राजकारण‎: नेत्यांची अशी विधाने पक्ष का सहन करतात?‎ देश, त्याची सुरक्षा आणि सैन्य यांच्या बाबतीत आपण राजकारणाच्या पलीकडे असले पाहिजे…‎

‎‎‎‎‎‎‎‎ऑपरेशन सिंदूरबाबत जगभरात जागरूकता निर्माण‎करण्यासाठी सरकार विविध पक्षांचे वेगवेगळी‎शिष्टमंडळे पाठवत आहे.‎ जवळजवळ सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांचे हे गट‎पाकिस्तान सरकारने पोसलेल्या दहशतवादाचा पर्दाफाश‎करतील आणि जगातील बहुतांश देशांसमोर पुराव्यांसह‎पाकिस्तानचा छुपा अजेंडा उघड करतील.‎ ही सरकारची चांगली रणनीती आहे.‎ याहूनही चांगली गोष्ट म्हणजे या शिष्टमंडळांमध्ये सर्व‎पक्षांच्या नेत्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.‎ यामुळे जगभरात नक्कीच चांगला संदेश जाईल.‎

दुसरीकडे आपल्याच देशात सत्ताधारी आणि विरोधी‎पक्षाचे काही नेते बेताल विधाने करण्यास चुकत नाहीत.‎ आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे त्यांना बाहेर काढण्याऐवजी‎त्यांचे पक्ष अप्रत्यक्षपणे त्यांचा बचाव करण्याचा प्रयत्न‎करत आहेत!‎ मध्य प्रदेशचे मंत्री विजय शहा आणि उपमुख्यमंत्री‎जगदीश देवाडा यांनी सर्व मर्यादा ओलांडल्या.‎ त्यापैकी एकाने कर्नल सोफिया कुरेशींबद्दल हास्यास्पद‎विधान केले, तर दुसऱ्याने म्हटले की, संपूर्ण सैन्य‎पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या पायाशी नतमस्तक आहे!‎ आता दिखाव्यासाठी या विधानांची चौकशी‎करण्यासाठी एसआयटी स्थापन केली जात आहे.‎नक्कीच हे सर्व ढोंग आहे. जी विधाने केली गेली, ती ‎‎सर्वांसमोर आहेत.यामध्ये एसआयटी स्थापन करण्याचा‎अर्थ काय?‎ ती सारवासारव करण्याशिवाय दुसरे काय करू शकते?‎ राजकीय पक्षांना अशी वादग्रस्त विधाने करणाऱ्या नेत्यांना ‎‎पोसण्याची सवय झाली आहे, असे दिसते.‎ अशा लोकांवर कारवाई करण्याचे धाडस ते करू‎शकत नाहीत.‎

हे भाजप नेत्यांच्या विधानांबद्दल आहे. आता आपण ‎‎काँग्रेस नेत्यांच्या विधानांकडे येऊया.‎ ऑपरेशन सिंदूर पूर्णपणे संपलेले नाही, असे लष्कराने ‎‎म्हटल्यावरही राहुल गांधी कसे विचारू शकतात की, ‎‎पाकिस्तानने आपली किती विमाने पाडली? पाडाली की ‎‎नाही, हा वेगळा प्रश्न असू शकतो, पण असा प्रश्न या वेळी ‎‎विचारला पाहिजे का?‎ एकंदरीत, तुम्ही विरोधी पक्षनेते आहात, तुम्हाला‎सर्वकाही जाणून घेण्याचा अधिकार आहे. पण, अशा ‎‎प्रश्नांसाठी हा काळ योग्य आहे, असे म्हणता येणार नाही.‎ आता राहुल गांधी हे स्वयंभू नेते आहेत, त्यांच्यावर‎कोण कारवाई करू शकेल?‎ हे प्रकरण फक्त राहुल गांधींपुरते मर्यादित नाही. काँग्रेस‎अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हेसुद्धा मागे नाहीत.‎ ते म्हणतात की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पहलगाम किंवा‎त्याच्या आसपास काही दहशतवादी कारवाया होणार‎असल्याची माहिती मिळाली होती, म्हणून त्यांनी त्यांचा‎दौरा रद्द केला. त्यानंतर अवघ्या एक-दोन दिवसांनी ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎पहलगाममध्ये हत्याकांड घडले!‎ आता माहिती मिळाल्यावरही प्रतिबंधात्मक उपाय केले‎जाणार नाहीत हे कसे शक्य आहे?‎ आणि पंतप्रधानांना हे कळल्यानंतर तर हे शक्यच नाही.‎ विधान करताना खरगे साहेबांनी त्यांच्या बोलण्याचा‎अर्थ काय आहे याचा विचार करावा.‎ हो, पहलगाम घटनेबद्दल तुम्ही म्हणू शकता की, ही‎सुरक्षेतील चूक असू शकते.‎ इतके पर्यटक तिथे होते तर मग योग्य सुरक्षा व्यवस्था‎का केली गेली नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला जाऊ‎शकतो. पण, माहिती असूनही काहीही केले नाही, असे‎म्हणणे योग्य नाही.‎ दुसरीकडे, पश्चिम बंगालच्या तृणमूल काँग्रेस पक्षाने‎ऑपरेशन सिंदूरशी संबंधित शिष्टमंडळात कोण जावे व‎कोण जाऊ नये यावर वादळ निर्माण केले होते. अखेर‎मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचे पुतणे अभिषेक बॅनर्जी यांचे‎नाव अंतिम करण्यात आले.‎

इथे शिवसेनेत (उद्धव गटात)ही या विषयावर काही‎कुजबुज सुरू होती.‎ उद्धव ठाकरे यांनी शिष्टमंडळासाठी प्रियंका चतुर्वेदी‎यांचे नाव आधीच दिले होते आणि संजय राऊत यांना ते‎माहीत नव्हते, हे समोर आले आहे!‎ उद्धव सेनेत हे कदाचित पहिल्यांदाच घडले असावे.‎ असो, एकंदर मुद्दा असा आहे की, राजकीय पक्षांनी‎पक्षीय राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन देशाबद्दल, त्याच्या‎सुरक्षेबद्दल आणि सैन्याबद्दल बोलले पाहिजे.‎ या वेळी बऱ्याच प्रमाणात हे केले गेले, परंतु कोणत्या ना‎कोणत्या पक्षातील कोणी ना कोणी नेता विचारशून्य विधाने‎करत राहिला.‎ राजकीय पक्षांनी अशा नेत्यांना कडक इशारा द्यावा‎आणि त्यांची तोंडे बंद करावीत.‎ तरीही ऐकत नसेल तर त्याला पक्षातून आणि पदांवरून‎काढून टाकावे.‎ याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय शिल्लक नसावा.‎