. कारण ईशान्य भारतात, विशेषतः आसाम, मेघालय, मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा, नागालँड आणि अरुणाचल प्रदेशमध्ये या कायद्याला विरोध होता आणि आहे. या राज्यांत बांगलादेशातील हिंदू तसेच मुसलमान मोठ्या प्रमाणात स्थलांतरित झाले आहेत. त्यातील हिंदूंना भाजप या कायद्याद्वारे कायदेशीररीत्या आश्रय देत आहे. या प्रक्रियेतून भाजपची मतपेढी घडवली जात आहे.

सारांश स्वरूपात ‘सीएए’च्या संदर्भात तीन महत्त्वाचे निष्कर्ष दिसतात. एक, काँग्रेसचे हिंदू रुळावरील संघटन हिंदुत्व रुळावर जाऊ शकते. दोन, भाजप आणि शिवसेना या दोन हिंदुत्ववादी पक्षांपैकी केवळ भाजप हाच हिंदुत्ववादी पक्ष म्हणून निवडला जाऊ शकतो. तीन, प्रादेशिक पक्षांनी आक्रमकपणे धर्मनिरपेक्षतेची बाजू घेतली तर मतदार हिंदुत्वाच्या चौकटीत राजकीय वर्तन करण्यास तयार होतील. अशा प्रकारची राजकीय प्रक्रिया घडवण्याचा प्रयत्न या कायद्याच्या मदतीने केला जात आहे.

(संपर्कः prpawar90@gmail.com)