श्रीनिवास खांदेवाले12 तासांपूर्वी
- कॉपी लिंक
शहरी तसेच औद्योगिक विकासासाठीच्या पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करण्याची तयारी केंद्र आणि राज्य सरकारने दाखवली आहे. पण, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांना मात्र प्राधान्य दिले जात नसल्याचे दिसते. जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था ते भारताला विकसित देश बनवण्यापर्यंतच्या स्वप्नांना छेद देणारी ही गोष्ट आहे.
एक आणि २८ फेब्रुवारीला अनुक्रमे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारचे अंतरिम अर्थसंकल्प सादर झाले. या अर्थसंकल्पांतून दोन्ही सरकारांच्या आर्थिक धोरणांचा भर कशावर असेल, हे स्पष्ट होते. केंद्राच्या अंतरिम अर्थसंकल्पाचा मुख्य भर २०२८ पर्यंत भारताचे स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्न पाच ट्रिलियन डॉलर (जगात तिसरा क्रमांकाची अर्थव्यवस्था) व्हावे आणि २०४७ पर्यंत (स्वातंत्र्याची शंभर वर्षे) भारत विकसित देश व्हावा, यावर होता. त्यासाठी औद्योगिक उत्पादन प्रोत्साहन योजना सुरू राहणार आहे. सरकारशी संबंधित काही अर्थतज्ज्ञांच्या मते, उत्पन्न वाढवण्यासाठी सरकारने सार्वजनिक उद्योगांची विक्री त्वरेने केली पाहिजे.
शिवाय, विकासकामांचे खासगीकरण करून सरकारने त्यातून अंग काढून घ्यावे, असेही सुचवले आहे. सरकारनेही अति फुगलेली सार्वजनिक कर्जे आणि त्यासोबतच सरकारी खर्च व वित्तीय तूट कमी करण्याची तयारी दर्शवली आहे. मात्र, पुरेशा नफ्याशिवाय खासगी क्षेत्र विस्तारात रस घेत नसल्याने आणि आजवर सार्वजनिक क्षेत्रानेच सरकारला तारल्यामुळे सध्या तरी याबाबत सरकारी धोरण अस्पष्ट दिसत आहे. तथापि, या अंतरिम अर्थसंकल्पात शेती क्षेत्राचे अर्थसाह्य कमी केले आहे आणि रोजगार हमी योजनेसाठी गरज असूनही ते वाढवले नाही, म्हणून त्या त्या क्षेत्रांतील अभ्यासक चिंतित आहेत. एका अभ्यासकाच्या मते, सरकारने शेतकरी पीएम किसान सन्मान निधीद्वारे २१ हजार कोटी रुपये दिले. मात्र, उद्योजकांची १४.५६ लाख कोटींची कर्जेही बिनबोभाट माफ केली गेली, हेही महत्त्वाचे आहे.
राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पाचा भर पायाभूत सुविधांना प्राधान्य देण्यावर आहे. त्यामध्ये वित्तीय तूट अपेक्षेपलीकडे म्हणजे एक लाख कोटी रुपयांवर, महसुली तूट ९ हजार ७४३ कोटी आणि कर्जाचा बोजा ८ लाख कोटी रुपये असेल, असे म्हटले आहे. सरकारचे नियत खर्च जास्त, पण नियत उत्पन्न कमी असल्यास महसुली तूट निर्माण होते. त्यामुळे महसुली तूट असू नये, हा सार्वजनिक वित्त नियोजनातील पहिला नियम मानला जातो. परंतु, गेल्या ११ वर्षांच्या अर्थसंकल्पांमध्ये महसुली तूट असल्याचे दिसून येते. यंदाच्या अर्थसंकल्पावर बोलताना विधान परिषदेतील एका ज्येष्ठ सदस्याने, मुंबई महानगर प्रदेशात पायाभूत सोयी निर्माण करण्यावर हजारो कोटी खर्च होतो आणि त्यासाठीच्या कर्जाचा बोजा महाराष्ट्राच्या इतर प्रदेशांवर टाकला जातो, याकडे लक्ष वेधले. वास्तविक विदर्भ आणि मराठवाडा हे प्रदेश महाराष्ट्रात सामील करून घेताना असे दाखवले गेले होते की, मुंबई शहरात निर्माण होणाऱ्या अतिरिक्त उत्पन्नातून इतर सर्व प्रदेशांच्या विकासाच्या गरजा भागवल्या जातील. पण प्रत्यक्षात गेल्या ६५ वर्षांत तसे घडले नाही.
अजूनही देशातील सुमारे ५० ते ५५ टक्के लोकसंख्या कृषी आणि ग्रामीण व्यवसायांशी जोडलेली आहे. शेती निसर्गाशी जोडलेली आहे आणि अनियमित औद्योगिकीकरणामुळे झालेल्या हवामान बदलाने निसर्ग बिघडवला आहे. मात्र, या साऱ्या दुष्टचक्रात शेती आणि शेतकरी सापडला आहे. केंद्र सरकारच्या ‘पर्यावरणाची स्थिती २०२४’ या अहवालानुसार, २०२३ च्या ३६५ दिवसांपैकी ३१८ दिवस हवामानाचा कोप होता. त्यामुळे खर्च वाढणे, पिके नष्ट होणे, पुरेसे विमा कवच न मिळणे, ग्रामीण (शेतरस्ते/पांदण) रस्त्यांकडे दुर्लक्ष होणे, कृषी संशोधन आणि विकास सेवा उपलब्ध नसणे, शेती आणि वनाधारित उद्योगांचा अभाव, ग्रामीण सावकारी फोफावणे, या सर्व गोष्टींचा एकत्रित परिणाम ग्रामीण भागातील दारिद्य्र आणि मोठ्या प्रमाणवरील शेतकरी आत्महत्यांमध्ये दिसून येत आहे. दुसरीकडे, सरकार शेतमालाला किमान आधारभूत किंमत द्यायला तयार नाही. त्यामुळे आता बरेच कृषी अर्थतज्ज्ञही विकासाचे हे मॉडेल बदलण्याची मागणी करू लागले आहेत.
अर्थव्यवस्थेच्या या चंद्राची दुसरी बाजूही आहे. नाइट फ्रँक कंपनीच्या ‘संपत्ती २०२४’ अहवालानुसार, भारतात दरवर्षी निर्माण होणारी संपत्ती अतिश्रीमंतांकडेच वाहते आहे आणि अब्जाधीश निर्माण करण्यात तुर्कस्तान, अमेरिकेनंतर तिसरा क्रमांक भारताचा आहे. भारतात २०२२ मध्ये १२ हजार ४९५, तर २०२३ मध्ये १३ हजार २६३ अब्जाधीश होते. २०२८ पर्यंत ही संख्या १९ हजार ९०८ वर जाईल, असा अंदाज आहे.
प्रामुख्याने शहरी तसेच औद्योगिक विकासासाठीच्या पायाभूत सुविधांत मोठी गुंतवणूक करण्याची तयारी केंद्र आणि राज्य सरकारने दाखवली आहे. पण, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा बळकट करण्याला प्राधान्य दिले जात नसल्याचे दिसते. जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था ते भारताला विकसित देश बनवण्यापर्यंतच्या स्वप्नाला छेद देणारी ही गोष्ट आहे. त्यामुळे घातक कृषी-ग्रामीण दारिद्य्र आणि फाजील औद्योगिक अतिश्रीमंती या मिश्रणाकडे दोन्ही सरकारांनी पुरेसे लक्ष देऊन आर्थिक धोरणात योग्य बदल केला पाहिजे. हे सगळे आपल्याला कळते, पण सरकारांना कळत नाही, असे आहे का?
(संपर्कः shreenivaskhandewale12@gmail.com)
