भारतात समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे तर जगातील 34 देशामध्ये समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्यात आली आहे.
समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे CJI न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने 3-2 बहुमताच्या निर्णयात म्हटले आहे की अशी परवानगी केवळ कायद्याद्वारेच दिली जाऊ शकते आणि न्यायालय कायदेशीर बाबींमध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाही. विशेष म्हणजे 10 दिवसांच्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने 11 मे रोजी निर्णय राखून ठेवला होता.
हे सुद्धा वाचा
सर्वोच्च न्यायालयाचं?
समलैंगिक विवाहाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, “कायद्याने मान्यता दिल्याखेरीज विवाह करण्याचा कोणताही अविभाज्य अधिकार नाही. नागरी संघाला कायदेशीर दर्जा प्रदान करणे हे केवळ अधिनियमित कायद्याद्वारेच होऊ शकते. समलैंगिक संबंधांमध्ये ट्रान्ससेक्शुअल व्यक्तींना हा अधिकार आहे. लग्न करण्यासाठी.”
