गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने एससी आणि एसटी आरक्षणामध्ये उप-कोटा निश्चित करण्यास मान्यता दिली होती. एससी आणि एसटी प्रवर्गातील कोणतीही जात अधिक मागासलेली आहे, असे राज्य सरकारांना वाटत असेल, तर त्यासाठी उप-कोटा निश्चित केला जाऊ शकतो, असे कोर्टाने दिलेल्या निर्णयात म्हटले होत. या सोबतच ७ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने ४-३ च्या बहुमताने SC आणि ST मध्ये क्रिमी लेयर बंधनकारक असले पाहिजे असे देखील सांगितले होते. क्रिमी लेयरच्या खाली येणाऱ्या लोकांना आरक्षणाचा लाभ मिळू नये. त्याऐवजी त्याच समाजातील गरिबांना प्राधान्य द्यायला हवे, असे देखील कोर्टानं म्हटलं होत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे काहींनी स्वागत केले. तर काहींनी विरोध केला आहे. दलित संघटना या निर्णयाच्या विरोधात आंदोलनाच्या तयारीत आहेत.
