रसिक स्पेशल: एक प्रगत राज्य जेव्हा पाच वर्षे गमावते…

एखाद्या नव्या कालखंडात कोणता इतिहास घडेल, हे त्याचं बीज भूतकाळातील कुठल्या संस्कारात रुजलं आहे, यावर अवलंबून असतं. गेल्या पाच वर्षांमध्ये महाराष्ट्रावर राजकीय संस्कार आणि संस्कृतीहीनतेचं मळभ दाटलं आहे. या अशा खालावलेल्या वातावरणातच आता राज्याची नवी विधानसभा अस्तित्वात येणार आहे. तिच्या कार्यकाळावरही या पाच वर्षांची गडद छाया पडलेली असेल…

प्रसंग पहिला… राजधानी दिल्लीमध्ये गेल्या दशकभरापासून पत्रकारिता करतो आहे. पण, आजवर कधी न ऐकायला लागलेलं वाक्य परवा एका अमराठी पत्रकाराकडून ऐकावं लागलं. तो म्हणाला, ‘ये आजकल महाराष्ट्र में कैसी राजनीति चल रही हैं, कैसी कैसी खबरे आती रहती हैं.. यह तो हमारे यूपी – बिहार में चलता था, महाराष्ट्र से यह उम्मीद नहीं थी..’

प्रसंग दुसरा… नुकत्याच झालेल्या संसदेच्या बजेट अधिवेशनाच्या निमित्ताने पृथ्वीराज चव्हाण यांची मुलाखत केली. त्या मुलाखतीतील त्यांचं एक वाक्य लक्षात राहिलं होतं… ‘२०१९ ते २४ ही टर्म महाराष्ट्रासाठी ‘लॉस्ट फाइव्ह इअर्स’ ठरली. ही पूर्णपणे वाया गेलेली टर्म आहे. या पाच वर्षातील राजकारणाने महाराष्ट्राला अनेक दशके मागे नेलं आहे. ही कसर भरून काढण्यासाठी कदाचित आपल्याला खूप वेळ लागेल.’

हे दोन प्रसंग पुन्हा आठवण्याचं कारण म्हणजे नुकतीच अशीच भावना भाजपचे नेते विनोद तावडे यांनीही एका कार्यक्रमात बोलून दाखवली. पुण्यातील एका पुस्तक प्रकाशनावेळी ते शरद पवार यांच्यासोबत उपस्थित होते. जुनी आठवण सांगताना ते म्हणाले, ‘एकदा मनोहर जोशींच्या पुस्तक प्रकाशनाला संसदेच्या हॉलमध्ये शरद पवार आले होते. यूपीच्या खासदारांनी त्यांना विचारलं, तुम्ही शिवसेना खासदाराच्या पुस्तक प्रकाशनाला कसे आलात? आमच्याकडं असं केलं तर पक्षातून काढून टाकतील. महाराष्ट्रातील राजकारण हे असेच प्रगल्भ होते.” मी जाणीवपूर्वक ‘होते’ असं म्हणेन, असा उल्लेख करत तावडेंनी राज्यातील हल्लीच्या राजकारणाविषयी नाराजी दर्शवली. बाकी तावडेंनी असं म्हणणं, तेही शरद पवारांसोबतच्या कार्यक्रमात; या पाठीमागे भाजपच्या अंतर्गत राजकारणाची काही किनार असेल का, यात आता जायची गरज नाही. प्रश्न हा आहे की, मुख्य प्रवाहातील एका नेत्यालाच आता या महाराष्ट्राच्या बदलत्या राजकारणाची चिंता वाटते आहे.

आणखी किती घसरणार?
महाराष्ट्राने या पाच वर्षांत काय काय पाहिलं? एका पाठोपाठ कोसळणारी सरकारं, हव्या तशा बदलणाऱ्या राजकीय आघाड्या, तीन मुख्यमंत्री, दोन प्रादेशिक पक्षांची शकलं, ‘ईडी’, ‘सीबीआय’च्या धाडींचं सत्र, ज्यांच्यावर आरोप झाले त्यांचेच पुन्हा गळ्यात गळे, जाहीर वक्तव्यांमध्ये प्रचंड घसरलेली भाषा, नेतेच नव्हे तर त्यांच्या कुटुंबीयांनाही टार्गेट करण्याची वृत्ती, सीडी-व्हिडिओकांड ते अगदी आता थेट एकमेकांच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या गाड्यांवर सुपाऱ्या अन् शेण फेकण्याचे प्रकार आणि या पाच वर्षातील सगळ्यात थरारक एपिसोड म्हणजे अँटिलिया प्रकरण.. एका उद्योगपतीच्या घराबाहेर स्फोटकांनी भरलेली गाडी.. त्यातल्या गाडी मालकाचा संशयास्पद मृत्यू.. या सगळ्या घटनांची राजकीय लिंक.. हे सगळंच महाराष्ट्राचं राजकारण कुठल्या थराला गेलंय, हे स्पष्ट करणारं आहे. महाराष्ट्राच्या विधानसभेची निवडणूक अवघ्या दोन महिन्यांवर असताना आता ही लढाई आणखी तीव्र झाली आहे. राजकारणाचा हा थर आणखी किती घसरेल, याचा काही नेम नाही. तो अगदी मायनसमध्येही जाईल, याचीच मानसिक तयारी महाराष्ट्राने करून ठेवलेली बरी.

जनतेचा कौल पक्षवाढीसाठी?
एरवी महाराष्ट्राच्या सुसंस्कृत राजकारणाचे दाखले आपण अनेकदा देत आलो आहोत. पण, खरंच त्याची काही खूण तरी आपण शिल्लक ठेवली आहे का? वेगवेगळ्या पक्षात असलो, तरी एकमेकांच्या विचारांचा आदर करणं, राजकीय भूमिका आपल्या जागी ठेवणं आणि वैयक्तिक संबंध आपल्या जागी असणं, सुडाचं राजकारण हे कुटुंबापर्यंत जाऊ न देणं, ही ती संस्कृती होती. त्या काळामध्ये विरोधी पक्षातील आमदारालाही त्याचं एक स्थान होतं. पण, सध्या ती स्थिती राहिलेली नाही. काम करायचं असेल, तर तुम्हाला सत्तेच्याच बाजूने राहावे लागेल, अशी भलतीच अलिखित अट राज्याच्या राजकारणात अस्तित्वात आली आहे की काय? जो तो आपल्या दलबदलू भूमिकेचं समर्थन करण्यासाठी, ‘आम्ही हे राज्याच्या विकासासाठीच केलं,’ असं सांगत सुटतो. विरोधी पक्षाचा आमदार जणू आपल्या अधिकारांचा वापर करून मतदारसंघासाठी काहीच काम करू शकणार नाही. राज्यघटनेने दिलेल्या अधिकारानुसार विरोधी आमदारही आपल्या मतदारसंघासाठी कर्तव्य बजावू शकतोच. त्यालाही निधी प्राप्त करण्याचा अधिकार आहेच. पण, सध्या जनमताचा कौल हा सरकार चालवण्यासाठी नव्हे, तर पक्ष वाढवण्यासाठी दिला आहे, असा समज बहुदा सर्वच राजकीय पक्षांचा झाला आहे.

‘निधी’ची चर्चा, पण विकास दिसेना
आत्ताच्या पाच वर्षांच्या टर्ममध्ये केवळ आपापले आमदार सांभाळण्यातच राजकीय पक्षांची ऊर्जा खर्च झाली आहे. या पाच वर्षांत महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये ‘निधी’ हा तर अत्यंत परवलीचा शब्द राहिला. जणू प्रत्येक आमदाराची धडपड आपापल्या मतदारसंघात निधी आणून विकासाची गंगा पोहोचवण्याचीच होती. त्या निधीचा अवघा काही टक्के भाग खरंच सन्मार्गी लागला असता, तरीही महाराष्ट्राचं चित्र बदलायला हवं होतं. पण, तेही घडलं नाही. त्यामुळं हा निधी नेमका कुठं गेला? महाराष्ट्राच्या या पाच वर्षांमध्ये कुठली मोठी योजना, कुठला मोठा प्रकल्प मार्गी लागला? समृद्धी महामार्गाचे उद्घाटन झाले, पण तोही मागच्याच टर्ममध्ये सुरू झालेला प्रकल्प होता. राज्याचा चेहरामोहरा बदलणारी, विकासाला दिशा देणारी, पथदर्शी अशी कुठली योजना उभी राहिली म्हणावी, तर तसेही काही घडले नाही. त्याऐवजी आता चर्चा सुरू आहे, ती निवडणुकीच्या तोंडावर सुरू झालेल्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेची. कधी काळी देशात अग्रेसर असलेल्या महाराष्ट्राचं दरडोई उत्पन्न सहाव्या क्रमांकावर घसरलं आहे. सरकारी तिजोरीची तूट दोन लाख कोटींपर्यंत पोहोचेल, असा अंदाज आहे.

अस्वस्थ करणारं जातीचं राजकारण
दुसरीकडे, आरक्षणाचा विषयही आहे. हा प्रश्न गंभीर आहेच, पण त्या निमित्ताने होणाऱ्या आंदोलनामुळे महाराष्ट्राची सामाजिक वीण उसवत चालली आहे. कधी नव्हे इतकी एकमेकांच्या जातीबद्दलची द्वेषपूर्ण विधाने जाहीरपणे होताना दिसत आहेत. म्हणजे नेते आजवर आपापल्या जातीचं राजकारण करत होतेच; पण आता समोरच्या जातीविषयी उघडपणे बोलण्याचीही स्पर्धा सुरू झाली आहे. त्यामुळे गावागावातही जातीय तणाव वाढले आहेत. जणू जगण्याच्या या लढाईत जात हाच एकमेव आधार उरला आहे आणि त्यापेक्षा दुसरा कुठलाही ज्वलंत प्रश्न उरलेला नाही, असं चित्र दाखवलं जातंय. ते अत्यंत अस्वस्थ करणारं आहे.

महाराष्ट्राच्या नव्या सरकारला या सगळ्या गोष्टी आर्थिक आघाडीवर तर सांभाळायच्या आहेतच, पण हे सगळं विस्कटलेलं समाजकारण एकेक काडी उचलून पुन्हा जुळवावं लागणार आहे. पाच वर्षांच्या या आठवणी महाराष्ट्रासाठी नकोशा अशाच आहेत. त्या लवकरात लवकर विस्मृतीत टाकणारं राजकारण आता पुढच्या पंचवार्षिकमध्ये तरी होईल किंवा नव्याने तशी वाटचाल करण्यासाठी जनमताचा कौल मिळेल, अशी केवळ अपेक्षाच आपण सामान्य लोक करू शकतो.

(संपर्कः pshantkadam@gmail.com)