कव्हर स्टोरी: जल – कारभाराचं घातक ‘प्रदूषण’

गंगा की गटारगंगा..? नद्यांच्या प्रदूषणाकडे मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी लक्ष वेधल्याने हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. प्रत्यक्षात मात्र दिवसेंदिवस अधिकाधिक प्रदूषित होत असलेल्या नद्यांच्या या अवस्थेच्या मुळाशी जाण्याची आपली तयारी नाही. नद्यांच्या स्थितीवरुन एकमेकांना दूषणे देताना, एकूणच आपल्या ‘प्रदूषित’ जल-कारभाराकडे आपण सोयिस्कर डोळेझाक करत आलो आहोत.

नद्या या जीवनवाहिनी असल्याने साहित्य, संस्कृती, धर्म, राजकारण, पर्यावरण आणि एकूणच जीवनात त्यांना मूलभूत महत्त्वाचे स्थान आहे. विशेषत: भारतात नद्यांभोवती अनेक धार्मिक श्रद्धा, धारणा आणि आचार-विचार एकवटले आहेत. नद्या या धार्मिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय भावनांचे प्रतीक बनल्याने कळत – नकळत राष्ट्रीयत्वाशी जोडल्या गेल्या आहेत. आपल्या जीवन व्यवहारातील यश, समृद्धी, ऐश्वर्य, सौंदर्य, आरोग्य, दीर्घायुष्य, रोगनिवारण, पापक्षालन, उदरभरण, प्रेम, संतती, पुण्यसंचय आदी अनेक विषयांशी संबंधित धार्मिक दृष्टिकोनांचा / मूल्यांचा संबंध नद्यांशी जोडण्यात आला आहे. धार्मिक विधींमध्ये शुद्धीकरणासाठी बहुतांश वेळा नद्यांचे जल वापरले जाते. नद्यांच्या उगमस्थानांना आणि संगमांना तीर्थस्थळांचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. नद्यांमध्ये स्त्रीत्व असल्याचीही एक धारणा आहे. पण, याचा अर्थ काय होतो? तर भारतीय समाजात स्रियांना जशी वागणूक मिळते तशीच ती नद्यांनाही मिळते. एकीकडे तात्त्विक पातळीवर तिचे माता आणि देवता असे उदात्तीकरण केले जाते, तर दुसरीकडे प्रत्यक्षात मात्र नद्यांना दूषित केले जाते, अतिक्रमण करून त्यांचे प्रवाह आक्रसण्यात येतात. पाण्याचा अतिवापर, प्रवाहांवरील अतिक्रमण आणि पात्रांमध्ये होणाऱ्या प्रदूषणामुळे आपल्या नद्या निर्जीव बनू लागल्या आहेत.

आपल्या नद्यांची विदेशातील स्वच्छ, नितळ, प्रवाही नद्यांशी तुलना करताना, त्यांच्या बाबतीत अवाजवी भावनिक दृष्टिकोन ठेऊन वास्तविक भूमिका घेण्याचे मात्र आपण टाळतो. या संवेदनशील मुद्द्यावर केवळ राजकारण न करता, नद्यांच्या स्थितीचा अभ्यास करुन त्यांचे प्रदूषण रोखण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न आवश्यक आहेत. सध्या केंद्राची तसेच राज्यांची प्रदूषण नियंत्रण मंडळे अस्तित्वात आहेतच; शिवाय नद्यांच्या स्वच्छतेसाठी सरकारांकडून अनेक अभियानांची घोषणाही झाली आहे. पण, नद्यांच्या प्रदूषणमुक्तीसाठी कठोर, काटेकोर आणि एकसमान राष्ट्रीय धोरण नसल्याने कुणाचेच उत्तरदायित्व निश्चित होत नाही. परिणामी नद्यांचे प्रदूषण रोखण्यास ना सरकार यशस्वी होते, ना समाज. खरे तर हा प्रश्न व्यवस्थांच्या तांत्रिक सक्षमतेचा नाही, तर जल-कारभारातील (Water Governance) ‘प्रदूषणा’चा आहे. ते कोण आणि कसे दूर करणार, यावरच नद्यांचे भवितव्य अवलंबून असेल.

प्रदूषण-प्रवण पाणी : भूपृष्ठावरील ‘दृश्य स्वरूपातील’ पाणी प्रदूषित होण्याची शक्यता जास्त असते. पण, ते सार्वजनिक मालकीचे असल्याने त्याचे सामूहिक व्यवस्थापन शक्य होते. त्याचे रूपांतर भूजलात झाले की ते ‘अदृश्य’ आणि खासगी मालकीचे होते, तिथे व्यक्तिवाद फोफावतो. हे भूजल प्रदूषित होण्याची शक्यता तुलनेने कमी असते. पाण्याला भावना आणि मूल्ये नसतात. ते आपले उताराकडे वाहते, कोणी अडवले तर अडते, उपसा केला तर परत उताराकडे जाते. समर्थ रामदासांनी दासबोधात म्हटल्याप्रमाणे, विषामध्ये विष, अमृतामध्ये अमृत, सुगंधात सुगंध आणि दुर्गंधामध्ये दुर्गंध होण्याच्या त्याच्या स्वभावामुळे ते मुळातच प्रदूषण-प्रवण आहे.

महाराष्ट्रातील नद्यांची सद्यस्थिती राज्यातील बहुतांश नद्यांच्या प्रवाहात असंख्य अडथळे आणि अतिक्रमणे आहेत. नदीतील पाण्याचा अमाप उपसा आणि प्रचंड वापर होतो आहे. प्रदूषणात लक्षणीय वाढ झाली आहे. नीती आयोगाच्या मते, देशातील ७० टक्के पिण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत प्रदूषित आहेत. पावसाळ्यानंतर नदीकडे वाहणाऱ्या भूजलात (बेस फ्लो) लक्षणीय घट झाली आहे. नद्यांसंदर्भातील आकडेवारी आणि माहिती उपलब्ध नसणे किंवा तिची विश्वासार्हता संशयास्पद असणे हा प्रकार नेहमीचा आहे. हवामान बदलामुळे तर आता सगळेच संदर्भ बदलले आहेत.

जलप्रदूषणाची मुख्य कारणे : – अशास्त्रीय, नियोजनशून्य, बेलगाम शहरीकरण. – पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष करत होणारे बेजबाबदार औद्योगिकरण. – कारखान्यांतील घातक रसायने, औद्योगिक सांडपाणी विनाप्रक्रिया नद्यांमध्ये सोडणे. – नागरी भागातील मलजल / सांडपाणी, गटारी-नाल्यांचे पाणी थेट नदीपात्रात सोडणे. – शेतीतून वाहून जाणारे खते आणि किटकनाशके मिश्रित पाणी नदीत मिसळणे. – जलस्त्रोतांबाबतची बेपर्वाई, पाश्चिमात्यांच्या अंधानुकरणातून फोफावलेला चंगळवाद.

नियंत्रण व्यवस्था किती सक्षम? जलप्रदूषण रोखणे आणि जलगुणवत्ता राखण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (सीपीसीबी) आणि राज्यस्तरावर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (एमपीसीबी) या संस्था, पाणी (प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण) अधिनियम १९७४ तसेच पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम १९८६ या कायद्यांनुसार कार्यरत आहेत. राष्ट्रीय जलगुणवत्ता संनियंत्रण कार्यक्रमाअंतर्गत ‘एमपीसीबी’ पाण्याच्या गुणवत्तेचे संनियंत्रण करते. त्यासाठी जलगुणवत्ता निर्देशांक (Water Quality Index) वापरला जातो. याबाबतचा तांत्रिक तपशील गोदावरी नदीच्या एकात्मिक राज्य जल आराखड्यात उपलब्ध आहे. तथापि, या सरकारी यंत्रणांनी नद्यांचे प्रदूषण रोखण्यासाठी पूर्ण क्षमतेने आणि पारदर्शकतेने काम केले असते, तरी बऱ्याच प्रमाणात चित्र बदलले असते.

कसे रोखता येईल नद्यांचे प्रदूषण? नद्यांमध्ये सोडले जाणारे सांडपाणी आणि पात्रालगतची अतिक्रमणे या दोन कळीच्या बाबींसंदर्भात ठोस निर्णय व कारवाई होण्याची आवश्यकता आहे. निळ्या आणि लाल पूररेषा क्षेत्रातील अतिक्रमणे हटवण्यासंदर्भात नगरविकास विभागाच्या ‘एकत्रिकृत विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली’च्या आधारे नगरपालिका, महापालिकांसह अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि जिल्हाधिकऱ्यांनी कारवाई करणे अपेक्षित आहे. या कारवाईसाठी महाराष्ट्र नगररचना अधिनियम आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता हे कायदे तसेच जलसंपदा विभागाचे २ मार्च २०१५ आणि ३ मे २०१८ रोजीचे शासन निर्णय वापरावेत. त्याचवेळी, सर्व प्रकारच्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करुन पाण्याचा तिसरा स्त्रोत निर्माण करण्याची गरज आहे.

(संपर्कः pradeeppurandare@gmail.com)