DIG Corruption: आयपीएस, आयएएस होण्यासाठी लाखो तरुण दिवसरात्र एक करुन मेहनत घेत असतात. अनेकजण आपलं करिअर पणाला लावतात. त्यातील काहीजण आयपीएस, आयएएस होतात. यानंतर निष्कलंकपणे हे पद संभाळणेदेखील तितकेच जिकरीचे असते. कारण वर्दीला लागलेला एखादा भ्रष्टाचाराचा डाग तुमच्या मेहनतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करु शकतो. पंजाब डीआयजी हरचरण सिंग भुल्लर यांची कहाणी अशीच आहे. दरम्यान हरचरण सिंग भुल्लर यांच्यावर काय कारवाई होणार? कोणाला असतो हा अधिकार? सविस्तर जाणून घेऊया.
हरचरण सिंग भुल्लर यांचे वडील मेजर मेहल सिंग भुल्लर हे नागरी सेवांतील एक दिग्गज होते. 1960 च्या दशकात भारतीय सैन्यात सामील होऊन त्यांनी 13 व्या पंजाब रेजिमेंटमध्ये मेजर पद मिळवले. 1962 च्या चीन युद्ध, 165 च्या पाकिस्तान युद्ध आणि मिझोरम बंडखोरीविरोधी अभियानांत त्यांचे शौर्य उल्लेखनीय राहिले. नंतर त्यांनी आयपीएसमध्ये सामील होऊन पंजाबमध्ये दहशतवादाविरुद्ध लढा दिला.
2002-03 मध्ये पंजाबचे डीजीपी म्हणून अतिरेक्यांना आत्मसमर्पणासाठी प्रोत्साहित केले. पंजाब सशस्त्र पोलिसांना मजबूत केले. जालंधरमधील पीएपी कॉम्प्लेक्स आणि पोलिस डीएव्ही शाळेची स्थापना केली. तसेच WWE कुस्तीपटू ‘द ग्रेट खली’चे प्रशिक्षण यामुळे ते खेळप्रेमी म्हणूनही ओळखले गेले. हा वारसा मुलाला प्रेरणा देणारा ठरला.
भ्रष्टाचार शोध आणि तात्काळ कारवाई
आयपीएस अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचा आरोप लागल्यास प्रथम सीबीआय किंवा राज्य अँटी-करप्शन ब्युरोद्वारे तपास सुरू होतो. प्रिव्हेन्शन ऑफ करप्शन अॅक्ट 1988 (PCA) अंतर्गत लाचखोरी, संपत्तीचा गैरवापर किंवा पदाचा दुरुपयोग यावर एफआयआर दाखल होते. तात्काळ अटक, शोधकारवाई आणि मालमत्ता जप्त होते, जसे की नुकत्याच पंजाब डीआयजी हरचरण सिंग भुल्लर प्रकरणात 8 कोटी रुपये आणि सोने जप्त झाले. न्यायालयीन परवानगीने निलंबन होते आणि गुन्हे तपासात सहकार्याची मागणी केली जाते. हे प्रकरण सामान्यतः 3-6 महिन्यांत न्यायालयात पोहोचते, ज्यात भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम 165-169 अंतर्गत गुन्हा दाखल होतो.
दंड आणि शिक्षेचे स्वरूप
दोषी आढळल्यास PCA अंतर्गत 3 ते 7 वर्षे तुरुंगवास आणि 5 लाखांपर्यंत दंड होऊ शकतो. पदाचा दुरुपयोग असल्यास आयपीसी (BNS) कलम 161-165अ अंतर्गत अतिरिक्त कारवाई होते, ज्यात नोकरीतून काढून टाकणे, पेन्शन रद्द करणे आणि मालमत्ता जब्तीचा समावेश असतो. उदाहरणार्थ, पूर्व आयपीएस अमिताभ ठाकुर यांच्यावर जालसाजी प्रकरणात एफआयआर दाखल झाली, तर जी. संपत कुमार यांना न्यायालय अवमानासाठी 15 दिवसांची शिक्षा झाली. दीर्घकालीन परिणाम म्हणजे कायमस्वरूपी निलंबन आणि भविष्यातील नोकरीस बंदी येऊ शकते.
कारवाईचा अधिकार कोणाकडे?
प्राथमिक तपास आणि एफआयआरसाठी सीबीआय, राज्य एसीबी किंवा पोलीस यांचा अधिकार असतो, पण आयपीएससारख्या केंद्रीय सेवकांसाठी केंद्र सरकारची मंजुरी आवश्यक असते. पदोन्नती आणि शिस्तभंगासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि यूपीएससीचा अधिकार असतो. न्यायिक प्रक्रियेसाठी विशेष न्यायालय किंवा उच्च न्यायालय निर्णय घेतात. पंजाब प्रकरणात सीबीआयने अटक केली, तर पंजाब सरकारने निलंबनाची घोषणा केली.
राज्य सेवेतून केंद्रीय पदापर्यंत उन्नती
यूपीएससी उत्तीर्ण न होता हरचरण सिंग यांनी राज्य पोलिस सेवा (एसपीएस) परीक्षेद्वारे पंजाब पोलिसात डीएसपी म्हणून प्रवेश केला. संगरूर, बर्नाला, फतेहगड साहिब, होशियारपूर, खन्ना, जागरों, गुरुदासपूर आणि मोहाली जिल्ह्यांत सेवा बजावली. मोहालीचे एसएसपी म्हणून गुन्हे नियंत्रणात यश मिळवले. 2016 मध्ये यूपीएससी शिफारशीप्रमाणे एसपीएसमधून आयपीएसमध्ये पदोन्नती मिळाली. 2023 मध्ये डीआयजी झाले आणि 27 नोव्हेंबर 2024 रोजी रोपर रेंजचा पदभार सांभाळला. येथे ड्रग्सविरोधी मोहिमेचे नेतृत्व केले, बेकायदा व्यापार रोखला आणि शिरोमणि अकाली दल नेते बिक्रम सिंग मजिथियांच्या ड्रग्स प्रकरणात एसआयटीचे प्रमुख होते. नागरी सेवकांसाठी हे उदाहरणीय ठरले.
FAQ
प्रश्न: हरचरण सिंग भुल्लर यांना यूपीएससी न देता आयपीएस कसे बनता आले?
उत्तर: हरचरण सिंग भुल्लर यांनी राज्य पोलिस सेवा (एसपीएस) परीक्षेद्वारे पंजाब पोलिसात डीएसपी म्हणून प्रवेश केला. संगरूर, मोहालीसह विविध जिल्ह्यांत सेवा बजावल्यानंतर, २०१६ मध्ये यूपीएससीच्या शिफारशीवरून त्यांना एसपीएसमधून आयपीएसमध्ये पदोन्नती मिळाली. २०२३ मध्ये ते डीआयजी बनले, ज्यामुळे यूपीएससी न देता आयपीएस बनण्याचा त्यांचा प्रवास उल्लेखनीय ठरला.
प्रश्न: भुल्लर यांना भ्रष्टाचार प्रकरणात कसे पकडले गेले?
उत्तर: ११ ऑक्टोबर २०२५ रोजी भंगार व्यापारी आकाश बट्टा याने चंदीगड सीबीआय कार्यालयात तक्रार केली की, भुल्लर यांनी खोट्या एफआयआरच्या नावाखाली ८ लाख रुपयांची मागणी केली. सीबीआयने १० दिवस पाळत ठेवली आणि १६ ऑक्टोबर रोजी मोहाली कार्यालयात ५ लाखांचा हप्ता स्वीकारताना भुल्लर आणि मध्यस्थ कृशानू यांना रंगेहाथ पकडले. छाप्यात ७ कोटी रुपये, १.५ किलो सोने आणि अन्य मौल्यवान वस्तू जप्त झाल्या.
प्रश्न: या प्रकरणाचा पंजाब पोलिसांवर काय परिणाम झाला?
उत्तर: भुल्लर यांच्या अटकेने पंजाब पोलिस विभागाला मोठा धक्का बसला, विशेषतः डीजीपी गौरव यादव यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी धोरणाला हा धक्का मानला जातो. या प्रकरणाने सत्तेचा गैरवापर आणि भ्रष्टाचाराचे गंभीर परिणाम दाखवले. पंजाब सरकारने कारवाईची घोषणा केली असून, पंचकुला येथे भुल्लर यांची चौकशी सुरू आहे. हे प्रकरण नागरी सेवेच्या इच्छुकांसाठी सावधगिरीचा धडा आहे.
