रसिक स्पेशल: राजधानीतील साहित्यपूर्ण संमेलन

मराठी माणसाने आता तरी बहिर्मुख होण्याची गरज आहे. केवळ १९६० मध्ये भाषावार प्रांतरचना होऊन महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली आणि मराठीत साहित्याचे पीक जोरदार वाढीस लागले आहे, एवढ्यावर समाधान मानून चालणार नाही.

दिल्लीतील अ. भा. मराठी साहित्य संमेलन संपून जेमतेम आठवडा झाला आहे. या संमेलनात नेहमीप्रमाणे अनेक विषयांवर टीकाटिप्पणी करणारी चर्चा झाली. खरे तर ती अजूनही सुरूच आहे. मुख्य प्रवाहातील माध्यमांप्रमाणे समाजमाध्यमांतही आपापल्या मगदुराप्रमाणे आणि आकलनाप्रमाणे कुणी आसूड ओढत आहे, कुणी पाठ थोपटत आहे. कुणी चिमटे काढत आहे, तर कुणी तोंडसुख घेत आहे. आणखी एक-दोन आठवडे चर्चा सुरू राहील आणि मग हा विषय थंड होऊन लोक नव्या विषयांवर मतमतांतरे व्यक्त करु लागतील.

या संमेलनात मीही काही अंशी सहभागी होतो आणि एका सत्रात भागही घेतला. पण, तीनही दिवस मी संमेलनाला जवळपास पूर्ण म्हणता येईल अशी हजेरी लावली. पंतप्रधानांच्या उपस्थितीतील उद्घाटनापासून महाराष्ट्राच्या दोन उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीतील समारोपापर्यंत महत्त्वाची सर्व सत्रे मी पाहिली आणि ऐकली. आयोजनातही एक स्वयंसेवक म्हणून मी जमेल तितके काम केले. या पार्श्वभूमीवर कोणताही पूर्वग्रह न बाळगता आपली काही निरीक्षणे मांडण्याचा प्रयत्न मी इथे करत आहे.

‘विचारकलहाला का भिता?’ असं आगरकरांनी म्हटलं होतं, तेव्हा भारत पारतंत्र्यात होता. समाज अनेक अनिष्ट प्रथांमध्ये लिप्त होता. आता स्वातंत्र्याच्या अवकाशात ७५ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर काही अपवाद वगळता अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा बहुसंख्य नागरिक लाभ घेत आहेत. आणि त्याबाबतीत ‘व्यक्ती तितक्या प्रकृती’ या उक्तीप्रमाणे मतमतांतरे असणार, यात शंका नाही. या वेळीही संमेलनाची व्यवस्था, आमंत्रणपत्रे देताना उडालेला गोंधळ, राजकीय नेत्यांचा सहभाग, अमुक साहित्यिकांचा अनुपस्थिती अशा अनेक विषयांवर चर्चा आणि टीकाही झाली, ती अद्याप सुरू आहे.

संमेलनात अनेक उणिवा होत्या. खरे तर प्रत्येकाची प्रत्येक इच्छा किंवा सूचना विचारात घ्यायची झाली, तर (लोकशाही मान्य करुनही) संमेलन होणे अशक्य आहे. महाराष्ट्रात पत्रकार आणि विचारवंत, लेखक आणि टीकाकारांची अजिबात कमतरता नाही. शिवाय, प्रत्येकाचा स्वत:चा एक अजेंडा आणि फुगलेला अहं असतो. या पार्श्वभूमीवर संमेलन शेवटपर्यंत चांगले चालले आणि संपन्न झाले, हीच एक कामगिरी आहे.

पण, या सगळ्या धामधुमीतून आणि चर्वितचर्वणातून काही शिकण्यासारखे आहे का? हो, आहे. आणि तेच खरे तर आपण करत नाही. संमेलनाची चर्चा ही त्याचे स्थळ आणि अध्यक्ष जाहीर झाल्यावर सुरू होते आणि संमेलनाचे सूप वाजल्यावर काही काळापर्यंत चालते. पुन्हा चर्चा होते ती पुढच्या वर्षीचे स्थळ आणि अध्यक्ष निवडीच्या वेळी. साहित्य महामंडळाची एक प्रक्रिया आहे. ती पूर्ण पारदर्शक करुन सर्वांना या प्रक्रियेची माहिती देणे महत्त्वाचे आहे. ही प्रक्रिया सर्वांना समजली तरी अर्धी-अधिक टीकाटिप्पणी टळेल. उदा. पूर्वी निवडणुका व्हायच्या. आता अध्यक्षांची निवड होते. निवडणुका होत्या तेव्हा अनेक अनिष्ट गोष्टींना वाव होताच; शिवाय साहित्यिकांचे राजकारण बघायची संधी सगळ्यांना मिळायची. आता मैफिलीचा तो भाग काहीसा नीरस झाला आहे. पण, निदान राजकारणाने येणारी कटुता तरी दिसत नाही.

दुसरी बाब म्हणजे, आधीच्या आणि होऊ घातलेल्या संमेलनाची अवास्तव चर्चा. अवास्तव यासाठीच की, ही चर्चा फक्त व्यवस्थेसंबंधी असते. ती साहित्याविषयीच्या प्रश्नांवर अजिबात नसते. दिल्लीच्या संमेलनाची इचलकरंजीच्या किंवा जळगावच्या संमेलनाशी तुलना करणे योग्य आहे का? महाराष्ट्रापासून शेकडो किलोमीटर दूर आलेल्या आपल्या सैन्याची पानिपतावर थंडीमुळे दैना झाली, असे इतिहास सांगतो. प्रत्येक ठिकाणची व्यवस्था, वातावरण आणि संदर्भ वेगळे असतात. दिल्लीत तर अनेक हितसंबंध आपोआप सक्रिय होणे साहजिक होते. ७० वर्षांनी आणि अभिजात भाषेच्या मान्यतेनंतर पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत राजधानीमध्ये आपल्या साहित्याचा सन्मान होणे, ही गोष्ट महाराष्ट्राला भूषणावह नाही का? त्या समारंभातही प्रत्यक्ष – अप्रत्यक्ष दृष्टिकोनाच्या वेगवेगळ्या छटा व्यक्त झाल्या, हा भारतीय लोकशाहीचा विजय नाही का? ही भाषणे परिपूर्ण नव्हती, पण ती मुख्यत: मराठी भाषा, साहित्य आणि महाराष्ट्र यावर केंद्रित होती, हे महत्त्वाचे.

आयोजकांची दिल्लीतील कसरत गेली चार – पाच महिने सुरू होती. या दरम्यान वातावरण निर्मितीसाठी अनेक उपक्रम घेण्यात आले. पुस्तक प्रकाशने, वक्त्यांची भाषणे, सांस्कृतिक कार्यक्रम यातून स्थानिकांचा सहभाग वाढवण्याचा प्रयत्न केला गेला. महादजी शिंदेंची लेखनकामाठी प्रकाशात आणली गेली. तीन दिवसांच्या कार्यक्रमांचे नेटके आयोजन करण्यात आले. त्या दरम्यान आणि आजही प्रशंसा व टीका या दोन्ही गोष्टींना समबुद्धीने, समभावनेने स्वीकारले गेले.

साहित्य संमेलनातील कविसंमेलनाचे स्वरुप बदलायला हवे. कारण कवींची प्रचंड संख्या ही स्वागतार्ह गोष्ट असली, तरी तासन् तास कविता शांतपणे एेकणारा श्रोतृवंृद संमेलनात नसतो. यावर उपाय म्हणजे, कवितांचे वेगळे संमेलन ठेवणे किंवा कवींच्या संख्येला गुणात्मकतेच्या कठोर निकषांवर कात्री लावणे. पण, चांगली कविता कोण ठरवणार? शिवाय, प्रत्येक कवीचा अभिनिवेश ‘मंच हा आपला अधिकार आहे आणि तो मी मिळवणारच’ असा असेल, तर महामंडळाने तरी काय करायचे?

संमेलनाचा ‘भव्यता’ हाच केवळ एक निकष कशासाठी हवा? एका विशाल अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाऐवजी तीन किंवा चार संमेलने चार वेगवेगळ्या ठिकाणी का करु नयेत? त्यामुळे अनेकांनी संधीही मिळेल. छोट्या संमेलनांमुळे खर्चही कमी येईल. जिथे कधीच झाले नाही किंवा नजीकच्या काळात होण्याची शक्यता नाही, अशा ठिकाणीही संमेलने होतील. शिवाय, या विविध ठिकाणी साहित्यावर सखोल चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

साहित्य संमेलनाइतक्याच मराठी आणि महाराष्ट्राच्या भवितव्याशी संबंधित गोष्टींवरही संमेलनाच्या निमित्ताने चर्चा व्हायला हवी. दिल्लीतील संमेलनाच्या औचित्याने ती काही प्रमाणात झाली. दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठातील कुसुमाग्रज अध्यासन, नूतन मराठी विद्यालयासाठी मदतीची घोषणा, मराठी माणसांसाठी दिल्लीत भव्य मराठी संकुल, स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रस्तावित व्यवस्था अशी काहीशी चांगली सुरूवात या संमेलनाच्या निमित्ताने झाली. पण, त्याची नाममात्र दखल घेण्यापलीकडे आपण सर्वांनी काय केले?

मराठी माणसाने आता तरी बहिर्मुख होण्याची गरज आहे. केवळ १९६० मध्ये भाषावार प्रांतरचना होऊन महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली आणि मराठीत साहित्याचे पीक जोरदार वाढीस लागले आहे, एवढ्यावर समाधान मानून चालणार नाही. पुढच्या काही वर्षांत बृहन्महाराष्ट्रातील मराठी शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक संस्थांचे पुनरुज्जीवन किंवा संवर्धन, अटकपासून कटकपर्यंत घडलेल्या मराठी इतिहासाच्या अवशेषांचे दस्तावेजीकरण व संरक्षण, तसेच देशातील १० प्रमुख विद्यापीठांमध्ये मराठी अध्यापनासाठी अध्यासनांचे प्रावधान या गोष्टींना साहित्याइतकेच महत्त्व शासन व मराठी जनतेने दिले पाहिजे. साहित्य म्हणजे सर्वांना ‘सहित’ अर्थात सोबत घेऊन जाणारे अशी व्याख्या असेल, तर ते सर्जनशील आणि समावेशक असणे आवश्यक आहे.

(संपर्क – dmulay58@gmail.com)