पतंजली आयुर्वेदने (Patanjali Ayurved) आपण 67 वृत्तपत्रांमध्ये माफीनामा छापला असल्याची माहिती सुप्रीम कोर्टाला (Supreme Court) दिला आहे. दिशाभूल जाहिरांतीप्रकरणी झालेल्या सुनावणीदरम्यान ही माहिती देण्यात आली. तसंच सुप्रीम कोर्टाचा आपण फार आदर करत असून, चुकांची पुनरावृत्ती होणार नाही असं आश्वासनही देण्यात आलं आहे. दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने यावेळी पतंजलीने वृत्तपत्रांमध्ये छापलेला माफीनामा आपल्या प्रोडक्टच्या जाहिरांतीइतकाच होता का? अशी विचारणा केली.
जाहिरातीत, पतंजलीने ‘जाहिरात प्रकाशित केल्याबद्दल आणि आमच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात निवेदन दिल्यानंतरही पत्रकार परिषद घेण्याची चूक केल्याबद्दल’ माफी मागितली आहे. पतंजलीने सर्वोच्च न्यायालयासमोर जाहिरातींसाठी 10 लाख रुपये खर्च आल्याचा दावा केला आहे.
न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि अहसानुद्दीन अमानुल्ला यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. यावेळी त्यांनी माफीनामा एका आठवड्याने तसंच सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार असता का छापला? अशी विचारणा केली. “माफीनाम्याचा आकार तुमच्या जाहिरातींइतकाच आहे का?” अशी विचारणा न्यायमूर्ती कोहली यांनी यावेळी केली.
सुनावणीसाठी बाबा रामदेव आणि आचार्य बाळकृष्ण स्वत: कोर्टात हजर होते. कोर्टाने पतंजलीला जाहिराती एकत्र करून खंडपीठासमोर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. यावेळी त्यांनी सांगितलं की, “माफीनाम्याचा आकार मोठा करुन आमच्याकडे सादर करु नका. आम्हाला त्याचा नेमका आकार पाहायचा आहे. आम्हाला पाहायचं आहे की, जेव्हा तुम्ही जाहिरात प्रसिद्ध करता तेव्हा ती पाहण्यासाठी मायक्रोस्कोप तर लागणार नाही ना. जाहिरात फक्त पेपरमध्ये असावी हा मुद्दा नसून, ती वाचताही आली पाहिजे”.
गेल्या आठवड्यात, सुप्रीम कोर्टाने बाबा रामदेव यांना ‘ॲलोपॅथीची अवनती’ करण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नाविरूद्ध चेतावणी दिली होती आणि पतंजलीला एका आठवड्याच्या आत “सार्वजनिक माफी मागावी आणि खेद व्यक्त करावा” असे निर्देश दिले होते. सुप्रीम कोर्टाने असंही नमूद केले की इतर FMCG देखील दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती प्रकाशित करत आहेत आणि लोकांची दिशाभूल करत आहेत. न्यायमूर्ती कोहली म्हणाले की, “याचा विशेषतः लहान मुले, शाळेत जाणारी मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होत आहे…जे त्यांच्या उत्पादनांचे सेवन करत आहेत”.
औषधे आणि जादूचे उपाय (आक्षेपार्ह जाहिराती) कायदा, 1954 कायद्याचा गैरवापर रोखण्यासाठी सरकारने उचललेल्या पावलांचे परीक्षण करण्यासाठी ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाला या प्रकरणात गुंतवणे आवश्यक असल्याचं कोर्टाने सुचवलं आहे.
भारतीय मेडिकल असोसिएशन (IMA) ने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. पतंजलीने आधुनिक वैद्यक पद्धतींविरोधात मोहीम चालवल्याचा आरोप भारतीय मेडिकल असोसिएशनने केला आहे. 30 एप्रिलला याप्रकरणी पुढील सुनावणी होणार आहे.
