Income Tax Bill: चालू आर्थिक वर्ष संपून आता नवं आर्थिक वर्ष सुरु होत असतानाच देशात काही महत्त्वाच्या गोष्टी आणि काही महत्त्वाचे बदल नोंदवले जाणार आहेत. याच धर्तीवर राज्य सभेनं गुरुवारी 2025 चं अर्थ विधेयक चर्चासत्रानंतर लोकसभेमध्ये पुन्हा पाठवलं. राज्यसभेची मंजुरी मिळून आलेलं हे अर्थ विधेयक म्हणजे यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची 1 फेब्रुवारीपासून सुरू झालेली प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचं प्रतीक आहे.
राज्यसभेमध्ये आवाजी मतदान झाल्यानंतर हे अर्थ विधेयक लोकसभेकडे पाठवण्यात आलं, जिथंसुद्धा त्याला मंजुरी मिळाली. 1 एप्रिल 2026 पासून हे विधेयक लागू होणार असून, भारतातील आयकर विभागाला (Income Tax) आगामी आर्थिक वर्षामध्ये यामुळं एक नवी ताकद मिळणार आहे. आयकर कायदा 1961 च्या कलम 132 अन्वये आता Income Tax विभाग तुमच्या सोशल मीडिया अकाऊंट, बँक खातं, ई मेल, ऑनलाईन इन्वेस्टमेट आणि ट्रेडिंग अकाऊंट तपासू शकणार आहे. यासाठीचा कायदेशीर अधिकारच आयकर विभागाला या विधेयकानंतर मिळाला आहे.
कोणा एका नागरिकाकडून कर बुडला जात असल्याची बाब लक्षात येताच किंवा तशी शंका वाटताच त्यांच्या माहितीची पडताळणी केली जाऊ शकते. एखाद्या व्यक्तीची बेहिशोबी संपत्ती, त्यांच्याकडे असणारी रोकड, दागिने किंवा इतर मौल्यवान गोष्टींची माहिती मिळाल्यास अधिकारी त्या व्यक्तीनं पुरवलेल्या डिजिटल माहितीची फेरतपासणी करू शकतात.
यापूर्वी तत्सम प्रकरणांमध्ये अधिकारी फक्त तिजोरी, लॉकरचीच तपासणी करत होते. पण आता मात्र आयकर विभागाची व्याप्ती ही डिजिटल माध्यमांपर्यंतसुद्धा पोहोचली आहे, ज्यामुळं आता सोशल मीडिया वापरकर्त्यांनासुद्धा आर्थिक फसवेगिरीसंदर्भात सजग राहावं लागणार आहे.
सध्याचा नियम काय सांगतो?
सध्या लागू असणाऱ्या नियमानुसार आयकर विभागातील अधिकारी तपासादरम्यान बँक खाती फ्रीज करू शकतात. पडताळणीसाठी अधिकाऱ्यांना लॅपटॉप, हार्ड ड्राईव्ह मागण्याची मुभा असते. मात्र य़ासाठी काही अडचणींचा सामना त्यांना करावा लागतो.
1 एप्रिल 2026 नंतर मात्र आयकर विभागातील अधिकाऱ्यांना डिजिटल स्पेसची तपासणी करण्याचे पूर्ण अधिकार असतील. सोशल मीडिया, ई मेल, ऑनलाईन खात्यांच्या पडताळणीचा अधिकार त्यांच्याकडे राहणार असून एखाद्या व्यक्तीनं तपासात सहकार्य न केल्यास आयकर विभागातील अधिकारी त्यांच्या डिजिटल अकाऊंटचा पासवर्ड बायपास करू शकतात. ज्या माध्यमातून त्यांना सेफ्टी सेटिंग्स ओवरराईड करता येणार असून, फाईल आणि डेटा अनलॉक करता येणार आहे. नव्या कायद्याअंतर्गत त्यांना हा अधिकार प्राप्त असेल.
