रसिक स्पेशल: जीवघेण्या शिकवण्यांवर कसे आणणार नियंत्रण?

दिल्लीतील कोचिंग क्लासमधील तीन विद्यार्थ्यांच्या अपघाती मृत्यूनंतर ट्युशन इंडस्ट्रीतील अनियमितता, गैरप्रकारांचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. ही घटना म्हणजे कायदे, नियम आणि ते राबवणारी यंत्रणा किती फोल ठरते आहे, याचा खरे तर पुरावाच आहे. अशा घटनांना जबाबदार कोण, याचे उत्तर चौकशी समित्यांनाही मिळणार नाही. त्यासाठी मुळातच काही धोरणात्मक बदल करावे लागतील.

गेल्या काही वर्षांत कोचिंग इंडस्ट्री संदर्भातील सर्व घटनांचा एकत्रित अभ्यास केला तर एक भयावह वास्तव समोर येते. कोटा कोचिंग फॅक्टरीतील विद्यार्थ्यांच्या मानसिक तणावातून होणाऱ्या आत्महत्या आणि त्या पाठोपाठ आता दिल्ली अन् अन्य मोठ्या शहरांत यूपीएससी आणि तत्सम स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी उघडण्यात आलेल्या कोचिंग क्लासेसचे वास्तव एखाद्या त्सुनामीशी तुलना करण्यासारखे आहे. आपण जागे होतो ते आग लागल्यावर, मोठी जीवित वा वित्तहानी झाल्यावर. पण, तोपर्यंत कुठे, काय चुकीच्या गोष्टी सुरू आहेत, कायद्याचे कसे उल्लंघन होते आहे, याकडे आपले अजिबात लक्ष नसते.

गैरव्यवस्थांकडे ‘अर्थ’पूर्ण दुर्लक्ष
कोचिंग क्लासेस हा देशभरात वर्षानुवर्षे उघडपणे चालत आलेला, सातत्याने वाढत असलेला कोट्यवधी रुपयांचा व्यवसाय आहे. पण, आतापर्यंत कुठल्याही पक्षाच्या केंद्र सरकारला, कुठल्याही राज्याच्या सरकारला त्यावर नियंत्रण ठेवणारे कायदे- नियम बनवावे, असे वाटले नाही. कारण स्पष्ट आहे. हे किंवा यासारखे इतर व्यवसाय स्थानिक यंत्रणा हाती असलेल्या लोकांच्या आर्थिक आणि अन्य लाभांपोटी चाललेले असतात. त्यामुळे ज्या इमारतीत, अवैध जागेत ते सुरू असतात तेथे जाण्या-येण्याचे रस्ते, अग्निप्रतिबंधक व्यवस्था, पाण्याच्या निचऱ्याची व्यवस्था, स्वतंत्र स्वच्छतागृहे, अधिकृत वीज जोडणी, स्वच्छ पाणी, शुद्ध हवा, दुर्घटना घडल्यास दोन किंवा अधिक प्रवेशद्वारांची सुविधा या आणि अशा अनेक आवश्यक गोष्टींकडे दुर्लक्ष केले जाते. बऱ्याच ठिकाणी एक तर यातील अनेक बाबी उपलब्धच नसतात, तर काही ठिकाणी त्यासाठी नियमानुसार परवनागीही घेतलेली नसते. दिल्लीत दोन हजारांपेक्षा जास्त कोचिंग क्लास अशा असुरक्षित जागेत चालवले जातात. एका वर्गात जास्तीत जास्त किती विद्यार्थी असावेत, याचे नियम आहेत. पण, शाळा,कॉलेज, विद्यापीठांचे कोणतेच नियम या क्लासेसना लागू नसतात. काही क्लासेसमध्ये तर पाचशेपेक्षा जास्त (अगदी हजारपर्यंतही!) विद्यार्थी असतात, हे त्या क्लासचे संचालकच यू ट्यूबवरच्या किंवा अन्य ठिकाणच्या मुलाखतीत सांगत असतात.

आर्थिक व्यवहारांकडेही डोळेझाक
अशा क्लासेसची लाखो रुपयांची फी, तो लावणाऱ्या मुलाच्या/ मुलीच्या राहण्याचा, मेसचा लाखोंचा खर्च हा एवढा मोठा आर्थिक बोजा पालक कसा काय सोसतात, याचे आश्चर्य वाटते. आजकालचा सुशिक्षित पालक वर्गही अशा खर्चाच्या बाबतीत बेफिकीर झालेला दिसतो. या संपूर्ण कोचिंग इंडस्ट्रीचा कोट्यवधी रुपयांचा आर्थिक व्यवहार प्राप्तिकर विभागाच्या लक्षात कसा येत नाही, हाही प्रश्नच आहे. आपल्या क्लासमध्ये शिकवणारे शिक्षक तासाला वीस हजार रुपये घेतात, असे काही कोचिंग क्लासचे संचालक उघडपणे सांगतात. मग आयटी, ईडी हे विभाग त्यांना हिशेब किंवा जाब का विचारत नाहीत? या व्यवसायातील किती आर्थिक देवघेव नोंदणी करून आणि किती रोख स्वरूपात होते, याचीही चौकशी व्हायला हवी. फक्त सरकारी आणि खासगी क्षेत्रातील पगारी नोकरदारांकडून कर वसूल करणाऱ्या सरकारचे इकडे का लक्ष नाही, हाही तितकाच महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

पालक, शिक्षकांची बेपर्वाई चिंताजनक
अशा क्लासेसविषयी पालकांनाही आपली जबाबदारी झटकता येणार नाही. आपण लाखो रुपये देतो, त्या मोबदल्यात प्रत्येक बाबतीत दर्जा तपासायला हवा. एका वर्गात किती मुलं असतात, तिथली सुरक्षा व्यवस्था कशी आहे, हॉस्टेल कसे आहे, आजूबाजूचे वातावरण कसे आहे, मुलावर कोणत्या गोष्टींचा किती ताण पडतोय अशा सर्व गोष्टींकडे सातत्याने लक्ष दिले पाहिजे. पण, फी भरली अन् जबाबदारी संपली अशी पालकाची वृत्ती असते. आयआयटी असो वा यूपीएससी; त्या परीक्षांचे स्वरूप, काठिण्य पातळी बघता या तयारीच्या तीन – चार वर्षांत मुलावर प्रचंड ताण असतो. त्यातच परीक्षेला बसणारे लाखो विद्यार्थी अन् त्या तुलनेत कमी जागा यांमुळे यशाचे प्रमाण अत्यल्प असते. त्यामुळे अनेक विद्यार्थी निराश होतात. या तणावामुळे त्यांचे मानसिक स्वास्थ्य बिघडते. अशा मागे राहिलेल्या मुलाची संख्या लाखोंमध्ये असते. त्यांना समुपदेशनाची, धीर देण्याची गरज असते. दुर्दैवाने इथे पालक आणि शिक्षक सारेच कमी पडतात.

सरकार का जबाबदारी घेत नाही?
मुळात अशा ट्युशन इंडस्ट्रीची गरज का निर्माण झाली? आपल्या शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठ कुठे कमी पडतात? तिथेच जादा वेळात अशा प्रवेश परीक्षांच्या, स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी सोयी-सुविधा का नसाव्यात? चांगले प्रशासक, अधिकारी, इंजिनिअर, डॉक्टर सरकारला हवेच आहेत ना? मग सगळी जबाबदारी खासगी व्यवसाय करणाऱ्या संस्थावर ढकलण्यापेक्षा सरकारनेच कमी खर्चात अशा परीक्षांच्या तयारीसाठी दर्जेदार अभ्यासवर्ग का सुरू करू नयेत? तसे झाले तर या ट्युशन इंडस्ट्रीमुळे जी नवी बाजारपेठ तयार झालीय, ती बंद होईल. त्यातून होणारी पैशाची बेहिशेबी देवघेव, म्हणजेच भ्रष्टाचार कमी होईल. पण, तसे व्हावे ही आपल्या शासन आणि प्रशासन व्यवस्थेचीच कदाचित इच्छा नसावी, असे वाटण्यासारखी स्थिती आहे.

करिअरच्या क्षेत्रात आयएएस, आयपीएस किंवा डॉक्टर, इंजिनिअर या व्यतिरिक्तही अनेक आकर्षक,आव्हानात्मक संधी उपलब्ध आहेत, हे नव्या पिढीने आणि मुख्य म्हणजे पालकांनी समजून घेतले पाहिजे. करिअरच्या या प्रचलित क्षेत्रांतील ग्लॅमर आता राहिलेले नाही. अनेक तरुण नवी कौशल्ये शोधताहेत. त्यात प्रावीण्य मिळवताहेत. पारंपरिक क्षेत्रांतील स्पर्धा अक्षरश: जीवघेणी बनली आहे. तिथल्या अपयशापोटी येणारे नैराश्य आणि त्या प्रक्रियेतून जाताना होणारा त्रास, येणारा ताण बघता आपल्या आयुष्याची सुंदर वर्षे वाचवण्यासाठी वेगळा पर्याय वेळीच शोधणे उत्तम! सुदैवाने असे अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत आणि तिथेही चांगले अर्थार्जन होऊ शकते. मुख्य म्हणजे, त्या कामांमध्ये, सेवेमध्ये आनंद, समाधान आहे. मुलांनी, पालकांनी त्या दृष्टीने विचार केला, नवा मार्ग शोधला तर प्रवेश आणि स्पर्धा परीक्षांच्या आडून फोफावलेला आणि अनेक अनियमितता, गैरप्रकारांना जन्म देणारा हा बाजार आपोआप नियंत्रणात येईल.

या गोष्टी प्राधान्याने व्हाव्यात :
कोचिंग क्लासेसच्या अनियमितता, गैरप्रकार आणि गैरव्यवस्थापनाबाबत सरकारने निश्चित धोरण, नियम तयार केले पाहिजेत. त्या दृष्टीने प्राधान्याने करता येणाऱ्या काही गोष्टी अशा :

1. राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे क्लासेसची नोंदणी सक्तीची करावी.

2. पोलिस, वाहतूक शाखा, अग्निशमन दल यांचेही ना हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक करावे.

3. खासगी कॉलेजांना असलेले ‘यूजीसी’, ‘एआयसीटीई’चे नियम या क्लासेसनाही लागू करावे.

4. क्लासच्या इमारतीत सर्व आपत्कालीन व्यवस्थांची उपलब्धता अनिवार्य करावी.

5. रहिवासी भागात क्लास असेल, तर स्थानिकांना त्रास होणार नाही यासाठी नियम असावेत.

6. विद्यार्थ्यांची संख्या आणि फी आकारणीचा तपशील जाहीर करणे अनिवार्य करावे.

7. आर्थिक उलाढालीच्या नोंदींची पडताळणी आणि वार्षिक लेखापरीक्षण करण्यात यावे.

(संपर्कः vijaympande@yahoo.com)