रसिक स्पेशल: महाराष्ट्रातील शेती आणि ‘एआय’चा प्रभावी वापर

महाराष्ट्रात सरकार आणि शेतीशी निगडित संशोधन संस्थांनी कृषी क्षेत्रातील ‘एआय’ तंत्रज्ञानाच्या वापराचे विविध प्रकल्प हाती घेतले आहेत. त्यांची गती आणि दिशा कायम राहिल्यास नजीकच्या काळात शेतीची उत्पादन क्षमता वाढेलच; शिवाय शेतीचा खर्च कमी होऊन ती अधिक सक्षम होईल. त्यातूनच शाश्वत शेतीला चालना मिळेल.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आधारित यंत्रसदृश प्रणाली मानवासारखे विचार करणे, प्रशिक्षित होणे, निर्णय घेणे, समस्या सोडवणे आदी कामे स्वायत्तपणे करू शकते. अलीकडे आपल्या दैनंदिन आयुष्याशी निगडित सर्व क्षेत्रांमध्ये ‘एआय’ तंत्रज्ञान वेगाने समरस होत आहे. कृषी क्षेत्रही त्याला अपवाद नाही.

महाराष्ट्रातील शेती आणि ‘एआय’ : शेती आणि शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान विकसित करणे व त्याच्या वापरास प्रोत्साहन देणे याबाबत महाराष्ट्र राज्य नेहमीच अग्रेसर राहिले आहे. आता ‘एआय’ तसेच डिजिटल तंत्रज्ञानाचा शेतीसाठी वापर करण्याबाबतही राज्याने सकारात्मक पुढाकार घेतला आहे. राज्य सरकारने २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रातील ‘एआय’चा वापर आणि अन्य प्रगत तंत्रज्ञानाच्या विकसनासाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यामध्ये; ऊस, कापूस, सोयाबीन, तांदूळ, कांदा आणि मका या पिकांचा प्राधान्याने समावेश आहे. तथापि, अन्य काही क्षेत्रांप्रमाणे इतरत्र विकसित झालेले ‘एआय’ तंत्रज्ञान हे शेतीसाठी जसेच्या तसे किंवा त्यात काही जुजबी सुधारणा करून वापरता येणे शक्य नाही. पीक, जमीन, हवामान, पीक व्यवस्थापन प्रणाली, मागणी – पुरवठा, शेतकऱ्यांचे विविध स्तर, शेत जमिनीचे क्षेत्र आदींमध्ये असलेली प्रचंड विविधता व अनिश्चितता, ही यामागील प्रमुख कारणे आहेत. त्यामुळे शेती क्षेत्रात ‘एआय’चा प्रभावी वापर होण्यासाठी काही गोष्टी प्राधान्याने कराव्या लागतील. पिकांच्या गरजेप्रमाणे पाणी, खते, रसायने देण्याचे निर्णय घेऊन त्यांच्या वापरात बचत करणे, पिकांच्या अपेक्षित उत्पादनाचे भाकीत आणि त्याप्रमाणे पिकाची काढणी करून जास्तीत जास्त उत्पादन घेणे, हवामान अंदाज तसेच वातावरणातील बदल अचूकपणे वर्तवून त्यानुसार शेतीतील विविध प्रक्रिया करणे, निविष्ठांमध्ये बचत आणि उत्पादनात वाढ, शेतमालाची मागणी व पुरवठा यामध्ये संतुलन आदी गोष्टींचा यामध्ये समावेश होतो. लहान-मोठे, बागायती-कोरडवाहू, नगदी-भरडधान्य पिके घेणारे, संगणक साक्षर – निरक्षर अशा सर्व स्तरांतील शेतकऱ्यांपर्यंत हे तंत्रज्ञान पोहोचवण्यासाठी या प्रणाली स्थानिक स्तरावर विकसित करणे, चाचणी घेऊन त्या उपयोगक्षम करणे आणि शेतकऱ्यांना व शेतीशी संबंधित सर्व भागधारकांना प्रशिक्षित करणे आवश्यक आहे.

कृषी विद्यापीठांचे प्रकल्प : ‘एआय’चे शेतीमधील महत्त्व लक्षात घेता राज्यातील कृषी विद्यापीठे आणि शेतीशी निगडित संशोधन संस्थांनी हे तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. विविध पिकांची स्थानिक स्तरावरील माहिती संकलित करणे, पूर्वीची माहिती एकत्रित करणे सुरू केले आहे. उदा. ‘एआय’ आधारित काटेकोर सिंचनासाठी स्थानिक स्तरावर लागणारे “पीक गुणांक’ ठरवण्यासाठी राहुरी, परभणी आणि अकोला येथील कृषी विद्यापीठांनी ‘नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प’ (पोकरा) प्रायोजित ‘डिजिटल लायसिमीटर संशोधन प्रकल्प’ हाती घेतला आहे. राहुरी विद्यापीठाने पिकांवरील जैविक आणि अजैविक ताण ओळखण्यासाठी पिकांच्या विविध अवस्थांतील वर्गीकृत प्रतिमा आणि वर्गीकृत वर्णकमीय प्रतिसाद स्वाक्षरी संचाचा प्रकल्प सुरू केला आहे. राहुरीच्या म. फुले कृषी विद्यापीठाने २०१८ पासून ‘कास्ट-कासम’ प्रकल्पाद्वारे राज्यातील विविध कृषी हवामान क्षेत्रांमधील वेगवेगळ्या पिकांना निर्दिष्ट सिंचनाद्वारे किती आणि केव्हा पाणी द्यावे याचा निर्णय घेणारी ‘फुले इरिगेशन शेड्युलर’ प्रणाली विकसित केली आहे. तसेच ठिबक सिंचन पद्धतीने पिकाला किती आणि केव्हा खत द्यावे, याचा निर्णय घेणारी ‘फुले फर्टिगेशन शेड्युलर’ प्रणाली तयार केली आहे. पिकाला पाणी देण्याबाबत फुले इरिगेशन शेड्युलरने घेतलेले निर्णय स्वायत्तपणे कार्यरत करणारी ‘ऑटो फुले इरिगेशन शेड्युलर’ ही डिजिटल प्रणालीही विकसित केली असून, शेतकऱ्यांच्या स्तरावर तिचा वापर होत आहे.

राज्यस्तरावर सुरू असलेले उपक्रम : राज्य सरकारने ‘आयआयटी- मुंबई’सोबत सामंजस्य करार करुन आणि त्याद्वारे अर्थसहाय्य देऊन ‘महाराष्ट्र ड्रोन मिशन’ हा प्रकल्प कार्यान्वित केला आहे. शिवाय, ‘आयआयटी – मुंबई’ने राज्यात ड्रोन परिसंस्था विकसित करण्यासाठी ‘राजीव गांधी सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी कमिशन’च्या अनुदानातून संशोधन प्रकल्प हाती घेतला आहे. या दोन्ही प्रकल्पांमध्ये अन्य गोष्टींसोबतच कृषीसाठी पूरक असे ड्रोन आधारित ‘एआय’ तंत्रज्ञान विकसित करण्याविषयी संशोधन सुरू आहे. हवामान बदलांना सामोरे जाण्याची क्षमता असलेले ‘एआय’ तंत्रज्ञान पावसावर अवलंबून असणाऱ्या असुरक्षित शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त ठरू शकते. तथापि, ‘एआय’ आधारित तंत्रज्ञानाचा विकास करण्यासोबतच त्यासाठी लागणाऱ्या संशोधनाधिष्ठित ज्ञानाची निर्मिती करणेही आवश्यक आहे. अन्यथा, या तंत्रज्ञानाचे अपेक्षित फायदे मिळू शकणार नाहीत.

एकंदरीत, महाराष्ट्र सरकार तसेच राज्यातील शेतीशी निगडित संशोधन संस्थांनी कृषी क्षेत्रातील ‘एआय’ तंत्रज्ञानाद्वारे शेतीमध्ये आणि प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवण्यासाठी विविध प्रकल्प हाती घेतले आहेत. त्यांची गती आणि दिशा कायम राहिल्यास नजीकच्या काळात शेतीची उत्पादन क्षमता वाढेल. शिवाय, शेतीचा खर्च कमी करुन ती अधिक सक्षम करणे आणि त्यातूनच शाश्वत शेतीला चालना देणे शक्य होईल. फार्म ऑफ द फ्युचर…

बारामतीच्या अॅग्रीकल्चर डेव्हलपमेंट ट्रस्ट आणि कृषी विज्ञान केंद्राने ऑक्सफर्ड विद्यापीठ तसेच मायक्रोसॉफ्ट कंपनीच्या सहाय्याने संवेदके, उपग्रहाद्वारे मिळालेल्या हवामान माहितीच्या आधारे पाणी आणि खत देणारी तसेच तणनियंत्रणाचा निर्णय स्वायत्तपणे घेणारी ‘फार्म ऑफ द फ्युचर’ ही प्रणाली विकसित केली आहे. जवळपास एक हजार शेतकऱ्यांच्या शेतावर तिचे प्रात्यक्षिकही घेतले आहे. या प्रयोगाची नोंद राष्ट्रीय आणि जागतिक स्तरावर घेण्यात आली आहे. नागपूरच्या भारतीय कृषी अनुसंधान परिषद आणि मध्यवर्ती कापूस संशोधन संस्थेनेही कापूस उत्पादकांसाठी कृषी ‘एआय’ आधारित कीड नियंत्रण प्रणाली विकसित केली आहे.

(संपर्क -sdgorantiwar@gmail.com)