टीकेनंतर चर्चसंदर्भातील लेख ‘ऑर्गनायझर’कडून मागे

‘भारतात कोणाकडे जास्त जमीन आहे? कॅथलिक चर्च विरुद्ध वक्फ बोर्ड वाद’ असे शीर्षक असलेल्या ऑर्गनायझरच्या या लेखात दावा करण्यात आला आहे की, कॅथलिक संस्थांकडे सात कोटी हेक्टर जमीन आहे, ज्यामुळे ते सर्वात मोठे गैरसरकारी जमीन मालक आहेत. गुरुवारी संकेतस्थळावर हा लेख प्रकाशित करण्यात आला. मात्र विरोधी पक्षांकडून या लेखावर जोरदार टीका झाल्यानंतर संकेतस्थळावरून हा लेख काढून टाकण्यात आला.

संसदेत मुस्लीमविरोधी वक्फ दुरुस्ती विधेयक मांडल्यानंतर संघ आता आपले लक्ष ख्रिाश्चनांवर वळवत आहे, असा आरोप राहुल गांधी यांनी केला. ‘‘वक्फ सुधारित विधेयकाद्वारे मुस्लिमांना लक्ष्य केले जात असून भविष्यात इतर समुदायांना लक्ष्य करण्यासाठी हे विधेयक आदर्श निर्माण करत आहे, असे मी म्हटले होते. संघाला ख्रिाश्चनांकडे लक्ष वेधण्यास वेळ लागला नाही. मात्र राज्यघटना ही एकमेव ढाल आहे, जी आपल्याला अशा हल्ल्यांपासून वाचवते आणि अशा हल्ल्यांपासून जनतेचे रक्षण करणे हे सामूहिक कर्तव्य आहे,’’ असे राहुल गांधी यांनी सांगितले.

या लेखामुळे केरळमध्येही वाद निर्माण झाला. केरळचे मुख्यमंत्री आणि माकप नेते पिनराई विजयन यांनी संघावर टीका केली. ‘‘संसदेत वक्फ विधेयक मंजूर झाल्यानंतर, संघ परिवार कॅथलिक चर्चला लक्ष्य करत आहे असे ‘ऑर्गनायझर’च्या लेखातून दिसून येते. चर्चच्या संपत्तीचा अकाली, अनावश्यक उल्लेख काही अशुभ संकेत देतो. जरी हा लेख मागे घेण्यात आला असला तरी, त्यामुळे संघ परिवाराच्या मनात काय आहे हे उघड झाले. हा लेख संघ परिवाराचा इतर धर्मांबद्दलचा अतिरेकी द्वेष प्रदर्शित करतो. अल्पसंख्याकांना लक्ष्य करून एकामागून एक नष्ट करण्याच्या मोठ्या योजनेचा भाग म्हणून याकडे पाहिले पाहिजे,’’ असे विजयन म्हणाले.

भाजप म्हणते, जुना लेख

भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते टॉम वडक्कन यांनी विरोधकांच्या टीकेला प्रत्युत्तर दिले. ‘‘कोणीतरी एक जुना लेख डाउनलोड केला आणि तो पुढे ढकलला. तो लगेच उलटतपासणी करून हटवण्यात आला. भाजप आणि आरएसएस कॅथलिक चर्चच्या खूप जवळचे आहेत. कॅथलिक चर्चने कोणाचीही जमीन बळकावलेली नाही. राहुल गांधींचा राज्यात जनाधार घटला असल्याने ते खोडसाळपणा घडवण्याचा प्रयत्न करत आहेत,’’ असा आरोप वडक्कन यांनी केला.

ऑर्गनायझरच्या लेखामध्ये काय?

● कॅथलिक चर्चच्या जमिनींवर चर्च, शाळा, महाविद्यालये आणि रुग्णालये यांसह अनेक संस्था आहेत. या मालमत्तेची एकूण अंदाजे किंमत २०,००० कोटी रुपये आहे, ज्यामुळे चर्च भारताच्या रिअल इस्टेट क्षेत्रात एक महत्त्वाचा घटक झाला आहे.

● वक्फ बोर्डांच्या अंतर्गत असलेले महत्त्वपूर्ण भूखंड भारतातील कॅथलिक चर्चच्या मालकीच्या जमिनींपेक्षा जास्त नाहीत.

● ब्रिटिश राजवटीत कॅथलिक चर्चने त्यांच्या जमिनीचा बराचसा भाग ताब्यात घेतला. १९२७ मध्ये ब्रिटिश प्रशासनाने भारतीय चर्च कायदा मंजूर केला, यामुळे चर्चला मोठ्या प्रमाणात जमीन अनुदान देण्यात आले.

● यापैकी अनेक मालमत्ता मिशनरी संस्था, शाळा आणि धार्मिक केंद्रे स्थापन करण्यासाठी वापरल्या गेल्या. भारताच्या स्वातंत्र्यापर्यंत हे जमीन अनुदान चालू राहिले.

● मिशनरी शाळांसारख्या काही ख्रिाश्चन संस्था समाजातील आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांना प्रलोभन देतात आणि त्यांचे धर्मांतर घडवून आणतात. आदिवासींच्या जमिनी हळूहळू चर्चकडे हस्तांतरित केल्या जात असल्याच्या घटना घडल्या आहेत.