रसिक स्पेशल: महाराष्ट्राचा विकास : नीती, नियत आणि तफावत

अन्य राज्यांच्या तुलनेत पुरोगामी आणि उद्योगप्रधान असलेला महाराष्ट्र चौथ्या स्थानावरुन पहिल्या स्थानाकडे न जाता दोन पायऱ्या खाली गेला असेल, तर राज्याच्या नेतृत्वाला आर्थिक धोरणाचे पुनर्मूल्यांकन आणि त्याच्या अंमलबजावणीचे फेरनियोजन करावे लागेल. अन्यथा, वित्तीय ‘नीती’ आणि विकासाची ‘नियत’ यातील ही तफावत राज्यासाठी घातक ठरेल.

देशाच्या नीती आयोगाचा वित्तीय स्वास्थ्य निर्देशांक – २०२३ (Fiscal Health Index) हा अहवाल नुकताच प्रकाशित झाला आहे. त्यामध्ये देशातील सर्व राज्यांच्या आर्थिक स्थितीचा अभ्यास केला गेला आहे. राज्य सरकारांच्या खर्चाची गुणवत्ता, त्यांच्या उत्पन्नाच्या स्रोतांची महसूल देण्याची क्षमता, त्यांनी कोविडच्या काळात काढलेली अधिकची सार्वजनिक कर्जे, त्या कर्जांचे संबंधित राज्यांच्या सकल उत्पन्नाशी असलेले प्रमाण, कर्जांची दीर्घकालीन सक्षमता, या आणि अशा अन्य निकषांवर राज्यांचे क्रमांक ठरवण्यात आले आहेत. ही क्रमवारी निश्चित करताना, २०१४-१५ ते २०१८-१९, २०१४-१५ ते २०२१-२२ आणि २०२२-२३ असे तीन भाग पाडण्यात आले आहेत. या मापनानुसार जे गुण पडतात आणि त्यावर आधारित राज्यांचे जे क्रमांक ठरतात, त्यावरून त्या त्या राज्याच्या आर्थिक आघाडीवर काय घडत असेल, याची आपण कल्पना करू शकतो. इथे प्रामुख्याने महाराष्ट्राला समोर ठेऊन त्या संदर्भातील काही मोजके आयाम आपण विचारात घेऊ.

कोणत्याही देशाच्या वा राज्याच्या आर्थिक विकास प्रक्रियेत, कायदे आणि धोरणे ठरवणारे राजकीय नेतृत्व आणि त्यांची अंमलबजावणी करणारी प्रशासन यंत्रणा असे दोन खांब असतात. त्यातही राजकीय नेतृत्व सगळ्यात महत्त्वाचे असते. त्यामुळे विकासाच्या बाबतीत चांगले घडल्याचे श्रेय जसे या नेतृत्वाला मिळते, तसे काही चूक घडल्याचा दोषही त्यावरच येतो.

वारसा, विशेषणे आणि वस्तुस्थिती वित्तीय स्वास्थ्य निर्देशांकातून दिसणाऱ्या स्थितीत २०२२ – २३ मध्ये ५०.३ गुण घेऊन १८ राज्यांमध्ये महाराष्ट्र सहाव्या क्रमांकावर होता. ओडिशा, छत्तीसगड, गोवा, झारखंड आणि गुजरात ही राज्ये आपल्यापुढे होती, तर उत्तर प्रदेश सातव्या क्रमांकावर होता. २०१४- २२ या पूर्ण काळातही ओडिशा पहिल्या क्रमांकावरच होता. तेव्हा महाराष्ट्र चौथ्या स्थानावर होता, २०२२-२३ मध्ये तो घसरून सहाव्या स्थानावर आला. छत्तीसगड पाचव्या स्थानावरून पुढे सरकत दुसऱ्या स्थानी पोहचला. झारखंडने मोठी झेप घेत दहाव्या स्थानावरून चौथे स्थान प्राप्त केले. तेलंगण आणि गुजरातने एक अंक पुढे जात अनुक्रमे नवव्यावरुन आठवे आणि सहाव्यावरून पाचवे स्थान मिळवले. अशा स्थितीत आपला महाराष्ट्र कसा खाली घसरला, याचे दु:ख मराठी माणसांना वाटणे स्वाभाविक आहे. कारण तो देशातील भौगोलिकदृष्ट्या तिसऱ्या आणि लोकसंख्येच्या दृष्टीने दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. जाज्वल्य इतिहासाचा, पुरोगामी विचारांचा आणि सर्व क्षेत्रांतील प्रागतिकतेचा वारसा आपल्या या राज्याला लाभला आहे. प्रत्यक्षात आपण ही विशेषणे केवळ आपलाच उत्साह वाढावा म्हणून वापरतो, कारण राज्याचे आर्थिक वास्तव काही वेगळेच आहे. २०१४-१५ पासून २०२२-२३ पर्यंतच्या या संपूर्ण काळात ओडिशाने दरवर्षी आपला पहिला क्रमांक टिकवून ठेवला. छत्तीसगड, तेलंगण, झारखंड या नवनिर्मित छोट्या राज्यांनी आपले स्थान उंचावले. पण, या बहुतांश काळात महाराष्ट्रामागे ‘डबल इंजिन’ची शक्ती असतानाही असे का घडले?

वित्तीय विवेकाची वानवा आपण या अहवालातून (पृ. १९) २०२२-२३ साठीची आकडेवारी घेतल्यास असे दिसते की, खर्चाच्या गुणवत्तेत १८ पैकी ९ राज्ये महाराष्ट्राच्या पुढे आहेत. तर, महसूल संकलनामध्ये मुंबई-पुण्याच्या औद्योगिकरणामुळे तीनच राज्ये आपल्यापुढे आहेत आणि १४ राज्ये मागे आहेत. वित्तीय विवेकाच्या बाबतीत ८ राज्ये महाराष्ट्राच्या तुलनेत पुढे आणि ९ राज्ये आपल्या मागे होती. कर्ज निर्देशांकात (व्याजाचे महसुली उत्पन्नाशी प्रमाण) फक्त दोनच राज्यांचा व्याजाचा भार महाराष्ट्रापेक्षा जास्त आणि बाकी पंधरा राज्यांचा व्याजभार कमी होता. कर्जांच्या निरंतर सक्षमतेत (Sustainability) तीन राज्ये महाराष्ट्राच्या पुढे आणि १४ राज्ये मागे आहेत. बाकीच्या घटकांच्या तुलनेत, खर्चाच्या गुणवत्तेत ९ राज्ये आणि वित्तीय विवेकाच्या बाबतीत ८ राज्ये महाराष्ट्राच्या पुढे असणे मराठी मनाला पटणारे नाही. आणि हे मराठी मन शिकायला तयार नसते, म्हणून असे घडते! सतत सगळ्या निकषांवर ओडिशाला प्रथम क्रमांकावर ठेवणाऱ्या तिथल्या राजकीय नेतृत्वाची प्रशंसा आपण करणार की नाही?

वित्त व्यवस्थापनाचे अनुकरण हवे राज्यवार विश्लेषणात महाराष्ट्राविषयी असे म्हटले आहे की, (१) राज्याच्या सकल उत्पन्नाचा अंश म्हणून एकूण खर्च इतर प्रमुख राज्यांपेक्षा कमी आहे, (२) राज्याच्या एकूण खर्चांपैकी सामाजिक आणि आर्थिक क्षेत्रावरील खर्चाचे प्रमाण इतर प्रमुख राज्यांच्या तुलनेत कमी आहे, (३) राज्याच्या आरोग्य क्षेत्रातील खर्चाची किंचितशी वाढ विचारात घेऊनही महाराष्ट्राचा खर्च इतर प्रमुख राज्यांपेक्षा कमी होता, (४) राज्य वस्तू आणि सेवाकरामुळे कर महसूल वाढला, पण करेतर महसूल कमी झाला आहे, (५) महसुली शिलकीऐवजी महसुली तूटच निर्माण झाली, (६) बांधील (Committed) खर्च वाढल्यामुळे इतर आवश्यक खर्चांनाही निधी मिळाला नाही. सार्वजनिक कर्ज वाढण्यामागचे एक कारण असे देण्यात आले आहे की, जुनी कर्जे फेडण्यासाठी (शिल्लक उत्पन्न नसल्यामुळे) सरकारला नवीन कर्जे काढावी लागली. सारांश, महाराष्ट्राच्या राज्यकर्त्यांना आणि जनतेने कार्यक्षम वित्तीय व्यवस्थापनासाठी इतर राज्यांकडूनही बरेच काही शिकण्यासारखे आहे. २०२३ ते २५ या दोन वर्षांत निवडणुकीच्या निमित्ताने लाडकी बहीण, कर्जमाफी, व्याजमाफी, वीज बिलमाफी, मोफत प्रवास अशा अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने अव्यवहार्य आणि अविवेकी योजना लागू करण्यात आल्या. निवडणुकीनंतर सत्तेवर आलेल्या पक्षांचा विवेक अचानक जागा झाल्याने आता या योजनांची छाटणी सुरू झाली आहे. त्याचा लेखाजोखा अर्थातच नीती आयोगाच्या पुढच्या अहवालात येईल.

विकासाचे अतिकेंद्रीकरण घातक केवळ काही मोठ्या शहरांमध्येच उद्योगांचे केंद्रीकरण करणे अविवेकी आहे. आता मुंबईतच तिसरी मुंबई विकसित होत आहे! पुण्यात सायकल आणि वाहने चालवणेच काय, पायी चालणेही अशक्य झाले आहे. या शहरांवरचे अतिविस्ताराचे ताण वाढत आहेत, तर दुसरीकडे अन्य शहरांचा, मागास प्रदेशांचा विकास अडला आहे. आधी तंत्रज्ञानशिक्षित मुलामुलींचे नोकरीसाठी आणि नंतर पालकांचे स्थलांतर होवून विदर्भ – मराठवाड्यात सामाजिक – मानसिक तणाव वाढत आहेत. ही प्रक्रिया दीर्घकाळापासून सुरू आहे. त्याकडे सरकारचे आणि राजकीय नेत्यांचे लक्ष आहे का?

दावोसमध्ये जाहीर झालेले लाखो कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे आणि लाखो रोजगारांच्या निर्मितीचे दावे भविष्यात प्रत्यक्षात आलेच, तर तोपर्यंत राज्याच्या ढासळत्या आर्थिक स्थितीचे आणि वाढत्या बेरोजगारीचे आकडे आणखी पुढे गेलेले असतील. नीती आयोगाच्या पुढच्या अहवालात त्याचाही हिशेब मांडला जाईल. पण, ‘प्रागतिक’ मानल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्राला एरवी ‘मागास’ म्हटल्या जाणाऱ्या राज्यांच्या मागे नेणारी ही आपली कोणती आर्थिक नीती आहे? समन्यायी, समतोल प्रगती साध्य करण्याचे हे असे कोणते मॉडेल आहे? आणि एकूणच त्यातून कोणता विकसित महाराष्ट्र उभा राहणार आहे? अन्य राज्यांच्या तुलनेत सर्वांत पुरोगामी आणि उद्योगप्रधान असलेला महाराष्ट्र चौथ्या स्थानावरुन पहिल्या स्थानाकडे न जाता दोन पायऱ्या खाली गेला असेल, तर राज्याच्या नेतृत्वाला आर्थिक धोरणाचे पुनर्मूल्यांकन आणि त्याच्या अंमलबजावणीचे फेरनियोजन करावे लागेल. अन्यथा, वित्तीय ‘नीती’ आणि विकासाची ‘नियत’ यातील ही तफावत राज्यासाठी घातक ठरेल.

(संपर्क – shreenivaskhandewale12@gmail.com )