रसिक स्पेशल: शेतकऱ्यांच्या मागण्या रास्त, वेळ चुकीची!

सध्याच्या शेतकरी आंदोलनाची वेळ विचित्र आहे. लोकसभेची आचारसंहिता कधीही लागू होऊ शकते. अशा वेळी कोणतेही सरकार इतके महत्त्वाचे निर्णय एवढ्या कमी अवधीत घेऊ शकत नाही. त्यामुळे असे आंदोलन करण्यामागे सत्ताधारी पक्षाला बदनाम करण्याचा हेतू आहे का, अशी शंका घेतली जात आहे.

दिल्लीच्या सीमांवर उत्तर भारतातील शेतकरी पुन्हा एकदा एकवटले आहेत. केंद्र शासनाने त्यांना रोखण्यासाठी मागील आंदोलनापेक्षा जास्त तयारी केलेली दिसते. आंदोलक शेतकरी अडथळे पार करण्यासाठी वेगवेगळ्या युक्त्या वापरताना दिसत आहेत. या पार्श्वभूमीवर हे आंदोलन कशासाठी होत आहे आणि सरकारची कृती कशी आहे, याबाबत चर्चा करणे गरजेचे आहे.

केंद्र शासनाने तीन कृषी कायदे मंजूर केले होते आणि ते रद्द करावे, यासाठी वर्षभरापेक्षा जास्त काळ आंदोलन चालले. नंतर हे कायदे मागे घेण्यात आले. पुढे या आंदोलनातून, सर्व शेतमालाला किमान आधारभूत किंमत देण्याचा कायदा करण्याची मागणी पुढे आली. केंद्र शासनाने यासाठी एक समिती नियुक्त केली. दोन वर्षे झाली, मात्र या समितीचा अहवाल आला नाही. आता सार्वत्रिक निवडणुकांच्या तोंडावर पुन्हा शेतकऱ्यांची मागणी जोर धरू लागली आणि आणखी काही मागण्या पुढे करण्यात आल्या आहेत, त्या अशा :

* एमएसपीपेक्षा कमी भावात शेतमाल खरेदी करू नये, असा कायदा करावा.

* शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करावे.

* मागील आंदोलनात आंदोलक शेतकऱ्यांवर दाखल केलेले खटले काढून टाकावेत.

* लखीमपूर खिरीमध्ये शेतकऱ्यांना चिरडणाऱ्या आरोपीस शिक्षा व्हावी.

* सर्व राज्यांत भूमी अधिग्रहणासाठी ७०% ग्रामस्थांची संमती घ्यावी आणि चारपट मोबदला देण्यात यावा.

* साठ वर्षे वयावरील सर्व शेतकरी पुरुष आणि महिलांना पेन्शन सुरू करावी. यातील ‘एमएसपी’चा (किमान आधारभूत किंमत / हमीभाव) कायदा करणे आणि तो सर्व पिकांना लागू करणे, ही मागणी मान्य करून अमलात आणणे अवघड आहे. असा कायदा केला तर तो व्यापाऱ्यांवरही बंधनकारक असेल. व्यापाऱ्यांना पुढे जास्त किंमत मिळत नसेल, तर ते खरेदी करणार नाहीत. कारण तसे केले तर कारवाईची भीती आहे. दुसरे असे की, सर्व पिकांना म्हणजे सगळी धान्ये, कडधान्ये, भाजीपाला आदी सर्व शेती उत्पादने हमीभावाने खरेदी करण्याची खात्री द्यावी लागेल. व्यापाऱ्यांनी खरेदी केली नाही, तर सरकारकडे खरेदी करण्यासाठी यंत्रणा आणि पैसे असायला हवेत. व्यापारी आणि सरकार दोघेही खरेदी करणार नसतील, तर शेतकऱ्यांनी काय करायचे, हा प्रश्न आहे. त्यामुळे आंदोलकांची ही मागणी मान्य करणे सरकारला जड जाणार आहे.

कर्जमाफीची मागणी रास्त आहे, कारण सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांवर कर्ज होते. देशातील मोठ्या उद्योजकांचे पंचवीस लाख कोटी रुपयांचे कर्ज निर्लेखित केले जाते, मग शेतकऱ्यांचे कर्ज का माफ होत नाही, हा रास्त प्रश्न विचारला जात आहे. भूमी अधिग्रहणाबाबतची मागणीसुद्धा योग्य आहे आणि ती मंजूर करायला हवी. सर्व वृद्ध शेतकऱ्यांना पेन्शन देण्याबाबतची मागणी योग्य वाटत असली, तरी सरकारच्या तिजोरीवर पडणारा बोजा पाहता ती अमलात आणता येईल, असे वाटत नाही.

या सर्व मागण्या करताना आंदोलक संघटना, शेतमालाच्या व्यापार स्वातंत्र्याची मागणी करत नाहीत, हे विशेष! शेतकऱ्यांच्या गरिबीचे, कर्जाचे खरे कारण हे शेतमाल व्यापारातील सरकारी हस्तक्षेप आहे. निर्यातबंदी, साठ्यांवर मर्यादा, आयाती, वायदेबाजारबंदी करून शेतमालाचे भाव पाडले जातात. हे थांबले तर नेहमीच एमएसपीपेक्षा जास्त दर मिळतील, शिवाय, कर्जही होणार नाही. आंदोलकांना दिल्लीत जाण्यापासून रोखण्यासाठी सरकारनेच शत्रू देशाच्या सीमेप्रमाणे अडथळे निर्माण करणेही चुकीचे आहे. जनतेला आंदोलन करण्याचा, आपल्या मागण्या सरकारसमोर मांडण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे सरकारने या आंदोलकांना दिल्लीतील रामलीला मैदानासारख्या ठिकाणी एकत्र येऊ द्यावे आणि पंतप्रधानांनी त्यांच्यासमोर सरकारची भूमिका मांडावी, असे मला वाटते.

सध्या सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाची वेळ विचित्र आहे. सरकारचा कार्यकाळ संपत आला आहे. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता कधीही लागू होऊ शकते. अशा वेळी कोणतेही सरकार इतके महत्त्वाचे निर्णय एवढ्या कमी अवधीत घेऊ शकत नाही. त्यामुळे हे आंदोलन निवडणुकीनंतर नव्या सरकारसमोर व्हायला हवे होते. आता ते करण्यामागे निवडणुकीच्या तोंडावर सत्ताधारी पक्षाला बदनाम करण्याचा हेतू आहे का, अशी शंका घेतली जात आहे.

(संपर्कः ghanwatanil77@gmail.com)